काठमाडौं / तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा पहिले उठाएका ४० बुँदे मागपत्रका अधिकांश बुँदा अहिले पनि अलपत्रै अवस्थामा छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बुझाएका मागपत्रप्रति सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै २०५२ सालबाट माओवादीका नाममा सुरु भएको युद्ध दशवर्षसम्म जारी रह्यो । त्यस अवधिमा राज्य र जनताले के कति क्षति व्योहोनु प¥यो । त्यसको हिसाब इतिहासले पुष्टि गर्ला तर तत्कालीन विद्रोही सत्तामा पुगिसक्दा पनि ती मागहरू सम्बोधन गर्न दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका तत्कालीन विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहालले पनि सकेनन् र मागपत्र बुझाउने डा. भट्टराईले पनि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा समेत सम्बोधन गर्न सकेनन् । जनजीविका र जनतन्त्रसँग जोडिएका तिनै माग पुरा गर्न अनुरोध गर्दै अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपा आन्दोलित छ । तर विडम्बना हिजो ती माग पुरा नभएको भन्दै युद्धको सुरुवात गर्ने दाहाल अहिले विप्लवले उठाएका मागप्रति सबैभन्दा कठोर बनिरहेका छन् ।
विप्लवले जे जस्ता माग उठाएर राजनीतिक आन्दोलनलाई अघी बढाइरहेका छन्, ती माग मध्य कतिपय २०२८ सालको झापा आन्दोलनमा उठेका विषय नै हुन् भने अधिकांश मागहरू २०५२ को जनयुद्धताका उठेका विषय हुन् । यस्तै मागको बलमा राजनीति गरेकाहरू आज राजनीतिको उच्च बिन्दुमा पुगेका छन्, तर आज उनीहरूले नै उठान गरेका विषय अर्काेले उठाउँदा अपराधीको विल्ला भिर्नुपर्ने अवस्था सृजना गराइएको छ । ४० बुँदे मागकै पुरा नभएका विषयलाई पुरा गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिँदा विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कुनै कारण देखिदैन । मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सुरु मात्रै गर्ने हो भने विप्लवले उठाउन तयार गरेका हतियारहरू आफै खिया लाग्ने अवस्थामा पुग्नेछन् ।
विप्लवले उठाएका माग र त्यसप्रति सरकारको कठोर रणनीतिका बारेमा विश्लेषण गर्दैगर्दा तत्कालीन विद्रोही नेता प्रचण्ड श्रीमतीको उपचारका लागि अमेरिकातर्फ लागेका छन् । विप्लवले उठाएका मागहरू हरेक नेपालीले स्वदेशमै गुणस्तरीय उपचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । जुन विषयमा हिजोसम्म सहमत रहेका प्रचण्ड आज परिवारको उपचारका लागि विदेशमा महंगा अस्पतालमा जानसक्ने आर्थिक हैसियत भएपछि विप्लवलाई गलत देख्न थालेका छन् । यसैलाई भनिन्छ व्यक्तिको वर्ग उत्थान । समग्र नेपालीहरूको अवस्था कमजोर हुँदै गइरहेका बेला प्रचण्डको व्यक्तिगत जीवनमा भएको वर्गीय उत्थानले उनले समग्र वर्गको उत्थानलाई गलत देख्न थालेका छन् । जसको परिणाम विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लागेको छ । प्रचण्डले भन्न सक्नुपर्छ, यदि पुरा नहुने माग थिए भने त्यही माग पुरा गर्नुपर्छ भन्दै उनले सत्र हजार जनताको रगत किन बगाउन लगाए ? र साथै लाखौं जनताको जीवनमाथि किन खेलवाड गरे ? यो विषय निकै गम्भिर छ ।
अब अर्काे विषयमा चर्चा गरौँ, विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकार निकै कठोर ढंगले प्रस्तुत हुन थालेको छ । काभ्रेमा नेकपाका कार्यकर्तामाथि गोली प्रहार होस् वा कालिकोटमा नेकपालाई नियन्त्रणमा लिन नेपाली सेनाको नेतृत्वमा शसस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरी सहितको सुरक्षाकर्मी परिचालनको विषय नै किन नहोस्, सरकार जसरी पनि युद्धको वातावरण बनाउन खोजिरहेको छ भन्ने कुराको संकेत मिल्छ । जबकी विप्लवले भने सरकारले प्रतिबन्ध लगाइसक्दा पनि निकै संयमता अपनाएको देखिन्छ । उनी सकेसम्म युद्धको बाटो रोज्नु भन्दा पनि जनताको दैनिकीसँग जोडिएका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरोस् र हिँजो उठान गरिएका विषयमा सरकार गम्भीर बनोस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने कुरा उनको धैर्यताले स्पष्ट गर्दछ । सरकारले त विप्लवले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गरेर उनलाई एजेन्डाविहीन बनाउने बाटोमा लाग्नुपथ्र्याे, तर त्यस्तो गर्नुको सट्टा उनीमाथि थप कठोर बन्दै गइरहेको अवस्था छ ।
१० वर्षे सशस्त्र युद्ध त शान्ति वार्ताका माध्यमबाट टुंगिएको थियो भने अहिले युद्ध सुरु भएको अवस्था नै छैन । मुलुकमा शान्ति कायम गर्ने जिम्मा सरकारको हो । त्यसैले असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गरेर सरकारले शान्ति स्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्ने हो । अहिलेको अवस्था हेर्दा भने त्यसको ठ्याक्कै उल्टो परिस्थिति देखिन्छ । सरकारले जसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ, त्यो पार्टी शान्त छ र धैर्यता अपनाइरहेको छ भने सरकार जबरजस्ती युद्धको अवस्था सृजना गर्दैछ । यसले सरकारको मनसाय के हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइरहेको छ ।
युद्ध कति नमिठो हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले राम्रोसँग भोगेका छन् । मुलुक पुनः युद्धतर्फ धकेलियो भने त्यो न सरकारको नियन्त्रणमा हुनेछ न विद्रोही पक्षको नै हुनेछ, त्यसैले यस्तो परिस्थिति सृजना गर्नतर्फ सरकार उन्मुख हुनु भनेको विडम्बना हो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा लिएर अघी बढेको सरकारले जनताका आवाज सुन्नुपर्छ भन्दा जुन किसिमको रवैया देखाउन खोजेको छ यसले शुभ संकेत गर्दैन, राज्य यस्ता विषयमा गम्भीर बन्न आवश्यक छ । आफू उच्च सुरक्षा घेराभित्र बसेर जनता लडाउने परम्परावादी सामन्तवादी सोचबाट सरकार मुक्त हुन आवश्यक छ । अन्यथा यसले निम्त्याउने परिणाम निकै चिन्ताजनक र अकल्पनिय हुनसक्छ । समय मै सतवुद्धि पलाओस् ।
