–राज्यलक्ष्मी शाक्य
कोरोनाका नाममा सरकारले राज्य कोषको दोहन गरिरहेको छ भने अस्पताल लगाएतका ल्यावहरुले जनतालाई लुट्ने काम गरिरहेका छन् । संक्रमितको संख्यामा दिन प्रतिदिन तीव्र वृद्धि भइरहेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि कम भएको छैन बरु बढ्दै गएको छ ।
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण जनताका प्रत्येक घरहरुमा फैलिएको पाईएको छ । जनताले सामान्य रुघा लागे पनि कोरोनाको संक्रमणको आशंकामा रु २४००÷ शुल्क तिरेर परीक्षण् गराउन बाध्य भैरहेका छन् । सरकारले कोरोनाको उपचार निशुल्क गर्ने भनेर प्रचार गरेको भए पनि परीक्षणमा समेत शुल्क तिर्न बाध्य गराईएको अवस्था छ भने उपचारको हालत के होला रु सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा अस्पतालहरुलाई तयारी अवस्थामा राखिएको सूचना सार्वजनिक गरेको छ , तर बिरामीहरुले अस्पतालहरुमा बेड नपाएर मृत्यु बरण गन परिरहेको छ ।
अस्पतालहरुमा कोरोनाका बिरमीहरुको लस्कर नै लागेका देखिन्छन् । कस्ता अस्पतालमा कोरोना संक्रमितलाई राख्ने र कस्ता अस्पतालमा अन्य रोगका बिरामीको उपचार गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड सरकारसँग छैन । आवश्यक परेमा सबैजसो अस्पतालमा कोरोना संक्रमितलाई राख्ने गरी सरकारले तयारी गरेको छ , यो अवस्थाले गर्दा अस्पतालहरु नै कोरोना संक्रमणका मुख्य स्रोतहरु बनिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारले जुनसुकै अस्पताललाई पनि कोरोना संक्रमितको उपचारमा लगाउन सक्नेगरी मापदण्ड बनाए पछि अस्पतालहरु नै हटस्पट बनिरहेका छन् । यही कारणबाट नै देशका हानहार चिकित्सकरुले समे ज्यान गुमाएका खबरहरु आईरहेका छन् ।
कोरोनाका बिरामीलाई सबै अस्पतालहरुमा राख्ने व्यवस्था गर्नुभन्दा पनि ठूला क्षमताका केही अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने र केही अस्पताललाई ननकोभिड अस्पतालका रुपमा नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गर्नु पर्दथ्यो । त्यसो गरेका भए संक्रमणको यस्तो भयावह अवस्था अवश्य पनि आउने थिएन ।
सरकारले जुनसुकै अस्पताललाई पनि आवश्यकता अनुसार कोभिड अस्पतालका रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने निर्णय गरेपछि बिना मापदण्डका अस्पतालहरु पनि कोरोनाका बिरामीहरुलाई उपचार गराउने नाममा जनतालाई लुट्ने काम गरिरहेका छन् । यसले गर्दा सरकारले आफ्नो ध्यान सम्पूर्ण रुपमा कोरोनामा केन्द्रीत गरेको र दीर्घकालीन रुपमा जनस्वास्थ्यको हिसाबले कोरोनाभन्दा पनि जटील र खतरनाक अन्य रोगका उपचारहरुलाई चाहिँ गौण रुपमा लिएको देखिन्छ । यसले गर्दा कोरोना पीडित नभएका तर अन्य दीर्घरोगले सताईएका बिरामीहरुको अवस्थाप्रति सरकार सम्बेदनशील बन्न नचाहेको स्पस्ट हुन्छ ।
खासगरी मिर्गौला, मुटु रोग, क्यान्सर, हाडजोर्नी, नसा लगायत दीर्घरोगका बिरामीहरु कोरोनाबाट संक्रमित भएमा उनीहरुको उपचारमा समस्या रहने स्पष्ट छ । अन्य रोगका उपचारका लागि अस्पताल जाँदा कोरोना महामारीको संक्रमणमा पर्ने खतरा देखिएको छ । कोरोना संक्रमणबाहेकका बिरामीहरुको स्वास्थ्योपचार प्राथमिकतामा नपर्ने हो त रु
सबै अस्पतालहरुमा कोरोना संक्रमितका लागि आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गर्दा चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरु समूहगत रुपमै संक्रमित हुन थालेका छन् । यसले गर्दा आगामी दिनमा स्वास्थ्य सेवा नै धर्मराउने अवस्था आउने त होइन भन्ने चिन्ता चिकित्साकर्मीहरुमा पाउन थालिएको छ ।
चिकित्साकर्मीहरुले ‘कोभिड र ननकोभिड अस्पताल छुट्याउन जरुरी हुने सुझाव दिईरहँदा पनि सरकारी निकायले सुनिरहेको छैन । कोरोना संक्रमितको तुलनामा दीर्घरोगीहरुको संख्या बढी नै छ, अन्य रोगीलाई पनि बचाउन उत्तिकै जरुरी छ । त्यसैले पनि कोरोनाका बिरामी र अन्य बिरामीलाई एउटै अस्पतालमा राख्नृ हँुदैन भन्ने कुरामा सरकार सचेत बन्न नसक्नु देशकै लागि दुर्भाग्य हो । जनधारणा साप्ताहिकबाट
