काठमाडौँ – असार मसान्तसम्म असुली नभएका निष्क्रिय कर्जासम्बन्धी व्यवस्था सच्याउन लघुवित्तकर्मीले माग गरेका छन् । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कका उच्च अधिकारीहरुलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै लघुवित्त ट्रेड युनियन परिषद्ले मौद्रिक नीतिमा भएको असार मसान्तसम्म सावाँ र ब्याज नउठेका कर्जाबापत ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था सच्याउन माग गरेका हुन् ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ अन्तर्गतको सो परिषद्ले मौद्रक नीतिको बुँदा नंं १२९ मा रहेको ‘साँवा र व्याज’ को सट्टा ‘साँवा वा ब्याज’ शब्द राखेर प्रोभिजनिङको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । मौद्रिक नीतिको सो बुँदामा ‘आ।ब। २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नंं १२९ मा २०७६ पुस मसान्तमा नियमित र असल बर्गमा रहेका कर्जालाई कोभिड–१९ को प्रभावको कारणले कमसल नहोस् भन्ने अभिप्रायले कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही बुँदामा ‘यस अन्तर्गत २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तमा समेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिनेछ । यसरी असल वर्गमा रहेता पनि २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को हिसाबमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।
शुक्रबार परिषद्का अध्यक्ष रामशंकर बस्नेतसहित परिषद्का पदाधिकारीहरुले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ तथा नियमन विभागका प्रमुख देवकुमार ढकाललाई ५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए भने लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठसँग भेट गरेका थिए ।
परिषद्ले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा राष्ट्र बैङ्कले बैशाख १६ गते जारी गरेको निर्देशनमा ‘२०७७ असार मसान्तसम्ममा किस्ता असुल नभएको कारणले तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्न अनिवार्य हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था सम्झाइएको छ । अहिले मौद्रिक नीतिले त्यसको ठीक विपरित हुनेगरी यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै यो कारणले अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरु घाटामा देखिने दाबी गरिएको छ ।
उनीहरुले लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सीमा कायम गर्ने तर बैङ्कहरुले लघुवित्तलाई दिने कर्जाको ब्याजको सीमा नतोक्दा लघुवित्त संस्थाहरु चल्न नसक्ने जिकिर गर्दै बैङ्कले दिने ब्याजदरलाई ७ प्रतिशतको भन्दा बढी लिन नपाउने गरी तोक्नुपर्ने समेत बताए । त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरुलाई अरु बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाजस्तो ‘कर्पोरेट ट्याक्स’ लगाउन नहुने समेत जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष बस्नेतले राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीसँगको भेटमा धेरै माग प्रस्तुत गरेको भए पनि प्रोभिजनिङसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुख्य रुपमा उठाएको बताए । उनले यो व्यवस्था परिमार्जनको आवाज लघुवित्त क्षेत्रको मात्रै नभएर सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भएको उनको दाबी थियो । अहिलेको प्रोभिजनिङको प्रावधानले बैङ्कको नाफा मात्रै नभएर सरकारले पाउने संस्थागत आयकरमा समेत ठूलो गिरावट आउने उनले भने । बिहीबारमात्रै नेपाल लघुवित्त बैङ्कर्स संघले पनि राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरुसँग भेटेर सोही मागहरु गरेका थिए ।
