काठमाडौं / नेपालमा नागरिकता प्रकरण संवेदनशील विषय हो । परन्तू यो विषयलाई देशका शासकहरुले मजाक ठानिरहेको देखिन्छ । दोश्रो पटक उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले गर्न नसकेको काममा हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गरेर देखाइदिएका छन् ।
गृहमन्त्री बादलको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकालाई वंशजको नागरिकता दिन गरेको परिपत्रले मुलुकमा गैर नेपालीको बाहुल्यता बनाउने षडयन्त्र सफल भएको ठानिएको छ । यो विषयमा लामो समयदेखि प्रयास भएपनि यसपटक गृहमन्त्री थापा यो षडयन्त्रका लागि मोहडा बन्न पुगेका छन् । भलै तत्कालका लागि यो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले तत्कालका लागि यो निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि नागरिकताका माध्यमबाट हुन खोजेको राष्ट्रघातमा अल्पकालीन विराम लागेको छ ।
अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने अवस्थाबारे कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सम्बद्ध पक्षलाई वैशाख ३ गते छलफलका लागि बोलाएको पनि छ । अधिवक्ता नेउपानेले गृह मन्त्रालयको निर्णय र परिपत्र खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर यो आदेश अल्पकालीन भएकाले यो विषय थप पेचिलो बन्दै जाने देखिएको छ । दक्षिणतर्फको छिमेकी देश भारतका शासकहरुको चाहनामा २०६३/०६४ सालमा वितरण गरिएको अंगीकृत नागरिकताबाट सुरु भएको यो प्रकरण नेपालको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने लक्ष्यका साथ आएको देखिन्छ । यो राष्ट्रघाती कदमलाई सच्याएर अघी नबढे मुलुक थप संटकतर्फ धकेलिने निश्चित रहेको विश्लेषकहरु दाबी गरिरहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सातै प्रदेशहरुलाई पत्र लेख्दै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न दिएको निर्देशन विशेषतः दुईवटा कारणले खतरनाक देखिन्छ । एउटा तराईमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिँदा वास्तविक तराईका नागरिक कमजोर हुँदै जाने र तराईमा गैर नेपालीको बाहुल्यता बढ्ने निश्चित छ । तराईमा लाखौं भारतीय नागरिकहरुले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुको दोहोरो नागरिकता रहेको छ । बिहार र उत्तर प्रदेशका बासिन्दाहरुले नेपालमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको विषय हो । खुला सिमानाका कारण भारतीय नागरिकहरुलाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सहज भएकाले नेपालको जनसंख्यामा आश्चर्यजनक वृद्धि भएको देखिन्छ । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकाहरुका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिनु स्वाभाविक जस्तो मानिए पनि अंगीकृत नागरिकता पाउनेहरु नै गलत विवरणका आधारमा भारतीय नागरिकहरु रहेकाले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई चुनौति बन्ने निश्चित देखिन्छ ।
यसले अर्काेतर्फ तराईलाई स्वतन्त्र बनाउछौँ भन्ने समुहलाई थप बल पुग्ने पनि निश्चित छ । गैर नेपालीले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने वातावरण भएपछि तराईमा सीमापारिबाट आउनेहरुको बोलवाला हुने र त्यसले तराईलाई कमजोर बनाउने कुरा प्रष्टै देखिन्छ । जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएकालाई वंशजको नागरिकता दिने निर्णयले नेपालमा बसिरहेका तिब्बतीहरुलाई समेत नेपालको नागरिकता पाउन ढोका खोलेको छ । उनीहरुलाई चीनका विरुद्ध प्रयोग गर्न वैधानिक हतियार बन्ने अवसर पनि दिएको छ । किनभने नेपालको वंशजको नागरिकता बोकेको व्यक्तिबाटै चीन विरोधी गतिविधि गराउनका लागि पश्चिमा शक्ति लामो समयदेखि लागि परेका थिए । सरकारको निर्णयसँगै यो विषय अब सहज भएर गएको देखिन्छ ।
नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव बामदेव गौतम गृहमन्त्री भएकै बेला आएको थियो । गौतमले उक्त विषयलाई अस्वीकार गरिदिएको कुरा त्यतिबेलै चर्चामा आएको हो । त्यो विषय कार्यान्वयनका लागि सबैजसो गृहमन्त्रीलाई प्रस्ताव नआएका होइनन् । तर वर्तमान गृहमन्त्रीको निर्णयले तिब्बतीहरुले पनि नेपाली वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खोलिदिएको दाबी एक विश्लेषकले जनधारणासंग गरेका छन् । अन्ततः यसले एक चीन नीतिको समर्थन गरिरहेको नेपाललाई समस्यामा पार्ने खतरा बढाएको छ ।
यसै पनि दुई मुलुक चीन र भारतको चेपुवामा परेको नेपालले विभिन्न कारणले समस्या भोग्दै आइरहेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले नेपालको उत्तर र दक्षिण दुवै छिमेकीलाई सशंकित बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । दुई मुलुककाबीचमा पुलको काम गनुपर्ने नेपालले अब पुल होइन, आफ्नै देश विरुद्ध दुवैलाई लडाउने काममा मतियार बन्ने निश्चित हुन थालेको छ । यही कारणले गर्दा नेपालले दुई छिमेकी मुलुकबाट प्राप्त गर्नसक्ने अवसर पनि गुमाउने निश्चित छ । गृहमन्त्री थापाले जानी जानी आफ्नै खुट्टामा बन्चरो प्रहार गर्ने जुन निर्णय गरे, यसले दीर्घकालमा नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउँदै सिक्किमीकरणको बाटोमा अघी बढाउने पनि निश्चित छ ।
यस्तो राष्ट्रघाती निर्णय नसच्याउने हो भने मुलुकको अस्तित्व संकटमा पर्ने निश्चित जस्तै छ । गृहमन्त्री थापाको यस्तो राष्ट्रघाती निर्णय विरुद्ध चौतर्फी दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक देखिन्छ । मुलुकको हित भन्दा ठूलो कुरा व्यक्तिको स्वार्थ हुन सक्दैन । त्यसैले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै वास्तविक नागरिकलाई अल्पमतमा पार्दै मुलुकको अस्तित्वलाई कमजोर पार्ने यस किसिमका गतिविधिको सबैतर्फबाट विरोध र दबाब सिर्जना हुन आवश्यक छ ।-जनधारणा साप्तहिक
