काठमाडौं / नेपालको राजनीतिमा राणा शासनको सकारात्मक चर्चा भएको पाइदैन । तर राणा शासकहरु विकासप्रेमी थिए भन्ने कुरा इतिहासले नै पुष्टि गरिसकेको विषय हो । राणाहरुको राजनीतिक स्वतन्त्रताप्रतिको संकुचन बाहेक अरु कुनैपनि विषय आलोचना भएको पाइदैन । राणा शासनकै निरन्तरताको पक्षमा पनि आवाज उठ्न थालेको छ । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले बढ्दो व्यापार घाटा मुलुकको लागि ठूलो चुनौतिको विषय बनेको भन्दै यसलाई सन्तुलन गर्ने हो भने राणा शासन जस्तै शासन आवश्यक पर्ने तर्क गरेका छन् । शाहले सञ्चारकर्मीसँगको संवादको क्रममा व्यापार घाटा कम गर्ने हो भने राणा शासन नै चाहिने जिकिर गरेका छन् ।
देशमा अनुशासन कायम गर्न र विकासको गतिलाई अघि बढाउन राज्य अलिकति कठोर हुनैपर्ने शाहको तर्क छ । उत्पादन बढाउन र स्वदेशी सामान उपयोग गराउन न सरकारले सक्ने न हामीले टेर्ने, यसरी व्यापार घाटा कम हुँदैन् । शाहका अनुसार विदेशमा काम गरेर पैसा कमाउनेले विदेशी सामान किन्नु स्वाभाविक भए पनि उनीहरुले पठाएको पैसा लिएर यहाँ बसेकाहरुले विदेशी सामान किन्दै मोज गर्ने कुरा नसुहाउने प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् ।
चालू आर्थिक बर्षमा मुलुकको व्यापार घाटा बजेटभन्दा धेरै हुँदैछ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहले लामो समयपछि स्थिर सरकार बन्नु सकारात्मक भए पनि संघीयताले बढाउने खर्च कसरी धान्ने भन्ने कुरामा कसैको ध्यान जान नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनी भन्छन्– ‘गणतन्त्र भनेर जुन ल्याइएको छ, त्यो आर्थिकरुपमा मुलुकले धान्नै सक्दैन । एउटा सरकार धान्न गाह्रो भइरहेको बेला तीन तहका सयौं सरकार बनाएर त्यहाँका मन्त्री, मुख्यमन्त्री, साँसद, मेयर, उपमेयर र वडा सदस्यसम्मलाई कसरी पाल्ने ?’
उनी अगाडि भन्छन्– ‘ न हाम्रो खाडीमा जस्तो तेल छ, न अरु खनिज उत्खनन गर्न सकिएको छ, न हाइड्रोपावर उत्पादन गरे बेच्न सकेको अवस्था छ, हाम्रो आम्दानीको दह्रो स्रोत खोइ ? जनतासँग दशतिरबाट कर उठाएर सरकारहरु चलाउने कुराले कसरी समृद्धि आउला र ?
