रोजगारी सृजना नगरे नेपाल समृद्ध बन्न सक्दैन

19
Nisha Tamang

– निशा तामाङ

नेपालको वर्तमान अवस्थामा विभिन्न समस्याहरू मध्ये बेरोजगारी समस्या पनि एक प्रमुख समस्याको रूपमा बिद्यमान छ । नेपालमा योग्यता र क्षमता अनुसारको रोजगार नपाउनुले पनि विदेश पलायनको अवस्था बढ्दै गएको छ । सरकारले देश विकासका निम्ति ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’कोे परिकल्पना गरेको छ । तर यो परिकल्पना साकार पार्ने प्रयास सरकारको देखिदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै युवा वर्गलाई देशमा नै रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा समेत गर्नुभएको थियो । तर उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकिरहेको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत झार उखेलेर र बाटो खनेर मात्र समृद्धिको विकास नहुने निश्चित छ । जनतामा रोजगारको उचित व्यवस्थापन गरेर आर्थिक विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । अन्यथा नेपाल समृद्ध बन्ने कुरा हवाई कल्पना हो ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने युवा नेपालीहरू देशमा रोजगारीको अभावले गर्दा जुनसुकै देश जानुपर्ने बाध्यता नै छ । यो वास्तविकतालाई मध्यनजर गरेर देशभित्र रोजगारी सृजना गर्न जरुरी देखिन्छ । नेपालको संविधानमै रोजगारी सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि रोजगारको सही व्यवस्थापन नहुँदा दिनहुँ विमानस्थलमा विदेशिने युवाहरूको डरलाग्दो लाइन देखिन्छ ।

नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ । तर कृषिमा श्रम गर्ने युवाहरू विदेश पलायन हुँदा खेतबारी बाँझै भएका छन् । यसले गर्दा कृषि प्रधान देश भनेर चिनिने मुलुक कुनैबेला अन्न उत्पादन गरेर आयात गर्ने देश अहिले निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । युवाहरूको विदेश पलायनकै कारणबाट यो अवस्था सृजना भएको हो भन्ने बुझ्न सरकारले ढिलो नगर्नु राम्रो होला । बेरोजगारी दिनानुदिन बढ्दै गएको छ, देशको उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ र आज देशले विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी लगायत सम्पूर्ण खाद्य वस्तु आयात गरिरहेको छ । दुई तिहाईको वर्तमान सरकार छ । सरकारले गर्न चाहने हो भने देशमा गर्न नसक्ने केही छैन । वर्तमान सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नाराले साँच्चै नै देशमा समृद्धि चाहने हो भने स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गर्न उत्पादनमुलक सामानहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरेर जनतालाई रोजगार प्रदान गरेर समृद्ध बनाउन प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गरेर औद्योगिक विकासका माध्यमबाट आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ, तर सरकारको योजना यसतर्फ लक्षित देखिदैन ।

कुनैबेला नेपालमै रोजगारीको व्यवस्थापन गरिएको थियो । राणाशासनका बेला राणाहरूले दर्जनौं कारखाना र उद्योगहरूको स्थापना गरेका थिए । पञ्चायतकालमा पनि उद्योगहरू स्थापना भएकै थिए । धान चामल निर्यात कम्पनी जस्ता कार्यालयहरू प्रत्येक जिल्लामा स्थापना भएका थिए । धान चामल निर्यात गर्ने हैसियतमा नेपाल थियो । हाल आएर पञ्चायतकाल र राणाकालमा स्थापना गरिएका उद्योगहरूले निरन्तरता नपाउँदा देशमा रोजगार गुम्दै गएको छ भने विदेश पलायन पनि बढेको छ । यो अवस्थाको प्रमुख कारण के हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ । नेपालमा रोजगारीको विकासका लागि कृषिमा आधुनिकिकरणसंगै औद्योगिकरणको सुरुवात र विकासका सम्बन्धमा किताबमा कच्चा पदार्थ आपूर्तिका लागि सुन महल, रेशम महल आदि अड्डा खोलिएका कुरा छन् । रक्सौल–अमलेखगञ्ज र जयनगर–जनकपुर रेल्वे, किसिपिडी–धुर्सिङ रोपवे राणाकालकै उपलब्धि हुन् । जुद्धशमशेरको पालामा उद्योग परिषद, नेपाल बैंक लिमिटेड, औद्योगिक–व्यापारिक समाचार संघ अड्डा, खानी विभाग र राष्ट्रिय आर्थिक योजना समिति स्थापना भएका थिए  । विराटनगर जुट मिल, गुह्येश्वरी राइस मिल, नेपाल केमिकल इण्डष्ट्रिज, मोरङ कपडा मिल्स, रघुपति जुट मिल र गौर चामल तथा तेल मिल पनि उनकै बेलाका हुन् । यसरी नै रोजगारीको सृजना भएको थियो र नेपालमा रोजगारका लागि कम्पनी ऐन समेत स्थापना भएको हो ।

राणाहरूले उद्योगहरूको स्थापना गरेर रोजगारको व्यवस्था गरेका थिए । ती उद्योगहरूकै कारण देशमा रोजगारीको सृजना समेत भएको मान्न सकिन्छ । मुलुकको पहिलो औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजना गरेका जुद्धशमशेरले नेपाली कागज, खुकुरी, माटोका भाँडा, छाला, काठ, बाँस, साबुन, डेरी, सुर्ती, चिया, औषधि र जडिबुटीसम्बन्धी घरेलु उद्योगहरू खोलेको पाइन्छ । यसले देशमै रोजगारीको व्यवस्था गरेको थियो । तर हाल ती उद्योगहरूको अवस्था केही दयनीय छन् भने धेरैजसो अस्तित्वमै छैनन् । बन्द भएका उद्योगहरूमा धमाधम प्रहरी ब्यारेक स्थापना गरिएका छन् ।

कृषिमा विकास गर्नका लागि कृषि औजार कम्पनी पनि थियो । त्यो पनि बन्द भएको १७ वर्ष भएको छ । यो कारखानामा सशस्त्र प्रहरीको १५औँ नम्बर हेडक्वार्टर गुल्म बसेको छ । विराटनगर जुटमिलको जग्गामा १५ वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बल बसेको छ । सशस्त्रले उद्योग सञ्चालक समितिका अध्यक्षलगायत अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी बस्ने क्वार्टर प्रयोग गरिरहेको छ । सशस्त्रले जुटमिलको जग्गासमेत लिने प्रयत्न गरिरहेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । नेपालकै पहिलो स्थापना भएको जुटमिल कुनैबेला हजारौं जनतालाई रोजगारी दिन्थ्यो । तर आज यो जुटमिलको यस्तो अवस्थाले देशमा रोजगारको बाटो हराएको छ । अर्को यस्तै हेटौँडा कपडा उद्योगमा सशस्त्रको गुल्म र गण राखिएको छ । चीनको सहयोगमा बनेको हेटौँडा कपडा उद्योग १९ वर्षदेखि बन्द छ । सो उद्योगमा अहिले सशस्त्र प्रहरीको १४ नम्बर गण बसेको छ । बुटवल धागो कारखानामा दंगा प्रहरी बसेको छ । उद्योगको गोदामघरसहितका केही संरचनामा ०६८ सालदेखि नै प्रहरी बस्दै आएको छ । कारखाना भित्र उपकरणमा खिया लाग्दै गएको अवस्था छ  । ०६४ सालमा बन्द भएको कारखानाका चार सय ५० कर्मचारीलाई ०६६ भदौबाटै बिदा गरिएको हो । ६० करोड अधिकृत पुँजीमा ०३९ चैतमा स्थापना भएको र ०४८ मंसिरदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको उद्योगले दैनिक सात मेट्रिक टन धागो उत्पादन गथ्र्यो । उत्पादित धागो धेरै परिमाणमा भारत निकासी हुन्थ्यो भने केही नेपालमै खपत हुन्थ्यो । कारखानामा पाँच सय श्रमिकले रोजगारी पाएका थिए । यति धेरै जनतालाई रोजगारी दिने उद्योगहरू बन्द गरेर परनिर्भर बन्दै गएको देशको अवस्थाले देश समृद्धितिर जाने लक्षण देखिदैन ।

त्यसैगरी वीरगन्ज चिनी कारखाना ०५९ सालमा बन्द भएलगत्तै सशस्त्र प्रहरीको गुल्म बस्न थालेको हो । उद्योगको खाली आवास क्षेत्रमा ०७३ देखि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास पनि त्यसैमा स्थापना भएको छ । यसरी धमाधम उद्योग कारखानाहरू बन्द हुँदै जानुले देशमा बेरोजगारीको समस्या बढ्दै गएको छ र आर्थिक विकास पनि हुन सकेको छैन । देशमै रोजगारका प्रशस्त आधारहरू समेत नभएका होइनन् । तर पनि हाम्रो देश परनिर्भरतामा लम्किरहेको अवस्था छ । आखिर किन ? देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने आधारहरू देशभित्रै हुँदा पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिँदा देश परनिर्भर बन्दै गएको छ । यो क्रमले निरन्तरता पाउने कहिलेसम्म ? सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले देशमै रोजगारीको सृजना गर्न देशमा रहेका उत्पादनतर्फ ध्यान नदिने हो भने यो निरन्तरता टुट्ने छैन । -samarianisu@gmail.com-जनधारणा साप्ताहिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here