निमकान्त पाण्डे
नेपालको पत्रकारिताको इतिहास धेरै पुरानो छैन । निरंकुश जहानियाँ राणा शासनकालका चर्चित शासक जंगबहादुर राणाले बेलायतबाट ल्याएको ‘गिद्धे प्रेस’ बाट छापाखाना युगमा नेपाल प्रवेश गरेको हो ।
राणाकाललाई वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता संकुचन भएको युग भनेर जतिसुकै सत्तोसराप गरेपनि राणाकालमै देशमा छापाखाना शुरु भएको इतिहासलाई मेटाउन सकिएको छैन । १०४ बर्षसम्म शासन गरेका राणा शासकहरुका विरुद्ध लडेका नेपालका प्रजातन्त्रबादी नेताहरु आजको वर्तमाान राजनीतिमा अस्तित्वमा छैनन् । साथै राणा शासन विरुद्ध लडेका पत्रकारहरु पनि इतिहास बनिसकेका छन् ।
राणा शासनको अन्त्य पश्चात २००७ साल देखि २०१७ सालसम्मको दश बर्षेकाललाई प्रजातन्त्रको युग भनेर राजनीतिमा चर्चा गर्ने गरिन्छ । तर त्यस अवधिमा पनि प्रेसले फस्टाउन पाएको देखिदैन । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भ गरेदेखि वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतामा संकुचन बढेको मानियो ।
परन्तु त्यस अवस्थाको पत्रकारिता तमाम प्रशासनिक झमेलाहरुका बीच गुज्रिंदै आएको भए पनि पत्रकारिता जनताले राजनीति बुझ्ने सशक्त माध्यमका रुपमा थियो । राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित रहेका भए पनि दलको नामको अगाडि प्रतिबन्धितको छोटकरी प्र. लेखेर पनि राजनीतिक दलहरुको सन्देश जनताका बीचमा पु¥याउन सकिने अवस्था थियो । तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था र राजसंस्थाको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्न नपाइने अवस्था कानुनी तथा संवैधानिक प्रावधान रहेकाले त्यस सवालमा प्रशासनको निगरानी ज्यादै कडा हुने गर्दथ्यो । तथापी पञ्चायतकालको पत्रकारिता सम्मानित थिएन भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहेन । निश्चय पनि लेखेका आधारमा राजकाज मुद्दा खेप्नु पर्ने त्यो बेलाको अवस्था लेखकीय स्वतन्त्रताप्रतिको संकुचन नै मान्नु पर्दछ । लेखेको मूल्य अथवा प्रेसको महत्व छ भन्ने महशुस पञ्चायत कालको सरकार र प्रशासनहरुमा पनि रहेको अनुभव गरियो ।
पञ्चायतकालको पत्रकारितालाई आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालको पत्रकारितासँग तुलना गर्ने हो भने लेखकीय स्वतन्त्रतामा आजको युग स्वर्णीम युग मान्नु पर्दछ । तर पत्रकारिताको विकाससँगै पत्रकारितामा विकसित भएको नकारात्मक प्रवृतिले गर्दा इतिहासको मिशन पत्रकारिता सम्झना गर्नु पर्ने हुन्छ ।
पञ्चायतकालको पत्रकारिता दुई किसिमको थियो । एउटा पक्ष तत्कालीन व्यवस्था र राजसंस्थाको पक्षमा स्तुतीगानमै रमाउने प्रवृति थियो । अर्को पक्ष निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र राजसंस्थाको विकल्पमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र जनवादी व्यवस्थाको पक्षधरतामा समर्पित पत्रकारिता थियो । यी दुइ खालका पत्रकारिताका धार मध्ये दोस्रो धार प्रशासनिक निशानामा रहेपनि समाजमा यो धारको प्रभाव निकै राम्रो थियो । प्रतिबन्धित राजनीतिक दलहरुका आवाज जनता समक्ष पु¥याउने माध्यम नै दोस्रो धारको पत्रकारिता थियो । यही दोस्रो धारको पत्रकारितालाई मिशन पत्रकारिताका रुपमा लिन सकिन्छ ।
मिशन पत्रकारिताका अग्रज व्यक्तित्वहरु आजको पत्रकारितामा सकृय रहेको पाइदैन । धेरैजसो अग्रजहरुको निधन भइसकेको छ भने केही शिथिल अवस्थामा रहेको पाइन्छ । मिशन पत्रकारिताका अगज्रहरुले तत्कालीन सरकारबाट निकै शास्ती भोगेको इतिहास छ । गृष्मबहादुर देवकोटाले लेख्नु भएको नेपाली पत्रकारिताको इतिहास नामक पुस्तकमा पञ्चायतकालमा मिशन पत्रकारिता गर्ने क्रममा अग्रज पत्रकारहरुले राजकाज अपराध लगायतका विभिन्न आरोपमा मुद्दाहरु खेप्नु भएको उल्लेख छ । त्यस अर्थमा भन्नु पर्दा अहिलेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लागि अग्रज पत्रकारहरुको योगदान अविस्मरणीय छ ।
राजनीतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि आफ्ना आवाजहरु जनता समक्ष पु¥याउन प्रेसकै सहयोग लिने गर्दथे । त्यसैले राजनीतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा प्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पुष्टि हुन्छ । तर दुखका साथ भन्नु पर्छ आजको राजनीतिक नेतृत्वले प्रेस जगतको अवमूल्यन गरिरहेको छ । अझ भन्नु पर्दा अपमान नै गरिरहेको छ ।
मिशन पत्रकारितामा लागेका अग्रजहरु मणिराज उपाध्याय, गोविन्द वियोगी, गोपालदास श्रेष्ठ, मदनमणि दिक्षित लगायतका व्यक्तित्वहरु आजको नयाँ पिँढिका पत्रकारहरुका लागि अपरिचित नाम लाग्न सक्दछन् । तथापी पत्रकार संगठनलाई सत्ताको स्तुती गर्ने चरित्रबाट बचाउँदै प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अगुवाइ गर्ने नेता पत्रकारका रुपमा उल्लेखित चारजना अग्रजहरु नै स्मरणीय छन् । तत्कालीन नेपाल पत्रकार संघको महाधिवेशन हुँदाका समयमा उल्लेखित चार जना अग्रज पत्रकारहरुको मञ्चमा उपस्थिती आम पत्रकार जगतका लागि सम्मानित अदालत जस्तै महशुस गरिन्थ्यो ।
मिशन पत्रकारिताले निक्कै ठूलो उपलब्धी हासिल गरिसकेको छ । निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्य भइ दलीय व्यवस्था लागू गर्न मिशन पत्रकारिता सफल भएको छ । त्यसैगरी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्न पनि मिशन पत्रकारिताको योगदान महत्वपूर्ण मानिन्छ । परन्तु मिशन पत्रकारिताको मूल्यांकन आजको सत्ताले पनि गर्न सकिरहेको छैन ।
पछिल्लो अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा वर्तमान सत्तापक्षले प्रेस जगतलाई अत्यन्त उपेक्षा गरिरहेको छ । राष्ट्रपति निवासमा केही सीमित पत्रकारहरुलाई बोलाएर आफ्ना कुरा सुनाएर राष्ट्रपतिले ‘अफ दि रेकर्ड’ भनेर पठाएको प्रसंग निक्कै चर्चित बन्यो । जनताको र देशको पक्षमा राष्ट्रपतिले बोल्नु पर्दछ भन्ने मान्यता प्रेसले राख्नु स्वाभाविक हो । राष्ट्रपतिले पत्रकारहरुलाई आफ्नो निवासमा बोलाइसकेपछि देश र जनताको विषयमा बाहेक अरु के विषयमा बोल्ने ?! राष्ट्रपतिले प्रेस समक्ष बोलेको कुरा जनतासम्म पु¥याउने कर्तव्य प्रेस जगतको हो । तर राष्ट्रपतिबाटै आफ्ना कुरा बाहिर जान नदिने मनसाय व्यक्त भएपछि पत्रकारले के गर्ने ? अनुमान गरौं — राष्ट्रपतिबाट ३० जना पत्रकारहरुसँग के कुरा भएका होलान् ?
राष्ट्रपतिलाई भेट्नु पुगेका पत्रकारहरुले पनि पत्रकारको परिचयपत्र प्राप्त गर्न बसपार्कको टिकट काउन्टरमा लाइनमा उभिए जस्तै गरेर पानीको झरीमा भिज्दै गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष केही भूमिकाको अपेक्षा गरे होलान् की अरुनै पारिवारिक गफ गरे होलान् ! कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासबीच लकडाउनको कारण सवारी साधनको अभाव झेल्दै देशभरिका पत्रकारहरुले साउन १ गतेदेखि काठमाडौंको तिलगंगास्थित सूचना विभाग परिसरमा शास्ती भोगिरहेका छन् । पानीको झरीमा भिज्दै पत्रकारहरु परिचय नविकरणका लागि लामबन्दी भइरहेको अवस्थाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रेसप्रतिको लज्जाजनक व्यवहारलाई देखाइरहेको छ । संघीयतामा प्रवेश गरेको देशको प्रेसलाई केन्द्रीकरण गरेर सरकारले आपैm संघीयताको मर्म विपरीत काम गरिहेको दुखेसो पनि पीडीत पत्रकारहरुबाट सुनियो । अझ अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक ढंगले सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुलाई उपलब्ध गराइने नियूक्ति पत्रको नमूना र नविकरणका लागि दिइने कष्ट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास नै महशुस गर्न सकिन्छ । – जनधारणा साप्ताहिकबाट
