– अधिवक्ता– पञ्चलाल महर्जन
गुठी संस्थानका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रशासकसमेतको कार्यभार सम्हालेका र समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता पञ्चलाल महर्जनले वर्तमान सरकारबाट गुठी विधेयक मार्फत् नेवार समुदायको संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गर्न असफल प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । महर्जनले गुठी विधेयकमा भएका त्रुटिहरूलाई विस्तारपूर्वक विश्लेषण गर्दै लामो विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ महर्जनले विश्लेषण गर्नुभएको गुठी विधेयकको गलत पक्ष:
आज हजारौं बर्ष देखि देशको पहिचानको रूपमा रहेको जात्रा, पर्व, पूजा जस्ता संस्कृति र सम्पदाहरूलाई अविच्छिन्न र अनवरत रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका गुठी रकमी, पुजारी, महन्त, गुठीयारहरूको अस्तित्व नै समाप्त हुने किसिमले गुठी सञ्चालन र वन्दोवस्तीको लागि भनी ल्याईएको विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार हतार हतार फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको छ, सरकारले सो विधेयक फिर्ता लिनु पर्नाको कारण जनसमुदायमा विधेयकबारे भ्रम सृजना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई विथोल्ने कोसिस भएकोले भनी सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग थप छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक देखिएकोले, भनिएको छ । यसरी सरकारका मन्त्रीबाट आएको यो विज्ञप्तीको आशय हेर्दा सरकारको बुझाई अहिले भइरहेको सरोकारवाला र आन्दोलनमा उर्लेका जनतामा विधेयकबारे भ्रम सृजना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई विथोल्ने कोसिस भएको भन्ने रहेछ, जसको सिधा अर्थ हो विधेयक सही छ र यो भ्रम चिरेर फेरि ल्याउने कोसिस हुनेछ । गुठी परम्परा, संस्कृति, सम्पदा, जात्रा, पर्वको नामेट पार्ने किसिमले आएको गुठी विधेयकको सर्वत्र चर्को स्वरमा विरोध भएपछि आन्दोलन लाई मत्थर पार्न मात्रै शव्दको प्रपञ्च गरी फिर्ता लिने काम भएको देखिन्छ । फेरि पनि यो पछि हटाइले के पुष्टि भयो भने सरकारले ल्याउने विधेयकहरू सरोकारवाला सम्बन्धित पक्षसँग कुनै छलफल नै नगरी पर्याप्त मात्रामा परामर्श गरेर ल्याउनु हुँदैन भन्ने पुष्टि भएको छ । राष्ट्रियसभामा दर्ता भई छलफलको लागि प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको तर पछिल्लो समय देशैभरि विरोधको आवाज बुलन्द भई सकेपछि संघर्षको मुखैमा आई फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको गुठी विधेयकमा के छ त ? किन धर्म, संस्कृति, सम्पदा, परम्पराको विरुद्धमा छ ? किन यति चर्को स्वरमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ त ? यसै विषयमा यहाँ समीक्षा गर्न प्रयास गरिएको छ ।
वर्तमान गुठी संस्थान ऐन २०३३ र अहिले विचाराधीन गुठी विधेयकले व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न खोजिएको विषयलाई दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्न सक्दछौं ।
१) गुठीका मूर्त र अमूर्त संस्कृति र सम्पदाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
२) गुठी जग्गाको व्यवस्थापन
१) गुठीका मुर्त र अमुर्त संस्कृति र सम्पदाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा कहाँ चुक्यो विचाराधीन विधेयकमा
क) प्रस्तावना :
‘गुठी’ भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवी–देवताको पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी– पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पियाउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरन, बाग, बगैचा, जङ्गल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय घर, इमारत वा संस्था बनाउने, चलाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेको गुठी समेतलाई सम्झनुपर्छ, तर प्रस्तावित विधेयकमा गुठी जग्गाको उत्पादकत्व बढाउन भन्ने बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । धर्म, सम्पदा, संस्कृति र परम्परालाई उल्लेख गरिएको छैन । तसर्थ कानुनको ऐना मानिने प्रस्तावना नै गलत छ ।
ख) दफा ३ र १४
गुठी संस्थानको नाम मात्रै फेरवदल भएको छ । संरचना र संरचना निर्माण प्रक्रियामा कुनै बदलाव छैन । प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित विद्धत समिति र सञ्चालक समितिको गठन गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालालाई प्रतिनिधित्व गराउने कुनै व्यवस्था छैन । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेको कारणले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई अझ मजवुत र अधिकार सम्पन्न गराई उनीहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा त्यो गर्न सकेको छैन ।
ग) दफा १९, २० र २१
प्रदेश संरचनामा जान खोजिएको छ तर संघीयताको मर्मअनुरूपको विधेयक छैन । गुठी धर्म, सम्पदा, संस्कृति र जग्गा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिएका सरोकारवाला पक्षहरूको अधिकारलाई अझ धेरै बलियो बनाई अधिकार विकेन्द्रित गर्नुपर्नेमा विधेयकले गुठीयार, महन्त, पुजारी, रकमीहरूलाई स्थापित भन्दा विस्थापित गर्ने निश्चित छ ।
घ) दफा २२
यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सार्वजनिक वा निजी गुठी स्थापना गर्न वा धार्मिक स्थल निर्माण गर्नको लागि स्वीकृति लिनु पर्नेछ भनी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यस्तो प्रावधानले धर्म, संस्कृतिमा आस्था राख्ने दाताहरू निरुत्साहित हुने निश्चित छ ।
ड) दफा २३, २४ र २५
गुठी धर्म, संस्कृति, सम्पदा र परम्पराको अपनत्व र थालनी आधार प्राचिन लिखत, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद, सवाल, समझदारी पत्र, सहमति पत्र, अड्डा अदालतको फैसला, आदेश, मिलापत्र परम्परागत अधिकारलाई पुर्ण रूपमा लत्याइएको छ । यो ऐन लागू भएसँगै गुठीको सम्पूर्ण हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने उल्लेख गरिएको छ, जुन असाध्यै अव्यावहारिक र अदुरदर्शी देखिन्छ । यसले हजारौं हजार बर्षदेखि अनवरत रूपमा राज्यको कुनै पनि कोषबाट एक पैसा पनि सुविधा नलिईकनै जात्रा, पर्व, पुजा, मठ, मन्दिर लगायतका सम्पदा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएका गुठी रकमी, कामदार, गुठीयार, खान्गीदार, पुजारी, महन्त, मठाधीशको अधिकार समाप्त पार्दछ । यो अव्यावहारिक मात्रै होइन पुरै अवैज्ञानिक पनि छ ।
च) दफा २५
धार्मिक स्थलको बर्गीकरण मन्दिरमा हुने आयका आधारमा गरिएको छ । जुन गलत छ । मन्दिर वा धार्मिकस्थल आयका आधारमा भन्दा पनि ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वका आधारमा गरिनु पर्दथ्यो ।
छ) दफा २८
धार्मिकस्थल व्यवस्थापन समिति गठन ११ सदस्यीय बनाउने, यदि बनाउन नसके प्रतिस्पर्धाबाट वा टेण्डर प्रक्रियाबाट गराउने व्यवस्थाले गुठीयार, रकमी, पुजारीको अधिकार समाप्तीसँगै धार्मिकस्थललाई व्यापारिक वोलकवोल गरी व्यवस्थापन गराउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन त्रुटिपुर्ण छ ।
ज) दफा ३४
धार्मिकस्थल व्यवस्थापन समितिले खडा गरेको धार्मिक स्थलकोषमा जम्मा भएको रकमको १५ प्रतिशत रकम ‘क’ वर्गले प्राधिकरणमा ‘ख’लगायतका बाँकी बर्गले प्रदेश व्यवस्थापन समितिमा जम्मा गरिदिनु पर्ने उल्लेख छ । नबुझाए खाता रोक्का गरी असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरिएकाले धार्मिक स्थलबाट राज्यले व्यापार गर्न खोजेको वा नाफा कमाउन खोजेको देखिन्छ । जुन कदापी सही हुन सक्दैन ।
झ) दफा ३७
धार्मिकस्थल व्यवस्थापन अधिकारीको नियुक्ति गरी निजलाई सम्पुर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । नियुक्ति प्राधिकरण र प्रदेश व्यवस्थापन समितिले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिन खोजिएको स्पष्ट हुन्छ । यो संघीयता र विकेन्द्रीकरणको खिलाफमा छ ।
ञ) दफा ४०
धार्मिक स्थल सञ्चालन सम्बन्धि बिशेष व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापन समिति र धार्मिक व्यवस्थापन अधिकारीको नियुक्ति खुल्ला आव्हान गर्न सक्ने भनिएकोछ । यसले साविकका गुठियार र प्रस्तावकहरू बीच अनपेक्षीत द्वन्द निम्त्याउने निश्चित छ ।
२) गुठी जग्गाको व्यवस्थापन
क) दफा ५२
गुठी तैनाथी जग्गाको बर्गीकरण सही छ । यसको भाडा लगाउने, ठेक्का दिने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने लगायतका कार्य प्राधिकरणले गर्ने उल्लेख छ । जुन सर्वथा गुठीको मर्म विपरित छ । बरु यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित गुठीलाई हस्तान्तरण गरिनु उचित हुन्छ ।
ख) दफा ५३
गुठी तैनाथी जग्गामा यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नै पुँजी र श्रम लगाएर बनाएको रहेछ भने प्राधिकरणले तोकेको समयभित्र सो जग्गा रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि निर्धारित न्युनतम मूल्य लिएर रैतानीमा परिणत गरिदिन सक्ने व्यवस्था छ । यसले अतिक्रमित र अन्य तैनाथी जग्गालाई घुमाउरो पारामा समाप्त पार्ने योजना देखिन्छ । माफियाको चलखेल यसै दफाबाट हुने निश्चित छ ।
ग) दफा ५४
हक समाप्त हुने : यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कुनै समझदारी पत्र, सहमति पत्र, दान पत्र, रुक्का, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद, सवाल जस्ता जुनसुकै प्रकारका लिखत अड्डा अदालतको फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनै पनि लिखत वा परम्पराको आधारमा गुठीको घर, जग्गा, पसल, पाटी, पौवा आदि बहालमा पाएको भूबहालवाला वा बहालवालाको हक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त भई त्यस्तो जग्गा, घर, पसल, पाटी, पौवा आदिमा प्राधिकरणको हक कायम हुने भनिएको छ । तर संस्थानले दिएको सम्झौता बमोजिमको अवधिको लागि र सम्झौतामा अवधि उल्लेख नभए सञ्चालक समितिले दिएकोमा पच्चीस बर्ष र प्रशासकीय तहबाट निर्णय भएको भए पाँच बर्षसम्म उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय परम्परागत कानुन विपरित छ ।
घ) दफा ५५
खान्गी जग्गामा गुठीयारले घर बनाएको रहेछ भने तैनाथीकै दफा ५३ को अधिनमा रही रैतानी गरिदिन सक्ने प्रावधान छ । जुन गुठी जग्गालाई समाप्त पार्ने नियतबाट राखिएको देखिन्छ ।
ड) दफा ५६
गुठी अधिनस्थ जग्गाको बन्दोबस्तसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
बि.सं. २०५३ पौष २४ अगावैदेखि भोगचलन गरी स्थानीय तहको सिफारिशसहित मोहियानी हक कायम गराउन सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिइएको रहेछ भने मोहियानी हक पाउने व्यवस्था छ । वास्तविक मोहीको अधिकारलाई सम्बोधन गरिएको यो व्यवस्था भने सकारात्मक छ ।
च) दफा ५६ (३)
२०३० चैत मसान्त अघि कसैले राजगुठीको जग्गाको क्षेत्रीय किताव, मोहियानी हक प्रमाणपत्र, जग्गाधनी श्रेस्तामा नाम लेखिएको आधार मात्रै मोही हक प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि प्रमाणको रूपमा मान्य हुने छैन भनी गरिएको व्यवस्था दफा ५६ कै व्यवस्थासँग बाझिएको देखिन्छ ।
छ ) दफा ५६ (६,७, ८, ९ र १०)
मोही र गुठीको आधा आधा हिस्सा हुने ः– मोहीले चाहे गुठीको आधा हिस्सा पनि रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको दरमा रैतानी गर्न सक्ने र मोहीले लिन नचाहेमा मात्रै गुठीको आधा हिस्सा तैनाथी कायम गर्ने व्यवस्था । यो व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुुपर्ने देखिन्छ यसलाई किसान मोहीको हितसँगै गुठीको हितको लागि गुठी जग्गाको रैतानीको लागि जग्गाको मूल्य चलनचल्ती वा रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि तोकिएको मूल्यको दोब्बर वा जुन बढी हुन्छ त्यो वा गुठीको हितमा अन्य तोक्न सकिन्छ ।
झ) दफा ६३
निजी गुठी सञ्चालन र बन्दोवस्त :
गुठीयारले निजी गुठीसँग सम्बन्धित दानपत्र, शिलापत्र, धर्मपत्र, दर्ता प्रमाणपत्र आदि लिखतमा लेखिए बमोजिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, नगरे गुठीयारलाई निश्कासन गर्नसक्ने प्रावधानले निजी गुठीलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ।
ञ) दफा ६४
निजी गुठीका दुईतिहाइ गुठीयार सार्वजनिक गुठीको रूपमा दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्थाका साथै निजी सम्पत्ति लगानी गरी सार्वजनिक स्थानको मठ, मन्दिर र धार्मिकस्थलको नाममा सञ्चालन गर्दै आएका निजी गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरी दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्थाले निजी गुठीमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसले धर्म, संस्कृतिप्रति आस्था राख्दै दान गर्ने दाताहरूलाई निरुत्साहित पार्ने निश्चित छ ।
अन्तमा यो प्रस्तावित र फिर्ता गरिएको भनिएको विधेयक नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयता, मौलिक अधिकार, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र तथा अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धिको खिलाफमा छ, अतः यो विधेयक पूर्णरूपमा खारेजयोग्य छ । – जनधारणा साप्ताहिक
