—रिदेन महर्जन
सत्तामा छँदासम्म कुनै पनि राजनैतिक दलहरुले सडक आन्दोलनलाई मन पराउँदैन । सरकारकै विरुद्धमा हुने सडक आन्दोलनमा जनताको सहभागिता भइरहेको हुन्छ । यथार्थमा भन्ने हो भने हो सडकले जनताको आवाज बोलिरहेको छ । जनताको आवाज संसदमा बोलिदिने हो भने सडकबाट जनताले आवाज उठाइ रहनु पर्ने थिएन । सडकबाट आवाज उठाउने जनतालाई शासक वर्गले निर्ममतापूर्वक दमन गर्ने गर्दछन् । मानौं शासकहरुका लागि सडकमा नाराबाजी गर्नेहरु मानिस नै होइनन् ! त्यसैले नै महान् दार्शनिक प्लेटोले त्यतिकै भनेको होइन रहेछ ‘शासक बर्ग बाहेक अरु सब मगन्ते भिखारी’ हुन् । यो भनाई आजको २१ औं शताब्दीमा पनि त्यतिकै लागू हुन्छ ।
सडकमा आवाज उठाउने जनतालाई शासकहरुले मगन्ते नै ठान्ने गर्दछन् । हुन पनि हो अहिलेसम्म सत्ताको पहुँच नपुगेका नेपाली जनताहरु दलित, मधेशी, खस, आदिबासी, जनजाति तथा मुसलमानहरू लगायतका अधिंकाश जातिहरूको समान पहुुुचँ नहुँदा नेपालको इतिहासमा शाहकाल, राणाकाल तथा लोकतन्त्रिक अवस्थासम्म आइपुग्दा समेत आफ्नो हक अधिकार नपाउँदा अन्याय, अत्याचारको सहन बाध्यता भएको छ ।
नेपालको परिवेशमा यी जातिहरु इतिहासको कालखण्ड देखिनै सदियौं बर्ष देखि भाषिकदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा उत्पीडिनको शिकार भइरहेको छ । यस्तै अन्यायमा परेका मध्ये एक हुन सांसद आदिवासी रेशम चौधरी । अहिले हत्याको आरोपमा जेलको कष्टकर जीवन विताउन बाध्य भएका छन् उनी । सायद उनी प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा १७ हजार नेपाली जनताका हत्यारा प्रचण्ड सरह शक्तिशाली भएको भए कष्टकर जेलजीवन विताउन पर्दैन्थ्यो होला ।
नेपाली जनताले देशको सुुुख, शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि दुई तिहाई बहुुुमतको नजिक आज भन्दा तीन बर्ष अगाडि पु¥याइएको भएता पनि ओली नेतृत्वको सरकार जनविरोध बन्न पुगेको छ । पार्टी विखण्डन भएपछि सबै मतदाताहरुका सपना निराशामा परिणत भएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारको तर्पmबाट विकास समृद्धिको विकास समृद्धि आशा गरिएको थियो । तर डबल नेकपाकै नेताहरुको आ—आफ्नो लोभ लालचका कारण पार्टी पुनः टुक्रिएको छ ।
ओली सरकारको गन्तव्य फासिबादतर्पm उन्मुख भइरहेको छ । ओलीका कारण जनताले दुखः पाउने बाहेक केही भएन । झन उल्टो हत्या, हिंसा, बलात्कार, गैरन्यायिक सडक विस्तारमा उपत्यकाबासीहरुलाई अनाहक भूमिहीन बनाउने जस्ता कार्य भइरहेका छन् । पञ्चायतकालमा पनि यस्तो थिएन, राणाकालमा पनि यस्तो थिएन, ओलीले गर्नु गरे भनेर जनसाधारणले समेत बोल्न थालेका छन् । सडकबाट जनताले बोल्ने यस्ता शब्दहरु सत्तामा पुगेपछि ओलीले सुन्न सक्ने कुरै भएन । सत्ताको ज्यादति तथा तानाशाही प्रवृतिका कारण आम सर्वसाधारणको असन्तुष्टि विस्फोटक बन्दै गइरहेको छ ।
उपत्यकाकै सवालमा मात्र भन्ने हो भने पनि ओली सरकारप्रति उपत्यकाबासीहरु आक्रोशित छन् । पुर्खाले सिर्जिएका प्राचीन वस्तीहरु, ऐतिहासिक घर, जग्गा, सांस्कृतिक सम्पदा, संस्कृति समेत नष्ट हुने गरी सरकारले संस्कृति विरोधी कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । रैथानेहरुको जमीन खोसेर विविध विकास योजनाका नाउमा गैर न्याययिक, गैरकानूनी तवरले सरकार अघि बढि रहेको विरोधमा जनताबाट भइरहेका सम्पूर्ण आन्दोलनहरुलाई एकीकृत गरी संयुक्त रुपमा अगाडि बढाउने प्रयास हुनु जरुरी छ । यसको अभ्यास भइरहेको पनि छ । सरकारद्वारा उपत्यकाबासीलाई चिढाउने गरी गुठी विधेयक ल्याउने प्रयास भयो । त्यसको विरुद्धमा उठेको आन्दोलन संयुक्त आन्दोलनको एउटा रुप थियो । नेवार समूदाय एकत्रित भयो भने कुनै पनि शक्तिले पराजित गर्न सम्भव हुने छैन । त्यसैले नेवार समुदायलाई चिढाउने गरी सरकारले कामहरु नगरोस् !
गैरकानूनी तवरले वि.स. २०७५ सालमा गुठी आन्दोलनका साथै खोकना—बुंगमति फास्ट ट्राय्क, उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति, ड्राइपोर्ट आयोजना विरुद्ध संघर्ष समिति, पशुपति गुरुयोजना विरुद्ध आन्दोलन, भक्तपुरको रंगशाला निर्माणको निर्णय विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका नेवार समूदायको एकीकृत आन्दोलनको धक्का अव जरुरी भइसकेको छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
