-निमकान्त पाण्डे
सरकारले फेरि लक डाउनको अवधि बढाएको छ । बैशाख १५ गतेसम्म लक डाउनको आदेश भएको छ । छिमेकी देश भारतले जे गर्छ त्यही गर्नु पर्ने नेपालको बाध्यता खुला सिमानाले सृजना गरेको हो भन्ने कुरा पनि स्पस्टै छ । खुला सिमानाका कारणबाट नेपालले कोरोना संक्रमण समेत भोग्नु परको छ । ३ जना कोरोना संक्रमित भारतीयहरु नेपालको सिमाना भित्र भेटिनुले यो अवस्थामा सुधार गर्नु जरुरी छ भन्ने सन्देश पनि मिलेको छ । जनतालाई लक डाउनमा राख्न कोरोना भाइरसको संक्रमणको राम्रो बहाना बनेको छ संसारका लगभग सबै देशका शासकहरुलाई । जनता बेरोजगार भैरहेका छन् । बेरोजगार जनताको जीबिकोपार्जन कसरी हुने हो भन्नेबारे सरकारलाई कुनै चासो छैन । परन्तु यस्तो अवस्था सबै देशहरुमा भने छैन नै ।
नेपालको दक्षिणतिरको छिमेकी देश भारतले जे–जे नराम्रो र जनबिरोधी काम गर्छ , त्यसैको सिको गर्ने काम हाम्रो देशको सरकारले गरिरहेको छ । लक डाउनको अर्थ नबुझेर सडकमा आफ्नो काममा निस्किएका जनसाधारणलाई प्रहरीका डण्डाले निर्ममतासाथ कुटिएका दृश्य भारत र नेपालमा जति अन्यत्र कतै देखिएन । सम्झाएर बुझाएर पनि फिर्ता पठाउन सकिने सामान्य प्रयास प्रहरीबाट भएको पाइएन । ठेलामा तरकारी र फलफुल बेच्नेलाई समेत प्रहरीले निर्ममता साथ डण्डा बर्षाएका दृश्यहरु भारत र नेपालका सडकहरुमा बराबर देख्न पाइयो । योसंगै प्रहरीले सडकमा गीत गाएर मनोरञ्जन गरिरहेका दृश्यहरु पनि भारत र नेपालका सडकहरुमा लगभग संगसंगै देखिएका थिए ।
लक डाउन लागु गर्ने सवालमा भारत सरकारको प्रभाव नेपाल सरकारलाई परे जस्तै जनतामाथि लाठी बर्षाउने काममा पनि भारतीय प्रहरीको प्रभाव नेपालका प्रहरीमा परेको स्पस्टै देखियो । तर जनतालाई राहत उपलब्ध गराउने सवालमा भने नेपाल सरकारले भारतबाट सिक्न चाहेको पाईएन । आफ्नो देशका जनताप्रतिको जिम्मेवारी कस्तो हुनु पर्छ भन्ने सवालमा भने नेपाल सरकार अत्यन्तै उदासिन वनेको छ ।
भारतमा मात्र रोजगारीका लागि पुगेका नेपालीहरुको संख्या २० लाख रहेको एक अनुशन्धानबाट पुष्टि भएको छ । भारत सरकारले लक डाउन आदेश जारी गरेपछि बेरोजगार बनेका ती नेपालीहरु स्वदेश फर्कनु उनीहरुको बाध्यतासंगै स्वाभाविक अधिकार पनि हो । उनीहरुलाई नेपालमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्ने आवश्यकता छ भने उचित ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको नै हो । हजारौं नेपालीहरु भारतका सडकहरुमा बिचल्लीमा परेका दृश्यहरु संचार माध्यमहरुमा बराबर आइरहंदा पनि नेपाल सरकारले कुनै खालको पहल गरेर उद्दार गर्न आवश्यक ठानेन । जवकि नेपालमा रहेका बिभिन्न देशका नागरिकहरुलाई सम्बन्धित देशका सरकारहरुले बिमान नै चार्टर गरेर फिर्ता लगेर सरकारको आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्व के हो भन्ने कुरा देखाएका छन् ।
बैदेशिक रोजगारीका लागि बिभिन्न देशहरुमा पुगेका नेपालीहरुको संख्या ६३ लाख ६० हजार भन्दा केही बढि नै रहेको एउटा अनुशन्धानबाट जानकारी हुन आएको छ । बिदेशमा रहेका ती नेपालीहरु मध्ये धेरैजसो पुरुष यूवाहरु र न्यून संख्यामा महिलाहरु रहेका पाइएका छन् । उनीहरु बिदेशमा अत्यन्त जोखिमपूर्ण कामहरु गरिरहेका छन् । कष्टप्रद जीवन ब्यतित गर्नु उनीहरुको बाध्यता भएको पनि अनुशन्धानमा पाइएको छ । बैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेशिएकाहरु मध्ये ३३ प्रतिसत अर्थात २० लाखको संख्या भारतमै रहेको पनि अनुशन्धानमा पुष्टि भएको छ । त्यसैले पनि भारतमा नेपाली युवाहरुले पाउने काम नेपालमा किन पाउन सकेनन् भन्ने कुरामा नेपाल सरकार गम्भिर बन्नु जरुरी छ । एकातिर नेपालमा राम्रो उत्पादन दिन सक्ने खेतीयोग्य जमिन बांझो रहेको अवस्था छ भने छिमेकी देश भारतमा अपहेलित र कष्टप्रद जीवन बांच्नु नेपाली युवाहरुको बाध्यता बनेको छ ।
भारत पछिको बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाहरुको दोस्रो ठूलो संख्या मलेशियामा पाइएको छ । मलेशियामा रोजगारीमा गएका नेपाली युवाहरुको संख्या ५लाख रहेको छ । त्यहां पनि नेपाली युवाहरुको जीवन सुखद् छैन । पटक–पटक बन्द बाकसमा आइरहने गरेका लासहरुले नेपाली कादारहरुको हालत कस्तो छ भन्ने सन्देश मिलेकै छ । पा्रप्त एक तथ्यांक अनुसार सौदी अरवमा ४ लाख, कतारमा ४ लाख, यूएइमा २ लाख , कुवेतमा ७० हजार,अमेरिकन मुलुकहरुमा २ लाख ,ओमनमा २० हजार, बहराइनमा २५ हजार, दक्षिण कोरियामा ३५ हजार, जापानमा ८० हजार, युरोपियन मुलुकहरुमा ३ लाख र अन्य बिभिन्न देशहरुमा २० लाख गरी जम्मा ६३ लाख ६० हजारको संख्यामा नेपालीहरु बिदेशमा कार्यरत रहेका छन् । कोरोना शिथिल भएपछि ती सबै नेपालीहरु बिदेशबाट फर्किनुको बिकल्प उनीहरुसंग अरु रहने छैन । बिदेशी कम्पनीहरुमा नेपालीहरुले पहिलेकै जस्तो काम पाउने सम्भावना अवश्य रहने छैन । त्यसैले देश बनाउने युवाहरुको स्वदेश फिर्तिको बाध्यात्मक अवस्था एक किसिमले नेपालको बिकास र समृद्दिका लागि ठूलो अवशर पनि हो भन्ने कुरा सरकारले बुझेर तदनुकूल योजना बनाउनु जरुरी छ ।
सबै नेपालीहरुलाई बिदेशबाट एकैपटक फिर्ता ल्याउन सम्भव छैन । त्यसैले देशभित्र रोजगारी सृजना गरी आकर्षण बढाएर नेपाली युवाहरुका पाखुरा नेपाल निर्माणमै लगाउने सोच सरकारले बनाउन ढिलो गर्नु हुंदैन, देश निर्माणका लागि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता कृषि उत्पादन बढाएर देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात बढाउने नै हो । कोेराना पछि संसारभर नै खाद्यान्न संकट हुने निश्चित छ । हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भएकाले पनि कृषि नै हाम्रो समृद्दिको आधार हो । कृषिमा आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर खाद्यान्न उत्पादन बढाउन सामुहिक कृषि प्रणालीलाइ अभ्यासमा ल्याउनु जरुरी छ । सामुहिक कृषि प्रणालीको अभ्यासबाटै चीनले गरेको प्रगति हम्रा सामु उदाहरणीय छ । त्यसैले देशलाई लक डाउन नै गरैर जनतालाई प्रहरीका डण्डा बर्षाउने काममा भारतीय सिको गर्दै मूर्खता प्रदर्शन गरिरहने कि चीनले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरेको सफल अभ्यासबाट सिकेर तदनुकूल आचरण र ब्यवहार प्रदर्शन गरेर सफलता हासिल गर्ने भन्ने कुरा सरकारको रोजाईमा निर्भर हुनेछ । चीनले गरेको प्रगतिबाट सिक्न प्रयास गर्ने कि जातीय र धार्मिक मुद्दामा देशलाई फसाएर नरसंहारकारी ’बिनासको बाटो हिंडिरहेको भारतलाई नै पछ्याई रहने भन्ने कुरा पनि हाम्रो देशको लोकप्रिय ’बाम’ सरकारको रोजाइमा नै निर्भर रहने छ । आगे यो सरकारका कमाण्डर ओली कामरेडलाई चेतना भया !
