– राधा बुढाथोकी मगर
किसानले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु विक्री गर्दा त्यसको भुक्तानी पाउँदैन र त्यसका लागि देशको राजधानीमा नै आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यो वाक्य सुन्दैमा कति लाजमर्दो र दयनीय लाग्छ । तर, त्यही अवस्था अहिले यो देशको राजधानीको सडकमा देखिँदै आएको छ । अहिले आफूले बेचेको उखुको भुक्तानी माग गर्दै उखु किसान राजधानी काठमाडौंमा आई आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएका कारण काठमाडौंमा नै आएर किसानहरूले आन्दोलन थालेको जनाएका छन् । सर्लाही र रौतहटका किसानले लामो समयदेखि नै भुक्तानी नपाएका कारण काठमाडौं माइतीघरमा आएर आन्दोलन गरेका हुन् । अहिले त्यहाँका किसान मात्र आन्दोलनमा उत्रिए पनि देशैभरिका उखु किसान भुक्तानी नपाउने समस्यामा छन् । र, यो समस्या यस वर्ष मात्र भएको होइन, विगत कैयौं वर्षदेखि तराईका उखु किसानहरूले भोग्दै आएका छन् ।
सरकारले उखुको मूल्य त तोक्यो तर किसानले विगत चार वर्षदेखि आफ्नो भुक्तानी पाउन सकेका छ्रैनन् । त्यसकारण पनि आपूmहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएको किसानहरूले जनाएका छन् । उखु खेती गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका किसानले दैनिकी चलाउन समेत मुस्किल परेको छ । एकातिर परिवार नै कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ भने अर्काेतिर अब खेती कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै रहेको किसानको भनाइ छ ।
उखु मिलका मालिकले भुक्तानी नदिँदा सर्लाहीका १२ हजार किसान ऋणमा डुबेको पनि सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको छ । उद्योगले पाँच वर्षसम्मको बक्यौताको साँवा पनि दिन नमानेका र सहकारी तथा साहुबाट लिएको ऋणको ब्याजमाथि स्याज थपिएर किसानको उठिबास हुने अवस्था आएको किसानहरूको भनाइ छ । सरकारले उखुको मूल्य तोकेको मात्र छैन, उखु किसानलाई अनुदान पनि दिने घोषणा गरेको छ । तर, उखु किसानहरूले अहिलेसम्म अनुदान पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
मुलुकमा अहिले कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार छ । तर, मुलुकको किसान जस्तो सर्वहारा वर्ग भने पूँजीपति वर्गको अन्यायको शिकार भइरहेका छन् । उनीहरूले विगतको भुक्तानी पाएका छैनन् नै यस वर्ष उखु मिल नै बन्द गरिँदा उखु विक्री नहुने चिन्तामा परेका छन् । तर, सरकारले भने वर्षौंदेखि किसानको माग नसुनेझैं गरिरहेको छ । यसले कतै सरकार उखु मिलका मालिकहरूको संरक्षणमा त लागेको छैन भन्ने आंशका पनि उब्जाएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बाली लगाउनुपूर्व नै उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, बाली काट्ने बेलामा समेत समर्थन मूल्य नतोक्ने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि देखियो । यसपालि किसान आन्दोलित भएपछि मात्र मूल्य तोकिएको छ । तर, उद्योगले उखु लिने–नलिने निश्चित भएको छैन । यसरी हेर्दा सरकारको गतिविधि कुनै पनि किसानको हितमा देखिँदैन ।
मुुलुकको विकासको पहिलो आधार कृषि नै हो । अझ हाम्रो देशलाई त वर्षौंदेखि आफूलाई कृषिप्रधानको रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको छ । तर, वर्षेनि कृषकको संख्या घटिरहेको छ भने हरेक वस्तुका लागि बाहिरी देशको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कृषि क्षेत्रमा गतिला उपकरणको उपलब्ध, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन । त्यसकारण हाम्रो उत्पादन क्षमता पनि विकास हुन सकेको छैन । सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि कुनै काम नै गरेको छैन भन्न खोजिएको होइन । तर, जति गर्नुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको सरकारी आँकडाले नै देखाएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न असफल भएको अहिलेको उखु किसानको आन्दोलनले नै पुष्टि गर्दछ । वर्षौंदेखि यो समस्या हल गर्न सरकारले न उखु मिलका उद्योगीलाई दबाब दिन सकेको छ न त अन्य कुनै उपाय नै खोज्न सकेको छ । फलस्वरूप नेपाली उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा चिनी खरिद गर्दै आएका छन्, तर उखु किसान आफ्नो भुक्तानी नै नपाएको गुनासो गरी रुँदै हिँड्न विवश छन् । यी घटनाले सरकार सर्वहारा वर्गभन्दा पूँजीपति वर्गको पक्षमा उभिएको स्पष्ट पारेको छ । सरकारले आफू सर्वसाधारणको हितमा काम गर्दै आएको भन्ने आधार पनि गुमाउँदै आएको छ । – जनधारणा साप्ताहिक
