–भरत दाहाल
नेपालको तरल भूराजनीतिमा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि इण्डो–पश्चिमा साम्राज्यवादले साम्प्रदायिकताको प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेको थियो । जातीयता, भाषा र क्षेत्रीयताको आवरणमा ‘राज्य’हरूको गठन गरेर नेपाललाई विखण्डन गर्ने सैद्धान्तिक आधार बनाउने र त्यसरी विखण्डित हुने अनुकूल भूभागलाई चीनबाट तिब्बत विभाजन गर्नका लागि
सैन्य अड्डाका रूपमा प्रयोग गर्ने त्यसको योजना सफल हुन सकेन ।
योजना असफल हुनुको कारण थियो– साम्राज्यवादीहरूले बनाएको योजनानुसारको आधार नेपालमा नहुनु, यस्तो षडयन्त्रका विरुद्ध नेपाली जनमतमा उच्चस्तरको चेतना जागृत हुनु र नेपालभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा तिनीहरूको इच्छा विपरितको परिवर्तन आउनु । नेपालको कुनै पनि ठाउँमा जातीय समुदायहरू एकआपसमा लडेको इतिहास थिएन, हिमाल–पहाड–तराईका कुनै पनि नागरिकले आफू क्षेत्रीय भावनाका आधारमा प्रताडित भएको अनुभूति गरेका थिएनन् र यहाँ धार्मिक-सांस्कृतिक रूपमा कसैले कसैमाथि घृणाको नजरले हेर्ने परम्परा थिएन । त्यसैले आफूले पालेर राखेका केही समाजविरोधी तत्वहरूलाई प्रयोग गरेर कथित पहिचानलाई ‘समानान्तर राष्ट्र’का रूपमा स्थापित गरी नेपाल विखण्डन गर्ने षडयन्त्रमा पूर्णरूपमा असफल भएपछि इण्डो–पश्चिमा साम्राज्यवादले संविधान जारी भैसकेको र पुराना बासी मुद्दाहरूको धन्दा असान्दर्भिक भैसकेको अवस्थामा ‘नागरिकता’लाई दोश्रो प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि सारेको यथार्थता छर्लङ्ग भइरहेको छ ।
‘नागरिकता’ प्रोजेक्टमा पहिले भारतीय साम्राज्यवादीहरू मात्र सामेल थिए र यसको कारण थियो– नेपाल कब्जा वा तराइ विखण्डन । अब यसमा यूरो–अमेरिकन साम्राज्यवादीहरू पनि जोडिन आइपुगेका छन् र यसको कारणका रूपमा रहेको छ– चीनबाट तिब्बतको विभाजन । विश्वको महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीनलाई तिब्बतको द्वन्द्वमा कसरी फसाउने भन्ने कुरा इण्डो–पश्चिमा धुरीको साझा मुद्दा बन्न पुगेको छ । ‘जन्मसिद्ध नागरिकता’ को भारतीय रणनीतिमा पश्चिमाहरूले थप्न लगाएको मुद्दा हो– ‘आमा’ शब्दलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर नेपाली महिलाहरूको गर्भलाई विदेशी जन्माउने भाडाको कारखाना बनाउने र एकनिष्ठतामा आधारित पारिवारिक संरचना भत्काउने रणनीति ।
शासन सञ्चालन गर्नका लागि विश्वका सबै देशहरूमा एउटा ‘राष्ट्रिय मूल नीति’ हुन्छ, जसको मातहतमा अन्य नीतिहरूको तर्जुमा गरिन्छ तर विश्वमा नेपाल नै यस्तो देश रहेको छ, जहाँका विदेशी दलाल शासकहरूले शासन सञ्चालन गर्नका लागि ‘राष्ट्रिय मूल नीति’ बनाउन आवश्यक देखेका छैनन् । यसै कारणले गर्दा यहाँ कुनै व्यक्ति आफ्नो प्रधानमन्त्री हुनासाथ पहिलेका नीतिहरू खारेज गरिन्छन् र आफ्नो अनुकूलतामा नयाँ नीतिहरू बनाइन्छन् । यस्तो किन हुन्छ भने दलहरूको नेतृत्व गर्ने सबैजसो प्रमूख व्यक्तिहरू फरक–फरक विदेशी शक्ति–केन्द्रका दलाल छन् र उनीहरूले कुर्सी रक्षाको स्वार्थमा विदेशी सेन्टरको स्वार्थअनुरूप नीतिहरू बनाउने र बदल्ने गर्दै आएका छन् । पञ्चायतकालको अवधिलाई छोडेर भन्ने हो भने २००९ सालदेखिको नागरिकता खिचलोमा पनि ‘राष्ट्रिय मूल नीति’को अभावले काम गरेको छ । कस्तो व्यक्ति नागरिकताका लागि हकदार हुन्छ भन्ने कुराको कुनै राष्ट्रिय नीति छैन । तर यसको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त चाहिं छ । त्यो हो, नव–उदारवाद ।
एशियाली, अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूलाई छिन्नभिन्न पारेर लुट्नका लागि अमेरिकी बौद्धिकहरूले भू–मण्डलीकरणको खोलमा सजाएर आविष्कार गरेको सिद्धान्त हो यो । कमजोर देशहरूप्रति लक्षित यस सिद्धान्तले भन्छ– विश्वका देशहरू ‘भूमण्डलीकृत’ भैसकेको युगमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा गर्नु हुँदैन, बाहिरबाट प्रवेश गर्ने सबै कुरालाई बाटो खोल्नु पर्दछ । पश्चिमा साम्राज्यवादको यही सिद्धान्त अनुसार कमजोर देशहरूमाथि शासन गर्न एनजीओ÷आईएनजीओ जस्ता अधि–राष्ट्रिय संगठनहरूलाई विश्वव्यापी बनाइयो । कमजोर देशहरूको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई तोड्न खोजियो । नेपालका दलालहरूले राष्ट्र, राष्ट्रियता, समाज, संस्कृति र भू–राजनीति निरपेक्ष लिएको नागरिकता नीति यही दासत्वको सिद्धान्तबाट निर्देशित छ । यो साम्राज्यवादी सिद्धान्त नागरिकतामा मात्र लागू भएको होइन । नवऔपनिवेशिकताको हतियारका रूपमा यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मनोबैज्ञानिक सबै क्षेत्रमा लागू गरिएको छ । नेपाल विरुद्ध यसको ब्यापक प्रयोग २०६२ सालको १२ बुँदे डिजाईनबाट सुरु भयो । उक्त डिजाईनमा आधारित ०६३ सालदेखिको राजनीतिमा दल, संस्था, दबाब समूह, व्यक्ति सबैलाई निरपेक्ष ‘अधिकार’को माग गर्न सिकाइएको छ । कर्तब्यको कुरा गर्ने कोही छैन । वातावरण यस्तो बनाइएको छ कि मानौं यिनीहरूको देश, समाज, संस्कृति नै छैन, कसैप्रतिको कर्तब्य पनि छैन । नागरिकता मामिलामा पनि विदेशी वा स्वदेशी जो भए पनि ब्यक्ति सर्वोपरि छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित गर्न खोजिएको छ ।
ओली सरकारले ल्याएको ‘नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक’को सरोकार, विविध कारणहरूले नागरिकता नपाएका नेपालीहरूलाई कसरी सुलभ ढंगले नागरिकता पाउने भन्ने कुरामा छैन । यति मितिभित्र ‘नेपालमा जन्मिएका’, ‘बाबुआमाको पहिचान नखुलेका’, ‘नेपाली भूमिमा भेटिएका’, ‘लोग्नेको पहिचान खोल्न नपर्ने गरी आमाको स्व–घोषणाबाट दिइने’, ‘विदेशमा विवाह भएका नेपाली महिलाबाट जन्मने सन्तानहरू’, ‘३ जनाको सिफारिसमा’, ‘विदेशी ज्वाईंलाई नागरिकता’ जस्ता जुन प्रावधानहरू राखिएका छन्, ती सबै प्रावधानको लक्षित समूह विदेशी हो भन्ने यथार्थतामा कुनै शंका छैन ।
शतप्रतिशत विदेशी एजेन्डाका रूपमा आएको यो विधेयक विश्व शक्तिराष्ट्रहरूका बीचमा विश्वव्यापी रूपमा अघि बढिरहेको कटुतापूर्ण ध्रुवीकरणको अभिन्न अङ्ग हो । ‘इण्डो–पश्चिमा’ साम्राज्यवादीहरूको रणनीतिक स्वार्थका रूपमा आएको यस विधेयकले नेपालको सार्वभौमिकता एवं भौगोलिक अखण्डता, नेपालको पारिवारिक एवं सामाजिक संरचना, नेपालका संस्कृति तथा मूल्य–मान्यताहरू र तिब्बतलाई निशाना बनाएको छ । तसर्थ, यो विधेयकलाई मामुली ढंगले लिइयो भने नेपालमा नेपालीहरू नै शरणार्थी बन्नु पर्ने अवस्था आउने मात्र होइन कि नेपालको अस्तित्व पनि समाप्त हुने खतरालाई टार्ने संभावना असंभव जस्तै हुन पुग्नेछ ।
१. प्रस्तुत नागरिकता विधेयकमा ‘जन्मसिद्ध नागरिकता’का रूपमा उठाइएको मुद्दा आजको नभएर २००९ सालदेखिकै हो । ०३७ सालमा तात्कालीन प्र.म. सूर्यबहादुर थापाले जनमत संग्रहको नामावलीमा सामेल गरेका भारतीयहरूलाई ‘एक पटकका लागि’ भनेर नागरिकता दिइएको थियो । सन् १९८२ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार यसरी नागरिकता लिने भारतीयहरूको संख्या झण्डै २४ लाखको थियो । ०६३ सालमा फेरि ०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार बर्ष बनाएर ‘एक पटकका लागि’ भनेर झण्डै ४० लाख भारतीयहरूलाई नागरिकता दिइयो । अहिले पुनः ०७२ साल असोज ३ लाई आधार मानेर जन्मसिद्ध नागरिकताको विधेयक अघि बढाइएको छ । ०६३ सालको जन्मको आधारको नागरिकता ऐनलाई समातेर भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने उद्देश्यले गर्भवती भएका भारतीय महिलाहरूलाई सुत्केरी हुने बेला तराइमा रहेका अस्पतालहरूमा भर्ना गरेर जन्म दर्ता गराउने योजनाबद्ध अभियान चल्दै आएको १२ बर्ष बितिसकेको छ । तराइमा रहेका अस्पतालहरूको जन्म दर्ताको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने दुईतिहाइ जति महिलाहरू प्रजननका लागि भारतबाट आएका भेटिन्छन् । ती सबै भारतीयहरू, नेपालको नागरिकता ऐन अनुसार, नेपाली नागरिकताको बलियो दाबेदार बन्दैछन् । यसैसँग जोडिएको अर्को तथ्य के छ भने जन्मलाई आधार बनाई नेपालमा रहेका हजारौं तिब्बती, रोहिंगा, भुटानीहरूको नागरिकताको कुरा उठाउने मौका ढुकेर पश्चिमाहरू बसेका छन् । यो कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूले ३ बर्ष अगाडि नै उठाइसकेका छन् । जन्मको आधारको नागरिकतामा भारतीय सत्तालाई प्रयोग गरेर त्यही सिद्धान्त अनुरूप बाँकी मुद्दा उठाउने पश्चिमा रणनीति स्पष्ट छ । जन्मको आधारमा नागरिकता लिने विदेशीका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने भनी राखिएको प्रावधानले नेपाली र गैर–नेपालीका बीचको भेद मेटाउने उद्देश्य राखेको छ, जसका पछाडिको बद्नियत हो– राज्यका सबै निकायमा विदेशीहरूको पहुँचलाई सहज बनाई नेपाल कब्जा गराउने वैधानिक आधार खडा गर्नु । फिजीलाई कब्जा गर्न भारतीय सत्ताले जे रणनीति अपनाएको थियो, नेपालमा प्रयोग हुन थालेको नमूना त्यही हो ।
२. ‘आमाबाबुको ठेगान नभएका तर नेपाली भूमिभित्र भेटिएका’ सबैलाई उमेर पुगेपछि नागरिकता दिने भनी राखिएको अर्को प्रावधान अझै खतरनाक छ । यही प्रावधानलाई लक्षित गरेर तराइमा विदेशी लगानीमा अनाथालयहरू निर्माण भैरहेका छन् । ती अनाथालयहरूमा उत्तर प्रदेश र बिहारबाट लाखौंको संख्यामा बेवारिसे बच्चाहरू ल्याएर भर्ति गर्ने र उमेर पुगेपछि नागरिकता दिलाउने विदेशी उद्देश्य बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । सिमाना खुला राखेर यस्तो प्रावधान ल्याउन हिच्किचाहट नमान्नेहरूलाई नेपाली ठान्ने भूलबाट बच्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
३. स्थानीय रूपमा ३ जनाको सिफारिशमा नागरिकता दिन सकिने भन्ने प्रावधान प्रस्तुत विधेयकको अर्को मुद्दा हो । यो मुद्दा ०६३ सालपछि प्रयोग गरिएको त्यही प्रावधान हो, जसका आधारमा मनपरी रूपमा नागरिकताको सिफारिश गरिएको थियो । त्यसबेला ३ जना ब्यक्तिको सिफारिशलाई दुरूपयोग गर्दै उत्तर प्रदेश र बिहारका सिमावर्ती बजारमा भारु ५ सयमा नेपाली नागरिकता बेचिएको थियो । उत्तर प्रदेशको महाराजगञ्ज जिल्लामा मात्र २३ हजार नेपाली नागरिकताधारी भारतीयहरू भएको तथ्याङ्क सन् २०१५ नोभेम्बर १७ मा भारतीय पत्रिका ‘नवभारत टाईम्स’ ले प्रकाशित गरेको थियो ।
४. ‘विदेशी ज्वाईं’लाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने मागमा एनजिओकर्मीहरू र विदेशी दूताबासका ‘पेरोल’मा गोजी खर्च चलाउने लेखनदासहरू सकृय रहेका छन्। पुरुषले विवाह गरेका महिलाले नागरिकता पाउने तर महिलाले विवाह गरेका पुरुषले नागरिकता किन नपाउने भन्ने कुतर्कका आडमा यस्तो बकवास सुनिएको छ । पुरुषले विवाह गरेका विदेशी महिलाहरूले नागरिकता पाउने कुरा महिलाहरू विवाह गरेर पुरुषको घरमा जानुपर्ने विवाह परम्परामा आधारित छ भन्ने कुरा यिनीहरूले नबुझेका होइनन् तर विदेशी उक्साहटमा आएको यो मागको उद्देश्य हो– नेपाली महिलाहरूलाई विदेशीसँग विवाह गराउँदै र सम्बन्ध विच्छेद गराउँदै दर्जनौं लोग्नेहरू दर्ता गराउने । यसरी दर्ता गरिने विदेशी पुरुषहरू जासुस वा लडाकुहरू हुनेछन्, जसले स्वतन्त्र तिब्बत वा नेपाल विखण्डनका लागि संगठित सैनिकका रूपमा काम गर्नेछन् । ‘विदेशमा विवाह भएकी महिलाबाट जन्मेका सन्तान’लाई नागरिकता दिने कुरा पनि यही उद्देश्यबाट आएको छ ।
५. ‘लोग्नेको पहिचान खोल्न नपर्ने गरी आमाको स्व–घोषणाबाट’ दिइने नागरिकता विशेषतः नेपालको पारिवारिक संरचना मास्ने, महिलाहरूलाई पश्चिमी सभ्यताको जस्तै बजारको वस्तु बनाउने र महिला यौनाङ्गलाई विदेशीहरूको मनोरञ्जनको साधन बनाउने कुत्सित सोचबाट उठेको माग हो यो । एनजीओहरूको पैसामा विदेशमा मस्ति गर्न जाने र त्यहाँबाट विदेशीको पेट बोकेर आउने छाडा महिलाहरूका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिलाउने मनशायले यो माग उठेको हो । काठमाडौंमा विदेशीहरूको पेट बोकेर बेवारिसे बच्चा जन्माएका चरित्रहीन एनजीओकर्मी महिलाहरू दर्जनौंको संख्यामा छन् ।
लोग्नेको पहिचान खोल्न गाह्रो पर्ने एकाध समस्याहरू छन् र ती समस्याहरूको समाधान हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको विवाद हुँदैन । यसका लागि छुट्टै कानून बनाउन सकिन्छ । सन्तानलाई नागरिकता दिंदा बाबुका साथ आमाको नाम पनि अनिवार्य रूपमा सामेल गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा पनि राम्रो हो, यसलाई ऐनमै सामेल गर्न सकिन्छ । तर राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, नेपालको पारिवारिक संरचना, सामाजिक मूल्यहरू, भूराजनीतिक संवेदनशिलता सबैलाई कुल्चेर जसरी ‘आमा’ शब्दलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजिएको छ, यसका पछाडि साम्राज्यवादको रणनीति भन्दा अरु केही छैन ।
महिलाहरू देश, समाज, संस्कृति, भूराजनीतिभन्दा माथि हुन सक्दैनन् । ऐन नियमहरू देश, समाज, संस्कृति, भूराजनीतिभन्दा बाहिरबाट बन्न सक्दैनन् । देशको नागरिक त्यो देश, समाज, संस्कृति र भूराजनीतिको मातहतमा हुन्छ । नागरिक भनेको राष्ट्रको सदस्य हो, राष्ट्रभन्दा माथिको सार्वभौम एकाई होइन । अमेरिकी मूल र क्रिश्चियन नभएको नागरिक अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न नपाउने कानून भएको अमेरिकाको पैसा खाएर अहिलेको विधेयक अघि बढाउनेहरू विदेशी जासुस हुन् । सोनिया गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको यथार्थता देख्दादेख्दै त्यही भारतको हण्डि खाएर अधिकृतहरूलाई नेपालको राष्ट्रपतिसम्म बन्न सक्ने बाटो खोल्न खोज्नेहरू देशद्रोही अपराधिहरू हुन् ।
नागरिक हक भनेको विदेशीले पालेका एजेन्ट र दलालहरूको स्वच्छन्द अधिकार होइन । यिनीहरूलाई देश चाहिंदैन भने विदेशमा गए हुन्छ, सामाजिक मर्यादामा बस्नु छैन भने जंगलमा गए हुन्छ, नैतिकतामा बस्ने मन छैन भने आफ्नो घरलाई वेश्या कोठी बनाए हुन्छ । तर अधिकारका बहानामा मनपरी गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । अधिकार असिमित कुरा होइन । आफू जस्तो हुन्छ, सबै त्यस्तै बनुन् भन्ने सोंच राख्नु र समाजमा देखा परेका एकाध समस्याहरूलाई सामान्यीकरण गरेर ऐन बनाउन खोज्नु अपराधवृत्ति हो ।
ओलीको सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक विदेशी रणनीति हो भन्ने कुरामा कसैले शंका नगरे हुन्छ । नेपाल मास्न उद्यत यो विधेयक युद्ध, क्रान्ति र परिवर्तन आदिका बहानामा विदेशीहरूले सत्तामा थपना गरेका कुरूप चेहराहरूले खाएको विदेशी नूनको गुन तिर्नका लागि गरिन थालेको प्रयास हो । यसका विरुद्धमा कठोरतापूर्वक अघि बढ्नु पर्दछ । (लेखक राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान नेपालका कार्यकारी संयोजक हुन् ।) –जनधारणा साप्ताहिक
