सुर्खेत – नेकपा (माओवादी केन्द्र) द्धारा गठित ‘कोरोना रोग प्रतिरोध ब्यवस्थापन कार्यदल’ ले कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोक्नको लागि देशभर जारी गरेको लकडाउन निर्देशनले नागरिकहरु दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धतामा समस्या देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा सरकारको नाममा १० बुँदें मागपत्र जारी गरेको छ ।
उक्त मागपत्र ‘कोरोना रोग प्रतिरोध ब्यवस्थापन कार्यदल’ को नाममा पूर्व संसद समेत रहेका माओवादी केन्द्रका महासचिव कर्णजित बुढाथोकीले जारी गरेका हुन । सरकारको नाममा जारी गरिएको मागपत्रमा लकडाउनको समयमा नागरिकले दुख, हैरानी तथा समस्याहरु नपाउने गरी समग्र विषयमा सरकारलाई ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
जारी गरिएको माग पत्रमा भानिएको छ–‘दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक वस्तुहरु, खाद्यान्न, खानेपानी, ग्याँस, औषधी, पेट्रोल, डिजेल लगायतको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न गर्दछौं । कोरोनाले निम्त्याएको विपतसँग सामना गर्न सरकारलाई ठोस योजनाका साथ दक्षजनशक्ति परिचालन गर्न माग गर्दछौ।’
मागपत्रमा संकटको समयमा देखिएका तमाम समस्याहरु र देश तथा विदेशमा कोरोना संक्रमणको प्रभावबारे सत्य तथ्य समाचारहरु सम्प्रेषण गर्नका लागि खटिएका पत्रकारहरुको लागि विशेष स्वास्थ्य उपकरण, उपचार कोष, तथा त्यसको प्रभावका कारण मिडिया सञ्चालनमा देखिएका समस्यामा सहयोग गर्नका लागि समेत सरकार समक्ष माग गरिएको छ ।
त्यस्तै कोरोनाको संक्रमणका कारण सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि विभिन्न शहरहरुमा रहेका नागरिकलाई लकडाउन अवधिभरको लागि उपभोग्य सामाग्रीको सहज वितरण तथा उनीहरुलाई आ–आफ्नो गाउँ, घरसम्म पुर्याउनको लागि विशेष व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी ज्यालादारी मजदुर र सुकुम्बासीहरुको दैनिक जीवन निर्वाहको निम्ति तत्काल घर–टोलमा पुगेर प्रत्येक दिनको रु.१००० सम्म आपतकालिन भत्ताँ उपलब्ध गराउन समेत माओवादी केन्द्रको ‘कोरोना रोग प्रतिरोध ब्यवस्थापन कार्यदल’ ले सरकार समक्ष जोडदार रुपमा माग राखेको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) द्धारा गठित ‘कोरोना रोग प्रतिरोध ब्यवस्थापन कार्यदल’ ले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको १० मागपत्र
विषयः कोरोना संक्रमण न्यूनिकरणबारे मागपत्र ।
१. कोभिड १९ को महामारीले राष्ट्रिय संकट निम्त्याएको हुनाले नेपाल सरकारबाट सरकारका सबै अंगहरु, सम्पूर्ण राजनैतिक दल, निजी उद्योग व्यवसायी र नागरिक समाजलाई कोरोनाले निम्त्याएको विपतसँग सामना गर्न ठोस योजनाका साथ परिचालन गर्न माग गर्दछ।
२. लकडाउनको आवश्यकता भएपनि सरकारको पूर्व तयारीको अभावले कोरोनाको साथै अन्य संकटहरु देखापर्ने सम्भावना बढेको छ, अब लकडाउन थप गर्दा दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक वस्तुहरु, खाध्यान्न, खानेपानी, ग्याँस, औषधी, पेट्रोल, डिजेल लगायतको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मा गर्दछ।
३. दैनिक ज्यालादारी मजदुर र सुकुम्बासीहरुको दैनिक जीवन निर्वाहको निम्ति तत्काल घर–टोलमा पुगेर प्रत्येक दिनको रु.१००० सम्मको रकम उपलब्ध गर्न माग गर्दछ।
४. आकस्मिक लकडाउनका कारण सहरबाट गाउँ जान हिडेका हुम्ला, जुम्ला लगायत हिमाली जिल्लाहरुका हजारौ विद्यार्थीहरु नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढी, पोखरा बुटवल, विराटनगर लगायतका क्षेत्रमा अलपत्र परेका देखिन्छन्, ती अलपत्रमा परेका विद्यार्थीहरुको खानपिन र यातायातको व्यवस्था गर्न माग गर्दछ।
५. अतिनै समस्यामा परेका सुत्केरी महिला, अबोध बालबालिका तथा वृद्ध–वृद्धा, घाइते अपाङ्ग र अप्रेशनमा रहेका बिरामीहरुको उपचारको माग गर्दछ।
६. विदेशमा रहेका नेपाली र भारतबाट आउने र आएका नेपलीको उचित ब्यवस्था गरियोस्।
७. कोरोनाको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर न्युनतम् ६ महिनासम्म रहन सक्ने सम्भावनालई मध्यनजर गर्दै बेरोजगार अहेब , अनमीलाई ६ महिनाको लागि रोजगारीको व्यवस्था गरियोस्।
८. लकडाउनको समयमा बढ्नसक्ने महङ्गी, कालोबजारी, तस्केरी, भ्रष्टाचार, सामाजिक विकृति, विसङ्गतिप्रति सरकारलाई कडा कदम चाल्न माग गर्दछ।
९. यतीबेला सबभन्दा ठूलो मनोबैज्ञानिक र सामाजिक संकट आउन सक्ने हुँदा बषेशतः बिदामा रहेका विद्यार्थीहरुको भविष्यप्रति जवाफदेहीताको निम्ति शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित विद्यालय मार्फत शिक्षक विद्यार्थी अनलाइन शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । साथै अबको शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय क्याम्पस स्तरमा प्राकृतिक प्रकोप, विश्वव्यापी प्रभाव र समाधान विषयक नयाँ पाठ्यक्रममा समावेश गर्न माग गर्दछ।
१०. लकडाउनको क्रममा रिपोटिङ्गमा खटिएका पत्रकारहरुको लागि सुरक्षित उपकरणको प्रवन्ध मिलाउन तथा उपचारका लागि विशेष कोषको व्यवस्था गर्न माग गर्दछ। साथै संक्रमणको प्रभावका कारण मिडिया हाउस सञ्चालनमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि छुट, सहुलियत जस्ता कार्यक्रम ल्याउन माग समेत गर्दछौं ।
अत्यमा, राष्ट्रिय एकता, पारस्परिक सहयोग र उच्च मनोवल नै हाम्रो विजयको आधार बन्न सक्छ।
कर्णजीत बुढाथोकी ‘शुशील’
महासचिव–नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा
संयोजकः कोरोना रोग प्रतिरोध ब्यवस्थापन कार्यदल
