संविधान बनाउँदा सबै राजनीतिक दलहरुसँग राष्ट्रिय सहमति कायम गरेरै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार हटाएको श्रेष्ठले स्मरण गरे। ‘यसअघिका संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार थियो। त्यो विशेषाधिकार हुँदा संसद विघटन भई अदालतमा पुग्ने बहस हुने भए। त्यसो गर्दा राजनीतिक अस्थिरता भयो। विकास निर्माणमा त्यसले असर पार्यो। अब राजनीतिक अस्थिरता सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिनुहुँदैन भन्ने राष्ट्रिय सहमति बन्यो‚’ श्रेष्ठले प्रष्ट पार्दै भने, ‘त्यतिबेला संविधान निर्माण गर्दा सबै राजनीतिक दल, संविधान सभा सदस्यहरु, आमबुद्धिजीवी र कानुनविद्हरू सबैमा राष्ट्रिय एकता कायम गरी अब कुनै प्रधानमन्त्रीलाई सनकको भरमा वा आफ्नो स्वार्थमा संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो।’
अहिलेको संविधानको धारा ७६ र उपधारा कुनैमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिइएको श्रेष्ठले दाबी गरे। ‘त्यो धारा पढ्न कुनै कानुनविद् चाहिँदैन। कुनै संविधानविद् चाहिँदैन। उच्च शिक्षित व्यक्ति पनि चाहिँदैन। आम मान्छेले पनि बुझ्न सक्छ‚’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी बनेको ऐनले समेत बहुमत केन्द्रीय सदस्यलाई मूल पार्टी मानेको बताउँदै श्रेष्ठले आफ्नो पक्ष नै मूल पार्टी हुने दाबी गरे। ‘ऐन भन्छ तत्कालीन बहुमत केन्द्रीय सदस्य भएको पक्षलाई मूल पार्टी मानेर दलको मान्यता दिइनेछ। यदि अर्को पक्षले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुर्याए अर्को दलको मान्यता दिने उल्लेख छ‚’ श्रेष्ठले भने, ‘खासखुस गरेर एकछिन कार्यकर्ता र जनतालाई भ्रम पारेको जस्तो होइन।’
यस्तै संघर्ष समितिका सहसंयोजक योगेशकुमार भट्टराईले संसद पुनर्स्थापना हुनेमा कुनै शंका नरहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले संविधानमै व्यवस्था नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक कदम भएको भट्टराईले बताए। प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि मात्रै नभई कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै क्षतविक्षत पार्नेगरी प्रहार गरेको बताए।
‘अहिलेको लडाइँ अग्रगमन र पश्चगमनबीचको लडाइँ हो। यो परिवर्तन चाहने र नचाहनेबीचको लडाइँ हो। यो संविधान मान्ने र नमान्नबीचको लडाइँ हो‚’ भट्टराईले भने, ‘अहिलेको लडाइँ अन्यायविरुद्ध न्यायको लडाइँ हो। संसद पुनर्स्थापना नहुँदासम्म संघर्ष जारी रहन्छ।’
