– राधा बुढाथोकी मगर
आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियतलाई माथि उठाउन गरिएको सामुहिक प्रयासबाट नै सहकारीको विकास भएको हो । सहकारी मार्फत् बहुमुखी विकास आयोजना अगाडि बढाउन सहकारीको विकास भएको पाइन्छ । बैंकहरू स्रोत नखुलेको रकम बचत गर्न मान्दैनन् । आम्दानीको स्रोत खुलाएर मात्र रकम जम्मा गर्छन् । तर, सहकारीहरू भने स्रोत नखुलेको जति पनि रकम जम्मा गर्न तयार हुन्छन् । पछिल्लो समयमा अवैध आर्जन गरेको रकम जम्मा गर्ने माध्यम बनेका छन् सहकारी । देशभर हाल झन्डै ३५ हजार सहकारी सञ्चालनमा रहेका पाइएका छन् ।
पुँजी नभएका वा केही पुँजी भएर पनि एक्लै व्यवसाय गर्ने क्षमता नभएका, केही पुँजी पनि छ र अलिअलि व्यवसाय गर्न पनि सक्ने खुबी छ तर यी दुवै कुराहरू भएर पनि व्यवसाय गर्दा सबै घाटा लाग्यो भने परिवार भोकै मर्छन् भन्ने कुराले एक्लै व्यवसाय गर्न आँट गर्न नसकेका व्यक्तिहरू मिलेर सहकारी मार्फत आर्थिकस्तर वृद्धि गर्ने ठाउँ अहिले कालो धन जम्मा गर्ने ठाउँ भएको पाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सहकारी क्षेत्र कालो धन जम्मा गर्ने थलो बनेको हो । यसबाट समग्र वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्न थालेको अनुभव सर्वत्र भइरहेको पनि छ । तर यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसरी भन्ने बारेमा चासो जिम्मेवार निकायको देखिदैन र सहकारी सञ्चालकहरूलाई त झन यसबारे चासो हुने कुरै भएन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्रमा गैरकानुनी, कालो धन लुकाउन प्रयोग भएको अर्थविद्हरूले आशंका गरेका छन् । सहकारी विभागले २०७४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो । तर निर्देशन जारी भएको एक वर्षभन्दा बढी बित्दा पनि सहकारीले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वन्यन भइरहेको छ । सहकारीले तीन खर्बभन्दा बढी कारोबार गर्दै आएको छ । विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ७ ‘प’ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरेको थियो । तर सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति निवारणसम्बन्धी ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको प्रभावकारिताका लागि कसले ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो पनि अन्योल नै छ । निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीमाथि लिखित रूपमा सचेत गराउनेदेखि पाँच करोड रूपैयाँसम्म जरिबाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको कारबाही हुने कानुनी प्रावधान भएपनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको पाइदैन । त्यसैले गर्दा सहकारीमा आकर्षित भएर निक्षेप गर्नेहरू असुरक्षित हुने र सहकारी सञ्चालकहरू बेपत्ता हुने सम्भावना बढेको देखिन्छ ।
सहकारी विभागले पछिल्लो दुई महिनायता १५ वटा सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अनुगमन गरेको जनाइएको छ । अधिकांश सहकारीले निर्देशिका कार्यान्वयन गरेका छैनन् भन्ने पनि सुनिएको छ । अनुगमनका क्रममा विभागले निर्देशनको दफा ३ बमोजिम बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाले अनुसूची २ बमोजिम सदस्य पहिचान र सोको पुष्टि गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम पहिचान, पुष्टि र अद्यावधिक नगरेको पाइएको जनाएको छ । सहकारी विभागका शाखा अधिकृत ईश्वरप्रसाद आचार्यले संस्थाले सदस्य जोखिम मूल्यांकन, वर्गीकरण र अद्यावधिक नगरेको कुरा खुलासा गरेका छन् । संस्थाले कार्यान्वयन अधिकारीको जिम्मेवारी नतोकेको र नियुक्ति पनि नगरेकाले सीमा तथा शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन वित्तीय जानकारीमा पठाएका छैनन् । सीमा कारोबारको स्रोत खुलाउनुपर्नेलगायतका प्रावधानसमेत कार्यान्वयन नगरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको विभागले नै सार्वजनिक गरेपछि यो भन्दा डरलाग्दो अवस्था के हुन सक्छ ?
विभागले राम्रा भनिएका र विभिन्न क्षेत्रबाट गुनासा तथा उजुरी आएका आधारमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेका १५ वटा सहकारीको अनुगमन गरेको जनाइएको छ । काठमाडौंका ६, काभ्रे, ललितपुर र भक्तपुरका तीनतीनवटा सहकारीको अनुगमन गरिएकोमा ती निकायहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सुरु भएको बुझिएको छ । ‘निर्दे्शिका कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारीमा आएको छ । यो अवस्थाले सहकारीका निक्षेपकर्ताहरू जोखिममा छन् भन्ने पनि प्ुष्टि हुन्छ । यसरी केही गलत काम गर्नेहरूका कारणबाट समग्रमा सहकारी अभियानमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएपछि दोषी को हो भन्ने स्वत पुष्टि हुन्छ ।
सहकारी संस्थाले १० लाख वा सोभन्दा बढी कारोबार गर्दा सम्बन्धित सदस्य वा व्यक्तिबाट स्रोत खुलाउनुपर्छ । सीमामाथिको कारोबारको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र र शंकास्पद देखिएको जुनसुकै कारोबारको प्रतिवेदन तीन दिनभित्र वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमा दुई सहकारीबाहेक अन्य सहकारीले विवरण बुझाएको पाइएको छैन । यसैबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि सहकारी सञ्चालकहरू निर्देशिका पालना गरिरहेका छैनन् र सरकार पनि सहकारीलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनु पर्छ भन्ने तर्फ गम्भीर छैन । -radhabudhathoki@hotmail.com – जनधारणा साप्ताहिक
