-निशा तामाङ
दुईतिहाई बहुमतको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएयता राज्यको कोषको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ । ‘विशिष्ट’ व्यक्तिको भ्रमण मा नाममा भएका खर्च तथा नेताहरुको उपचारमा भएका खर्च भन्दै विभिन्न बहानामा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको अवस्था छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु उपचारका लागि विदेश जानुले राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीदेखि मन्त्री, सांसद, प्रशासक, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता लगायतले स्वदेश तथा विदेश भ्रमण र उपचार खर्चबापत ८ महिनामा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका समाचारहरु सञ्चारमाध्यमा प्रकाशित हुने गरेका छन् । यसले जनताले तिरेको करको सुविधा जनताले भोग्न पाएका छैनन् र यस्तै विभिन्न भ्रमणका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको बुझ्न सकिन्छ ।
भारत र चीनको राजकीय भ्रमणमा मात्रै प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा दलका नेता÷कार्यकर्ताले राज्यको ढुकुटीबाट करिब ७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको छ । एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्री तथा प्रशासकहरुले विदेश भ्रमण गर्दा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझेका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्रीलगायत पदाधिकारीहरु विभिन्न सभा÷समारोह तथा पार्टीगत काममा जाँदा समेत आवश्यकता भन्दा बढी राज्यको ढुकुटीको दोहन गरिरहेका हुन्छन् । मन्त्री तथा नेताहरुमा सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने प्रवृति झन झन बढ्दै गएको छ । उपचारका नाममा सत्तारुढ दलका नेता÷कार्यकर्ताले फर्जी बील पेस गरेर समेत रकम बुझेको समेत पाइएको छ । जनताको करबाट चलिरहेको राज्य व्यवस्थापनमा यसरी विभिन्न बहानामा राज्यकोषको दुरुपयोग हुनु अति नै दूर्भाग्यपूर्ण हो । यसबारे अझ सत्ता सञ्चालकहरु सचेत नभइदिँदा राज्यको ढुकुटी यसरी नै सकिने क्रम चलिरहने छ ।
केही समयदेखि चल्दै आएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक साउन २८ सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । सत्तासीन नेकपा पार्टीभित्र स्कुल विभागको जिम्मेवारीका विषयमा कुरा नमिलेपछि पटक–पटक सार्दै आएको बैठक लामो समयका लागि स्थगित गरेर दुवै अध्यक्ष विदेश भ्रमणमा लाग्ने भएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली साउन १८ गते सिंगापुर जाँदैछन् । ओली ७ दिनका लागि नीजि उपचारका क्रममा सिंगापुर जान लागेका हुन् भने पुष्पकमल दाहाल संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) प्रस्थान गरिसकेका छन् । दुवै अध्यक्षले सचिवालय बैठकमा सहमति जनाउन नसक्दा बैठक स्थगित नै गरेर विदेश भ्रमणतर्फ लाग्नु लज्जास्पद विषय हो । दाहाल मंगलबार बिहान पत्नी सीता दाहाल, छोरीहरु रेणु दाहाल र गंगा दाहालसहित यूएई प्रस्थान गरेका हुन् । लामो समयदेखि बिरामी पत्नी (सीता)ले पटक–पटक दुबई जाने मनसाय व्यक्त गरेपछि सीताको इच्छामा यो भ्रमण गरिएको भनेर लोक हसाँउने काम भएको छ भने यता प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पनि चिकित्सकको सल्लाह अनुसार धपेडी भएकाले आराम गर्नका लागि भनिएको छ । ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तै यी दुवैको भ्रमण देख्दा सबैले लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
जनताद्धारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु जनताबाटै उठाएको करको रकमबाट राज्यकोषको दोहन गर्दै विभिन्न बहानामा विदेश भ्रमण गर्न लाग्नु र जनता चाहिँ स्वदेशमा समेत उपचार नपाएर मर्ने अवस्था हुनु दूर्भाग्यपूर्ण हो । नेपालमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुका लागि भनेर अस्पतालमा समेत उपचारका लागि भिभिआइपी कक्षको स्थापना गरिएको छ । नेपालका स्वास्थ्य संस्था जुनसुकै रोगको उपचार गर्न सक्षम भइसकेका छन् । यसरी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सक्षम भइसक्दा पनि सरकारले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई उपचारका क्रममा विदेश पठाइरहँदा राज्यकोषको दोहन त हुन्छ नै, साथै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत भ्रम र आशंका पैदा हुने गरेको पाइन्छ । नेपालका अस्पतालहरुलाई स्तरोन्नती गराउनतर्फ ध्यान नदिएर राज्यकोषको दोहन गर्दै विदेशतर्फ उपचारमा दौडको प्रतिस्पर्धा देखिनु दुःखद हो । देशमै उपचार गराउन छोडेर राजनीतिक दलका नेताहरु सरकारी खर्चमा विदेश उपचार गराउन जाने प्रवृत्ति त्याग्नु जरुरी छ ।
चार वर्षअघि पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल सरकारी सहायतामा उपचार गराउन अमेरिका गएका थिए । त्यहाँ गएपछि थाहा भयो, उनलाई भिटामिन ’डी’ कमी भएको रहेछ । त्यो बेला उनको खुबै आलोचना भएको थियो । एक वर्षअघि तत्कालीन रक्षामन्त्री भिमसेनदास प्रधानलाई मुटुको उपचार गराउन भन्दै सरकारले २५ लाख दियो । कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला पनि राज्यकोषबाट ५० लाख लिएर स्तन क्यान्सर उपचार गर्न सिंगापुर गएकी थिइन् । यस्ता उदाहरण थुप्रै छन् ।
नेपालको स्वास्थ्य संस्थाहरु हेर्ने हो भने नेपालमै रहेको वीर अस्पतालको भिभिआइपी कक्ष आठ कोठाको छ । बिरामी बस्ने, आगन्तुकहरूसँग भेटघाट गर्ने, परिवारका सदस्य सुत्ने, सुरक्षाकर्मी कुर्ने छुट्टाछुट्टै कोठा छन् । त्यस्तै, डाक्टर र नर्सहरूका लागि छुट्टै कोठा छन् । यसबाहेक भान्सा र बाथरुम छन् । पञ्चायतकालमा राजदरबारका सदस्यलाई उपचार गर्न वीर अस्पतालमा भिभिआइपी कक्ष बनाइएको हो । ०४६ सालपछि भने यहाँ भर्ना भएर उपचार गर्न कुनै पनि भिभिआइपी पुगेका छैनन् । भिभिआइपी बिरामीका लागि लाखौँ खर्चेर बनाइएको सुविधासम्पन्न कक्षमा ताला लगाइएको छ, देशका विशिष्टहरू भने सामान्य रोगको उपचारका लागि पनि विदेश धाउँछन् ।
भिभिआइपी र भिआइपी कक्षको मर्मतमा पछिल्लोपटक ५० लाख खर्च गरिएको जनाइएको छ । दुई वर्षअघि सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनलाई लक्षित गरी सरकारले त्यसको मर्मतसम्भार गरेको थियो । त्यस अगाडि १३ लाख खर्च गरेर सो कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर यी कक्षहरुको सदुपयोग गर्न छोडेर राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ नेताहरु विदेश जाने गरेर राज्यको दोहन गरिरहेका छन् भने सो कक्ष आम जनताले समेत उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।
नेपालको राज्य व्यवस्थाको नेतृत्व गर्नेहरूमाथि हुने गरेका यस्ता अनेक खर्चले राज्यको स्रोत दोहन भइरहेको अवस्था छ । राजनीतिक दलका नेताहरु आफ्नो हैसियतभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको यस्तो प्रवृतिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । तर कुरा सुन्ने कसले ? – जनधारणा साप्ताहिक
