–अनारसिंह कार्की
विकासको मोडलबारे बहस हुँदा संसारका सबै देश– ती चाहे पुँजीवादी हुन्, चाहे साम्यवादी हुन्, आधारभूत रूपमा अमेरिकाको फोर्ड मोडलकै पेरिफेरीमा घुमिरहेका छन् भनिन्छ । भारतका महात्मा गान्धी जस्ताले प्रतिपादन गरेको आत्मनिर्भरताको ग्रामीण अर्थतन्त्र सुन्नमा जति कर्ण्प्रिय भए पनि त्यसको समग्र विश्लेषणको अभावले हुनुपर्छ, व्यवहारमा उत्रन सकेन । समानताको पक्षमा आफ्ना समकालीन विचारकमध्ये गान्धी उग्रवादी देखिन्छन् ।
गान्धीको आधारभूत आवश्यकताको सिद्धान्त उनी र उनका केही समर्थकहरूले सञ्चालन गरेका संस्थानहरूमा बाहेक कहीँ लागू हुन सकेन । अहिले त त्यस्ता संस्थानहरूको अस्तित्व नै लोप हुँदै गएको छ । उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू नै पनि उनको अर्थनीतिसँग सहमत थिएनन् । तथापि, समकालीन अर्थराजनीति गान्धीको अर्थनीतिको प्रभावबाट मुक्त भने हुन सकेन । नेपालमा बीपी कोइरालाले प्रस्तुत गरेको एउटा मध्यमवर्गीय ग्रामीण परिवारको चित्र गान्धी विचारबाटै प्रेरित छ ।
तेस्रो दुनियाँको मूल समस्या भनेकै विकासको आफ्नो मोडल तयार गर्न नसक्नु हो भन्ने कुरामा अधिकांशको सहमति छ । तर, हाम्रा देशका योजनाविद् र विकासविद्हरू भनेका आ–आफ्ना देशको वस्तुस्थिति अनुसारको मौलिक मोडल तयार गर्नका लागि होइन, त्यही चलिरहेको मोडल लागू गर्न दक्ष बनाइएका म्यानपावर हो । निश्चय नै हाम्रोजस्तो अर्थसामाजिक अवस्था भएका देशहरूमा ठूलाठूला अस्पतालमा आत्मनिर्भर हुनुभन्दा शुद्ध खानेपानी र मास सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राख्नु बढी लाभदायक हुन्छ ।
त्यस्तै अमेरिका, क्यानडा र जापानजस्ता उच्च प्रविधि र यन्त्र प्रयोग गरेर गरिने खेतीभन्दा वास्तविक लाभ भारतको हरियाना र पञ्जावको खेतीबाट हुन्छ वा भइरहेको छ भन्ने कुरा मास खपतका लागि गरिए पनि हामी प्रशिक्षणका लागि अपवादका रूपमा बाहेक अमेरिका र जापानमा नै पठाउँछौँ । यस्तो परिस्थिति र परिवेशमा अपेक्षित समानता र सम्पन्नता खोज्नु पश्चिमको बाटो लागेर पूर्वको कुनै ठाउँ पुग्न खोज्नु जस्तो मात्रै हो ।
नेपालजस्ता देशहरूमा विकासको यही आयातित मोडललाई लिएर राजनीति गरिने गरिन्छ । बीपी कोइरालाले जमिनको सामन्ती व्यवस्थामाथि प्रहार गरेर आफ्नो प्रगतिशील छवि बनाएका थिए । ‘जसको जोत उसको पोत’ उनको लोकप्रिय नारा थियो । नेपालका कम्युनिष्टहरू अहिले पनि त्यसभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । तर, यथार्थमा यतिबेला अपवादमा बाहेक कसैसँग पनि जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने जमिन छैन । त्यसमा पनि जमिनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रश्न भनेको विकासको मोडलको प्रश्न होइन । राजा महेन्द्रले नेपालको हावापानी र माटो सुहाउँदो व्यवस्था भने तर विकासको मोडल भनेनन् । त्यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन ।
विकासलाई केवल राजनीतिक लाभका लागि मुद्दा बनाउने प्रवृत्तिकै एउटा उदाहरण यसैपटक अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटको छलफलका क्रममा अहिलेको चल्तीमा बुद्धिजीवी एवं सांसद प्रदीप गिरीले संसदमा ग्रामीण विकासमा बजेटले ध्यान नदिएकोबारेमा भावुक चिन्ता व्यक्त गरे । सुन्दा निकै कर्ण्प्रिय जस्तो लाग्ने उनको भनाइ समष्टिगत विकास मोडलका बारेमा थिएन । नेपाल जस्तो गरिबी र असमानता बाहुल्य समाज भएको देशमा परिभाषाविनाको समाजवाद भन्ने शब्दको प्रयोग व्यापक रूपमा हुने गरेको छ ।
हाम्रो त संविधानमा नै समाजवाद उल्लेख छ । यसलाई पाखण्ड भन्नु अतिउक्ति हुने छैन । खासगरेर कम्युनिष्टहरू समाजवादको नाममा आफ्ना कुकर्महरूलाई ढाकछोप गर्ने गर्छन् । त्यसैले होला, अहिले संसारभर समाजवाद र समाजवादीलाई होइन, जसलाई दक्षिणपन्थी भनेर उपेक्षा गरिन्थ्योस तिनै आफ्नो सभ्यता, संस्कृति र परम्पराको पक्षमा बोल्नेहरूलाई आम जनताले रुचाउन थालेको देखिन्छ । त्यसैको परिणाम हो– ट्रम्प, सी जिन पिङ, नरेन्द्र मोदी आदि ।
हाम्रो समाजवाद उन्मुख विकास कस्तो छ भन्ने एउटा नमुनाका रूपमा यो पंक्तिकार आफ्नो जिल्ला सोलुखुम्बुमा भइरहेका विकास र त्यसले ल्याएको आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको चित्र प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त ठान्दछ । सोलुखुम्बु एउटा दुर्गम जिल्ला हो । त्यसैले यहाँको अधिकांश भूभाग ठण्डा जलवायु भएको अन्न उत्पादनका दृष्टिले कम उर्वर भूमि हो ।
मूलतः पशुपालन र पर्यटन व्यवसायबाट जीविका चलाउँदै आएको यस जिल्लामा सडक सुविधा पुगेपछिको आर्थिक, सामाजिक अवस्था यस्तो छ । अधिकांश ठण्डा भूभाग भएकाले तल्लो भागमा धानको खेतीबाट अत्यन्त कम उत्पादन हुने हुनाले चामल भनेको दशैँ, तिहारजस्ता ठूला चाडमा मात्रै खाने वस्तु मानिन्थ्यो । त्यस्तै गर्मीमा हुने फलफूल पनि दुर्लभ थियो । घ्यू, दही दूध, मासु आदि पर्याप्त हुने गथ्र्यो । नून, चिनी जस्ता वस्तु निकै महँगो हुने गथ्र्यो । तर, यतिबेला सोलु जिल्लाका अधिकांश साना बजार र गाउँहरूमा मकैको भात, कोदो, फापरका ढिडो र रोटी पाउन कठिन छ । सबै ठाउँमा बाहिरबाट गएको चामल नै प्रयोग हुन्छ । स्थानीय मह र घ्यू सजिलै पाइँदैन । पाइहाले पनि सबैले किनेर खान सम्भव छैन । किन कि बाहिरबाट आउने तेल वा डाल्डा घ्यू सरदर प्रतिलिटर १ सय ४० देखि १ सय ६० रूपैयाँमा सर्वत्र पाइन्छ । तर, गाउँको घ्यू एक माना (आधा लिटर जति)लाई ६ सयदेखि ८ सय रूपैयाँसम्म पर्छ ।
त्यस्तै स्थानीय एउटा कुखुराको भालेलाई २ हजारदेखि ३ हजार ५ सय रूपैयाँसम्म पर्छ । तर, काठमाडौँ र मधेसबाट हरेक दिन जाने दश गाडी जति कुखुराको मासु प्रतिकिलो ३ सयदेखि ५ सय रूपैयाँमा सजिलै सर्वत्र पाइन्छ । जब मूल्य यति फरक भएपछि कसले खाने स्थानीय घ्यू र स्थानीय कुखुरा? त्यसैले यसको उत्पादनमा पनि स्वभाविक रूपमा संकुचन आएको छ । बाहिरबारबाट गएको चामल र मकैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर स्थानीय मकै र धान विक्री हुँदैन । मूल्य घटाएर विक्री गर्दा लागत उठ्दैन । त्यसैले अधिकांश खेतबारी बाँझो बसेका छन् ।
त्यसै पनि अधिकांश काम गर्न सक्ने जनशक्ति विभिन्न कारणले बाहिरिँदै गएकाले पशुपालन र खेतमा त्यसको प्रभाव पर्नु स्वभाविक हो । सोलुखुम्बुको सगरमाथाको बेसक्याम्पदेखि हरेक बजार र गाउँका पसलहरूमा हाँजीपुरका केरा, कास्मिरी स्याउ, भटमास र सनफ्लावरको तेल, प्याकेटका जंकफूडहरू, ब्वाइलर कुखुराको मासु पर्याप्त पाइन्छ । तर, सोलुखुम्बुमा सोलुखुम्बुमै उत्पादन भएको स्याउ चाहिँ पाइँदैन ।
माक्र्सवादको प्रसिद्ध भनाइ हो, उत्पादनका साधनको परिवर्तनसँगै उत्पादनको सम्बन्धमा पनि परिवर्तन हुन्छ । अहिले त्यहाँ विभिन्न ब्राण्डका मोबाइल नबोकेको बच्चादेखि बुढासम्म भेट्न गाह्रो छ । घाँस काट्न गएकाले त्यता घाँस छैन भने यता छ आइज, दाउरा खोज्नेले त्यता कतिको दाउरा छ यहाँ त छैन भनेर मोबाइलबाटै सूचना आदान–प्रदान गर्ने गर्छन् । जुत्ता र चप्पल नलगाउने कोही पनि छैन । पुरानो र टालेको लुगा लगाउने मानिस पहिला जस्तो अहिले भेटिँदैन । गुन्यू चोली वा फरिया चोली लगाउने कतै कतै बुढीआमाहरू भेटे मात्रै अन्यथा सबैजसो महिलाले कुर्ता सुरुवाल वा पाइन्ट सर्ट लगाएको पाइन्छ । विवाह, व्रतबन्ध जस्ता ठूला कार्यमा पहिले जस्तो बारीको कान्लामा लहरै बसेर सालका टपरी र दुनामा दाल, भात र तरकारी खाने तथा जन्तेबाख्रो भन्ने भोजमा मासुको झोल र चोक्टा अलग–अलग मान्छेको अनुहार हेरेर बाँड्ने चलन पूर्णरूपले विस्थापित भएको छ र त्यसका ठाउँमा शहर बजारकै जस्तो टेबुलमा विभिन्न खानेकुरा सजाएर राखिदिने र खानेले आफैँले निकालेर खाने चलन आएको छ । यसरी हेर्दा हाम्रो जीवनस्तर बढेको छ र आर्थिक स्तरमा पनि उन्नति भएको छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । तर, यसको अर्को पाटो छोराको रहर र केही हदसम्म आवश्यकता पूरा गरिदिन बारीको पाटो वा खेतको एक भाग बेचेर मोटरसाइकल किनिदिनु बाबुको बाध्यता जस्तै हुँदै गएको छ । ज–जसको घरमा रेमिट्यान्सबाट केही आम्दानी हुन्छ, त्यस्तालाई व्यवहार धान्न केही सजिलो भए पनि आम मानिसले बढ्दो खर्च धान्नका लागि भएको खेतबारी बेच्नुबाहेक अर्को उपाय छैन । खेतीबाट हुने आम्दानी काम गर्ने मानिसको अभाव र बाहिरबाट आउने कृषिजन्य वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर न्यूनतम विन्दुमा झरेको छ ।
यस जिल्लामा भएका दुईटा नदी सोलु खोला र दूधकोशीका ५ ठाउँमा ठूला हाइड्रो आयोजना बनिरहेका छन् । ती ५ वटै आयोजनामा झन्डै खर्ब रूपैयाँ जतिको लगानी भइरहेको छ । तर, ती आयोजनामा अत्यन्त न्यून ज्यालामा अत्यन्त सानो संख्यामा मात्रै स्थानीय कामदार छन् । सबै आयोजनामा झन्डै ५ हजार जति दक्ष र अदक्ष कामदारहरूले निरन्तर काम गरिरहेका छन् । ती सबैजसो कामदार आपूर्ति भारतबाट भएको छ । तिनीहरूलाई दैनिक उपभोग र उपयोगका लागि चाहिने दाल, चामल, पिठो मात्रै होइन, आलु, प्याज र हरियो तरकारीसमेत भारतबाटै ल्याइन्छ ।
सोलुखुम्बु चिसो र पानीको प्रशस्त स्रोत भएको ठाउँ मानिन्छ । त्यसैले त्यहाँ आलु, मुला र हरियो सागजस्ता तरकारीको उत्पादन पर्याप्त हुनुपर्ने हो । तर, हाइड्रोका कामदारलाई चाहिने तरकारी मात्रै सीमावर्ती भारतीय बजार जयनगर, भित्तामोड, सीतामाडी जस्ता ठाउँबाट दैनिक ५ देखि ७ ट्रक आलु, प्याज, काउली, बन्दा, खोर्सानी आदि ल्याइन्छ । काठमाडौँ र मधेसबाट प्रत्येक दिन यात्रुवाहक बाहेक ठूलासाना गरेर एकदेखि डेडसय जति मालवाहक गाडी फुल लोड भएर सोलु पुग्छन् । तर, सोलुबाट फर्कंदा कोसेलीका सा–साना पोकापन्तुराबाहेक सबै गाडी खाली फर्कन्छन् ।
पुँजीवादी उत्पादनले कसरी स्थानीय उत्पादनलाई विस्थापित गरेर आफ्नो बजारलाई विस्तार गर्दै जान्छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष नमुना नेपालको पहाडी क्षेत्रमा प्रस्ट देखिन्छ । तर, अफशोच ! हाम्रा स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय उद्योगधन्दाले होइन, विदेशी उद्योगले विस्थापित गरिरहेका छन् । सोलुखोला र दूधकोशीमा भइरहेका हाइड्रो योजनाहरूमा लगानी पनि भारतीयको, औजार र उपभोग्य वस्तु पनि भारतका र कामदार पनि भारतीय छन्, खोला मात्रै नेपालको हो । त्यसबाट उत्पादित बिजुली पनि भारतमै बेचियो भने त्यहाँका स्थानीय निवासीले उनीहरूको प्रकृतिको विनाशको अनुपातमा पाउने लाभ कति होला? अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसरी हाम्रो विकासले मानिसहरूलाई आफ्नो उत्पादनबाट विस्थापित गरेर आयस्रोतविनाका उपभोक्तामा परिणत गरिदिएको छ । खेतबारी बेच्दै मोटरसाइकल, दाल, चामल, तेल सबै किनेर उपभोग गर्नाले केही दिनमै जमिनहीन सुकुमबासीको संख्यालाई बढाउँदै छ । भनिन्छ, सुकुमबासीको वृद्धिसँगै सर्वहाराको उत्पत्ति र विकास सँगसँगै विद्रोह र क्रान्तिको पनि जन्म हुन्छ । त्यस्तो विद्रोहले सही नीति र नेतृत्व नपाए विनाशकारी विस्फोट ल्याउँछ । हाम्रो कथित विकास त्यतैतिर उन्मुख छ ।
(लेखक राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)
