विश्वलाई लक डाउनको चिन्ता, सरकारलाई कर संकलनको चिन्ता

काठमाडौं  – महामारीको रुपमा कोरोना भाइरस संसारभर तीव्र  गतिमा फैलिरहेको छ । सबैतिर लक डाउन गराइएको छ   । नेपालमा पनि लक डाउन चैत ११ गतेदेखि गरिएको छ । संसारलाई लक डाउनकाे चिन्ता छ, तर   सरकारलाई कर संकलनकाे चिन्ताले सताइरहेको अवस्था छ ।

 चैत  मसान्तमा  फागुन महिनाको मूल्य अभिवृद्धि करका लागि कर विवरण, माघ र फागुन महिनाको द्विमासिक र मंसिर-फागुन मसान्तको कर विवरण तथा त्यसअनुसारको कर दाखिला गर्नुपर्छ । कर दाखिला  करदाताले चैत महिना भित्रै गर्नुपर्छ । तर, लकडाउनका कारण कर तिर्न करदातालाई समस्या परिरहेको अवस्था छ ।

यस अवस्थामा सरकारले करदाताका लागि सहुलियत दिएको भन्दै  कर विवरण र दाखिला गर्ने समयमा परिवर्तन गरिएको जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको १६ चैतको निर्णय अनुसार  अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदको नीतिगत निर्णयअनुसार १८ चैतमा कर विवरण तथा दाखिला गर्ने अवधि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

उद्यागी व्यवसायीले  लकडाउनको अवधिमा आवतजावत गर्न असहज हुने भएकाले कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था समेत छैन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये कर राजस्व मात्र १० खर्ब ९ अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेको छ । तर, लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र नै ठप्प भएसँगै सरकारलाई कर संकलनकाे चिन्ता

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शनिबारसम्म मात्र ५ खर्ब ७३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । लकडाउन अवधिमा दैनिक राजस्व संकलन ठूलो परिमाणमा घटेको छ ।

करदातालाई सहुलियत दिने सरकारको निर्णयसँगै केही परिवर्तन आएका छन् । जुन यसप्रकार छन् –

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन अनुसार २०७६ साल फागुन महिनाको मासिक कर विवरण, माघ र फागुन महिनाको द्विमासिक र मंसिर-फागुनको चौमासिक कर विवरण तथा ती विवरण अनुसार कर दाखिला गर्ने म्याद २५ बैशाख २०७७ सम्म थप भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रयोजनका लागि कर फिर्ताको निवेदन दिन पाउने अवधि लकडाउन तोकिएको समयमा समाप्त भएका २०७७ साल बैशाखसम्म बिस्तार भएको छ ।

अन्तशुल्क ऐन अनुसार २०७६ फागुन महिनामा बुझाउनु पर्ने विवरण तथा ती विवरण अनुसार अन्तशुल्क दाखिला गर्ने म्यादसमेत २५ बैशाख २०७७ सम्म थप भएको छ । उता, आयकर ऐन अनुसार फागुन महिनाको बुझाउनु पर्ने अग्रीम कर कट्टी र अगि्रम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्यान समेत २५ बैशाखसम्म सरेको छ । ती विवरण अनुसार कर दाखिला समेत अब २५ वैशाखसम्म गरे पुग्ने भएको छ । आयकर ऐन अनुसार चैत महिनामा बुझाउनु पर्ने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को संशोधित कर विवरण र दोस्रो किस्ता वापतको रकम २०७७ वैशाख मसान्तसम्म बुझाए हुने भएको छ ।

सरकारले अब सबै प्रकारका सेवा शुल्क बुझाउने अवधिसमेत बिस्तार गरेको छ । आर्थिक ऐन अनुसार बुझाउनु पर्ने शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोनको स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला गर्ने अवधिसमेत २५ बैशाख २०७७ सम्म थप गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको छ ।