काठमाडौं- सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको माग गर्दै निर्माण व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बुधबार विहान माइतिघरमा भेला भएर उनीहरुले सरकारले संशोधन गरेको नियमावलीका व्यवस्थाहरु खारेज गर्न माग गरे ।
नियमावलीका केही प्रावधानले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै व्यवसायीहरुको माग बमोजिम नियमावली संशोधन तथा खारेज गर्न उनीहरुको माग छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा ठेकेदारहरु आन्दोलित भएका हुन् । नियमावलीबारे छलफल गर्न आज व्यवसायीले भेलाको समेत आयोजना गरेका छन् ।
महासंघले मूल नियमावलीमा राखिएको प्रावधान कालोसूचीमा परेका हकमा कुनै पनि कम्पनी, व्यक्ति वा र्फम आबद्ध दोस्रो र्फम, कम्पनी वा व्यक्ति वा र्फम पनि बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनै नसक्ने भन्ने प्रावधान प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध रहेको जिकिर गरेको छ ।
यस्तै बिडिङ क्यापासिटीको हकमा सरकारले यस अघिको प्रावधान लागू गर्न नसकेको अवस्थामा औसत ५ वर्षको हाराहारीमा कारोबारको ४ गुणा र त्यसबाट वर्क इन ह्यान्ड घटाएर मात्र हैसियत बाँकी रहेको टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने नत्र नपाउने सर्तले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको खिल्ली उडाएको पनि महासंघले जनाएको छ ।
महासंघमा करिब १५ हजारको संख्यामा निर्माण व्यवसायी आवद्ध छन् ।
