-एक नारायण पौडेल
विकसित मुलुकहरूमा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क उपलब्ध गराउने गर्छ। राज्यले जबसम्म शिक्षालाई निशुल्क र व्यापार सुधार गर्न सक्दैन तबसम्म शिक्षा क्षेत्रको विकृति र विसगंति न्यून हुन सक्दैन । राज्यको उदासिनता, अकर्मण्यता र न्यून लगानीले गर्दा आज शिक्षालाई नीजि लगानीकर्ताहरुले व्यापारिक हर्बको रुपमा विकसित गर्दै लगिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरुमा फस्टाएको प्रचण्ड राजनीति र केबल जागिर खाने थलो मात्र सम्झिने परिपाटीले केही अपबाद बाहेक सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अत्यन्त नाजुक देखिन्छ।
तुलनात्मक रुपमा निजी विद्यालय भन्दा कमजोर व्यवस्थापन, राजनैतिक अखडा, फितलो अनुगमन, पाका शिक्षक र कमजोर अध्यापन क्षमताले गर्दा धेरै सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । जसको फाईदा निजी विद्यालयहरुले भरपूर उठाई रहेका छन्। यद्यपि निजी विद्यालयहरुले पुर्याउदै आएको योगदान र गुणस्तरीय शिक्षालाई अबमुल्यन गर्न सकिँदैन।सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको लागि घोषणा गरेका प्रतिबद्धता वा शिक्षा ऐन केबल कागजमा नै सिमित देखिन्छन जसले गर्दा धेरै अन्तरबिरोध र अन्यौलता को सिर्जना गरिरहेको छ।
एकातिर अस्थायी शिक्षकहरुको पीडा र समस्या आफ्नै ठाउँमा छन् भने अर्कोतिर राहत शिक्षक तथा बाल विकास शिक्षकहरु स्वतः स्थायीको माग गर्दै आन्दोलित छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने अधिकांश शिक्षकहरुको मुख्यतः बिषयगत ज्ञानको कमी, पुराना शिक्षक र राजनैतिक पहुँच वा भनसुनका भरमा जागिर खाएकाले न त उनीहरुलाई नयाँ पिँढीका झैँ विषयगत दक्षता हुन्छ न त इक्छा शक्ति नै । तसर्थ अधिकांश सरकारी शिक्षकहरुका आफ्नै छोराछोरी महँगो निजी विद्यालयमा पढिरहेका छन्। स्वयं आफ्नै क्षमता र दक्षतामाथी विश्वास नहुनेहरु केबल १०ः४ बजेसम्मको लागि मात्र चक र डस्टर समाईरहेका हुन्छ्न्।
प्रतिस्पर्धा र छनोट प्रक्रियामा सामेल नभै शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पटक–पटक स्वतः स्थायीको माग गरेर आन्दोलन गरिनु एउटा अपराध नै मान्नु पर्छ।सार्वजनिक शिक्षालाई माथी उठाउने र निजी विद्यालयलाई विस्थापित गराउन अहम् भूमिका खेल्न सक्ने दा यित्व बोकेका अस्थाई शिक्षकहरु वा राहत तथा बाल विकास शिक्षकहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जान डराउनु जस्तो लाजमर्दो अरु के हुन सक्छ र स्वयं आफ्नै लागि ? हुन त सरकारले पनि विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरुसंग लिखित सम्झौताहरु गर्दै आइरहेको छ।
त्यसैको कडिको रूपमा शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनलाई लिन सकिन्छ जुन मुलतः गलत छ । आन्तरिक दरबन्दीको संख्यामा आवश्यक कोटा समेत पु¥याउन नसक्नु र स्थाइ दरबन्दीको लागि खुलाईएको परिक्षामा ५ अंक समेत ल्याउन नसक्ने शिक्षकहरुले स्वतः स्थाई नियुक्तिको माग गर्दै आन्दोलन गर्नुको कुनै तुक छैन । कुन हिम्मत र नैतिकताले आन्दोलन गरिरहेका होलान् ? किन २० प्रतिशत आन्तरिक र ८० प्रतिशत प्रतिस्पर्धाबाट डराएर आन्दोलनको बेमौसमी बाजा बजाइरहेका छन् ?
