काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले हवाई र स्थल मार्ग हुँदै आएका सबै स्थानीय तहमार्फत पत्ता लगाई आवश्यकअनुसार क्वारेन्टाइन वा होम क्वारेन्टाइनमा निगरानीमा राख्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
हालै नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरुलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्न कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको काम प्रभावकारी हुन नसकेको भनी तीन कानुन व्यवसायीले दर्ता गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमाथि एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चले जारी गरेको क्वारेन्टाइनको आदेश जारी गरेको हो ।
स्थलमार्गबाट नेपाल फर्केका प्रवासी र अन्य नागरिकको हकमा समेत लागू हुनेछ ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासको आदेशमा विदेशबाट हवाईजहाज र स्थलमार्ग हुँदै आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको नपाइएकाकाले स्थानीय तहमार्फत तिनीहरुलाई पत्ता लगाई आवश्यकअनुसार क्वारेन्टाइन वा होम क्वारेन्टाइनमा निगरानीसहित राख्न भनिएको छ ।
