– रज्यलक्ष्मी शाक्य
मुलुकमा महिला विकासका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आएका छन् । तर, त्यस्ता कार्यक्रमले ठूलो संख्यामा महिलालाई प्रभावित पार्न सकेका भने छैनन् । त्यसकारण शिक्षा, रोजगारी तथा आत्मनिर्भरतातर्फ सबै महिला उन्मुख हुन सकेका छैनन् । नेपालमा सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूबीच आकाशपातालको अन्तर छ । सहरी क्षेत्रका महिलाहरू धेरै स्वतन्त्र, शिक्षित र सक्षम छन् । उनीहरू रोजगारीमा पनि संलग्न छन् । तर, ग्रामीण क्षेत्रका महिला अझै आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् । उनीहरूमा शिक्षा तथा चेतनाको कमीका कारण अझै पनि घरेलु कामकाजमा नै व्यस्त छन् ।
पितृसतात्मक सोच पुरुषत्वको अहंकारपूर्ण व्यवहारका कारण महिलाहरू विभिन्न प्रकारका विभेद तथा हिंसाबाट पीडित छन् । राज्य संचालनमा महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेश र सहभागीतामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प संविधानमा लिइएको छ । समग्रमा महिलाका लागि विशेष व्यवस्था समावेश गरि अस्तित्वमा आएको यस संविधनले परिवर्तनका मुद्दाहरू संस्थागत गराउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधान राम्रो बन्नु मात्र सबैथोक होइन, कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर रहन्छ । तसर्थ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य छ । जसले गर्दा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस् ।
परिवारदेखि समाज विकासमा महिलाको अति महत्वपूर्ण भूमिका हुँदाहुँदै पनि राज्यको हरेक क्षेत्रमा महिलाको न्यून सहभागिता रहेको अवस्था छ । महिलाहरूको उपस्थितिलाई कानुनी रूपमा मान्यता प्रदान गरिए पनि समाजमा पुरुष तथा महिलाको भूमिका, कार्यव्यवहार, अधिकार आदि परम्परादेखिनै सीमांकित छन् । त्यसैगरी लैंगिक समानताको ध्वजा फहराउन व्यावहारिक चुनौतिहरू पनि प्रशस्तै छन् । प्राचीन कालबाटै महिला भेदभाव गरिँदै आएकोले साक्षरता, उच्च शिक्षा र सार्वजनिक ओहोदामा पुरुष सरह महिलाको समान रूपमा सहभागिता हुन नसक्दा महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा पछि पर्न गयो । फलस्वरूप नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक प्रयासका वावजुद पनि आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । महिलाको औषत आयु र शिक्षाको आवस्था सपेक्षिक रूपमा हाल आएर सुधार भएको छ । लैंगिक विकास सूचक विगतका वर्षमा ०.४९९ भएकोमा हाल सुधार भई ०.९०८ पुगेको छ । त्यस्तै लैंगिक सशक्तिकरण सूचक जसले राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक निर्णयमा सहभागिता र अवसर एवं शक्ति अभ्यासको अवस्थालाई देखाउँछ, सोको स्थितिमा पनि पहिलेको तुलनामा केही सुधार भएको छ । लैंगिक विकास र लैंगिक समानताको मापनका लागि विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक सहभागिता र अवसरस शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्य पर्दछन् । नेपाल मानबअधिकार वर्षपुस्तक २०१५ का अनुसार सन् २०१४ मा नेपालमा बोक्सीको आरोपमा ८९, बलात्कारमा २३८, बलात्कारको प्रयासमा १३९, बहुविवाहमा ३३७, बेचबिखन तथा ओसारपसारमा १२५, घरेलु हिंसामा २४९६, यौन दुर्व्यवहारमा ९३, गर्भपतनमा ३ गरी जम्मा ३,५१८ महिला संग सम्बन्धित हिंसाका घटना घटेका छन् ।
अब यस्ता समस्याहरूको निराकरणका लागि महिलालाई सबल बनाउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि सर्वप्रथम त स्थानीय तहले महिलासँग सम्बन्धित कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ । हालै मात्र प्रदेश २ सरकारले छोरीहरूको बीमा योजना ल्याएको थियो । उक्त योजनाअनुसार छोरीहरूको पढाइका लागि ३ लाखसम्मको बीमा गरिदिने प्रदेशको योजना छ । यसले छोरीहरूलाई पढाउनका लागि अभिभावकलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म सानै उमेरमा बिहे हुने, शिक्षा नपाउने र सक्षम पनि नहुने समस्याका कारण महिला पीडित हुँदै आएका हुन् । त्यस्ता समस्या उक्त प्रदेशको यस्तो योजनाबाट निराकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तो योजनालाई अब मुलुकका सबै स्थानीय तहले अनुकरण गर्न आवश्यक छ । महिलालाई शिक्षाका साथै आत्मनिर्भर हुनका लागि सीपमूलक तालिमहरूको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेमा महिला सम्बन्धी धेरै समस्या हल हुँदै जानेछ । – Rajyalaxmishakya@gmail.com- जनधारणा साप्ताहिक
