काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको छ।
हेल्थ सेक्टर इर्मरजेन्सी रेन्सपोन्स प्लान कोभिड-१९ मा दुई हजार बढी एक्टीभ केस देखिएपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुसार छलफल गरि प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले जानकारी दिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा देवकोटाले बिहीबार कोरोना-१९ मिडिया बिफ्रिङमा मन्त्रालयले संकटकाल घोषणा गर्नका लागि प्रस्ताव पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए।
उनले संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार संकटलकाल घोषणा आदेश जारी गर्न अधिकारी तोक्नुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य सचिवलाई तोक्ने प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए।
के हो जनस्वास्थ्य संकटकाल?
डा बाबुराम मरासिनी जनस्वास्थ्य विद्
रोग वा संक्रमण फैलिएको कारणले धेरै जनधनको क्षति हुने जोखिम बढेपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिन्छ।
संक्रामक रोग मात्र होइन, वनजंगलमा आगो लागेको समयमा धुँवाको असरले धेरै मानिसको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भयो भने, आणविक क्षेत्रबाट यूरेनियमले लिक भएर जनतालाई असर पार्ने अवस्था, केमिकल फ्याक्ट्रीबाट दुर्घटना भइ विषालु पदार्थ वस्तीमा फैलियो भने भने जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषण हुनसक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न थालिएको १५ वर्ष मात्र भएको छ। इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुरेसन विधान २००५मा लागू भएपछि अन्र्तराष्ट्रिय जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने चलन आएको हो। यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन।
नेपालमा हालसम्म जनस्वास्थ्य संकटकाल संकटकाल घोषणा गरिएको छैन। सरकारले कोभिड १९ को सन्दर्भ घोषणा गर्दा नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य संकटकाल हुनेछ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिसकेको छ। त्यसैले नेपाललगायतका देशलाई संकटकाल घोषणा गर्ने आधार छ। अहिले नेपालमा भइरहेको काम पनि जनस्वास्थ्य संकटकालको काम नै हो। लकडाउनको घोषणा गरेको समय चैत १० गते नै गर्नुपथ्र्यो। अहिले गरिएको बोर्डर बन्द, उडान बन्द, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, मानिसहरु हिँडडुल गर्न नपाउने यी सबै कुरा जनस्वास्थ्य संकटकालमा हुने क्रियाकलाप नै हुन्।
सरकारले ३ महिना अघि नै गर्नुपर्ने काम हो। अहिले किन गर्न लागेको हो थाहा भएन। चैत १० गते नै पहिला जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी लकडाउनका कुराहरु ल्याउनुपथ्र्यो। नल्याएका कारणले यस्तो समस्या आएको हो। आज आएर घोषणा गर्नुको खासै सान्र्दभिकता हुँदैन।
हाम्रोमा अहिले भारतले जे गरेको त्यही नक्कल गर्ने काम मात्र भयो। उतिबेलै हामीले जनस्वास्थ्य संकटककाल घोषणा गर्दै लकडाउन लागू गर्नुपथ्र्यो।
पहिले के प्राविधिक कारण ल्याउनु भएन। अहिले घोषणा नगरी नहुने केही परेको होला।
नेपालको जनस्वास्थ्य ऐनमा समेत जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो व्यवस्था जनस्वास्थ्य ऐनमा राख्नु हुदैन्थ्यो। वास्तवमा भन्नुपर्दा यो मानवअघिकार सम्बन्धी ऐन हो। किनभने जनस्वास्थ्य संकटकालमा मानवअधिकारको उपभोगबाट बन्चित गराउँछ। जस्तो मानिसहरुलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनमा राख्नु, समुदायबाट अलग राख्नु आदि।
ती कुरा मानवअधिकारको उपभोगबाट बन्चित गराइएको हुन्छ। त्यसैले यो व्यवस्था सक्रामण रोग ऐनमा राख्नुपर्ने कुरा हो। जनस्वास्थ्य ऐनमा राखेको कुरा मिलेको छैन। त्यहाँ सबै कुरा स्पष्ट गरिएको छैन। कसले लागु गर्ने भन्ने कुरा छैन।
अहिले सीमामा आएका मान्छेसम्म यो ऐन पुग्दैन। अर्कोकुरा कुनै मानिस विदेशबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयो। उसलाई कोरोना संक्रमण देखियो। त्यहाँको अध्यागमन विभागले उसलाई भिसा लगाउदैनौँ, उसमा समस्या भन्यो भने त्यो मान्छे कहाँ जाने? ऊ त एयरपोर्टबाट बाहिर जान पाउँदैन।
यस्तो अवस्थामा एयरपोर्ट भित्रै आइसोलेन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुनुपर्छ। अब त एयरपोर्टमा ल्यावसहितको अस्पतालकै व्यवस्था हुनुपर्छ। यी सबैकुरा समेटिएर संक्रामक रोग ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। संक्रामक ऐन संशोधन गर्न निकै ढिलो भइसकेको छ। यो ऐनले सरकारलाई धेरै अधिकार दिएको छ। उसले चाहेको कुरा लागु गर्न सक्छ।
