काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले आफ्नो सफलतामा सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग नियन्त्रणलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने गरेका छन् ।
तर, वास्तविकता के छ भने मन्त्रालयबाटै सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ ।
यसअघि नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका ४० भन्दा धेरै चालक तथा सहयोगीलाई गृहमा काजमा खटाइएको छ ।
गृहमा चालक नभएर राखिएको होइन गृहका चालक भन्दा प्रहरीले सम्मान गर्ने भएकाले त्यसरी दुरुपयोग गरिएको छ ।
प्रहरीको स्यालुट खानका लागि यसरी चालकको सुरक्षाकर्मीको गृह मन्त्रालयबाटै दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।
सुधारको कुरा गरिरहेको गृहले थप ६ जना चालक पठाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ ।
प्रहरी समायोजन सचिवालयका लागि भनेर यसरी थप चालक मागिएको छ ।
तर, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री यति कमजोर भइसकेका छन् कि, पहिले नै मन्त्रालय लगिएका चालकलाई खटाउनु पर्छ भनेर अडान समेत राख्न सक्दैनन् ।
उपसचिवहरुले गाडीको सुविधा नै पाउँदैनन् । तर, गृहमा भने सबै जसो उपसचिवले गाडी र चालकको समेत सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन्
। इन्धनमा त ठूलो हिनामिना रहेको स्रोत बताउँछ । गृहमन्त्रीका सचिवालयका व्यक्तिले आफ्ना आफन्तहरुलाई समेत गृहको इन्धनको कुपन बाड्ने गरेका छन् ।
गृहका केही गाडी र चालक अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारीले फिर्ता समेत नगरेको स्रोत बताउँछ ।
त्रिपाल काण्डका सिडिओ क्रसरमा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री र महेश्वर न्यौपाने गृहसचिव भएको बेला गृह प्रशासनमा भ्रष्टाचारीहरुको जगजगी बढ्न थालेको छ ।
गृह प्रशासनजस्तो संवेदनशील मन्त्रालय भ्रष्ट कर्मचारीको कब्जामा पर्यो भने, देशको शान्ति सुरक्षामा कस्तो असर पर्ला ?
भन्न त प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ, ऐयाँ आच्छु भन्न नपाई ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्छु भन्छन्, तर देशैभरिका जिल्ला प्रशासन र प्रहरीको मिलेमतोमा अवैध काम हुँदा पनि सरकारले कारवाही गरेको सुनिएको छैन ।
गृह मन्त्रालयका निर्देशनका बाबजुत प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोकिएको छैन । धेरै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै मिलेमतोमा यस्तो धन्दा चलिरहेको छ ।
अहिले सबैभन्दा धेरै दोहन भएको जिल्लामध्ये एक गोरखा हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज भट्टराई तथा एसपी सुरेन्द्र गुरुङ समेतको मिलेमतोमा जिल्लामा नियमविपरीत क्रसर तथा गिट्टी÷वालुवाखानीहरु सञ्चालन भइरहेका छन् ।
मापदण्डविपरीतका क्रसर सिडिओ र प्रहरीको मिलेमतोमा सञ्चालन भइरहेका छन् । जिल्लाको चेपे लगायत स्थानमा मापदण्ड विपरीतका क्रसर चलिरहेका छन् ।
धेरै जिल्लामा सिडिओहरुले यस्तो अवैध गतिविधि रोकेका छन् । तर, गोरखामा भने खुलेआम चलिरहेको छ ।
सिडिओ भट्टराई चलखेलका आधारमा गोरखामा गएकाले उनी कमाउनतर्फ केन्द्रीत भएका हुन् । उनीमाथि यसअघि समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
काठमाडौंको स्थानीय विकास अधिकारी हुँदा उनले त्रिपाल खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोग लागेको थियो ।
१० गुणा बढी मूल्य तिरेर त्रिपाल खरिद गरेको पाइएपछि भट्टराईसहित जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका लेखा अधिकृत याम नारायण शर्मा र स्टोर किपर चिरञ्जिवी खड्कासहित व्यवसायीहरू मिथिलेश्वर तिवारी, झम्कप्रसाद गौतम र होमप्रसाद गौतमविरूद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
भारतबाट ३ लाख २८ हजार १६ रूपैयाँमा आयात भएको त्रिपाललाई मूल्य ४३ लाख ७९ हजार ७ सय ४५ कायम गरी गराई खरिद बिक्री भएको खुलेको थियो ।
जून मुद्दा भट्टराईले जितेका थिए । मुद्दा जितेपछि चलखेलकै आधारमा खर्च गरेर उनी गोरखाको सिडिओ भएको स्रोत बताउँछ ।
गृहमा सिडिओको यस्तो धन्दाबारे रिपोर्टिङ भएपनि शक्तिकेन्द्रसँग निकटता भएकाले मन्त्रालयले उनलाई हटाउन सकेको छैन, दृष्टिमा उल्लेख छ ।
उता काभ्रेमा पनि एसपी रवि पौडेलको क्रसर सञ्चालकहरुसँग साँठगाँठ रहेको स्रोत बताउँछ ।
जसकारण इन्द्रावती र सुनकोशीमा सञ्चालित क्रसरहरुबाट अवैध निकासी हुने गरेको छ ।
