काठमाडौं-कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि औषधी खरिद गर्न ठेक्का पाएर पनि समयमा कार्य नगरेको आरोप लागेको ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेडलाई हाल कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेडलाई कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चबाट थाहा भएको छ । आफ्नो गल्ती नभए पनि सरकारले आफूलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य गरेको उल्लेख गर्दै ओबीसीआई प्रालिका सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न औषधीजन्य सामग्री खरिद गर्न ओबीसीआई ग्रुपलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सो कार्य तीन चरणमा गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । पहिलो चरणमा भनेजति सामग्री नल्याएको र अर्कोपटक सम्झौताबमोजिमको सामग्री ल्याउन आनाकानी गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले ओबीसीआईलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य अगाडि बढाएको थियो ।
सरकारले ओबीसीआईले धरौटीबापत राखेको १५ लाख अमेरिकी डलर पनि जफत गरेको छ । साथै सम्झौताबमोजिमको कार्य नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य अगाडि बढाएको थियो ।
ओबीसीआईले दायर गरेको रिट निवेदनमा सम्झौताबमोजिमको सामान खरिद गर्नका लागि सरकारसँग जहाज माग गर्दा उपलब्ध नगरेको दाबी गरेको छ । सरकारले नै जहाज उपलब्ध नगर्दा आफूले भनेको समयमा औषधीजन्य सामग्री खरिद गरी ल्याउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
रिट निवेदकहरूका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की र सतीषकृष्ण खरेलले सरकारले गैरकानुनीरूपमा ओबीसीआईलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
ओबीसीआईले निर्धारित समयमा तोकिएको सामग्री नल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको थियो । नेपाली सेनालाई दिने कार्य पनि विवादित बनेको थियो ।
सर्वोच्चले ओबीसीआईलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य अगाडि बढाउनुको कारण पेस गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । त्यस्तो कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ । रिट निवेदनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको खबर आजको समाचारपत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
