प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा सरकारको प्रतिरक्षा गरिरहेका खरेललाई सिन्हाले चुनावमा छुट्टाछुट्टै पार्टीका रूपमा सिट प्राप्त भएको र राजपत्रमा पनि संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार सरकार गठन भएको व्यहोरा सुनाएका थिए।
संविधानमा कुनै एउटा दलले निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसके धारा ७६ को २ मा दुई दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने प्रावधान छ। न्यायाधीश सिन्हाले खरेललाई सोही प्रावधान सम्झाउँदै प्रधानमन्त्री चयन भएपछि बल्ल पार्टी एकता भएको जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ फागुन ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएका थिए। तर फागुन ५ गतेको संयुक्त संसदीय दलको बैठकले मात्र केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो।
‘मन्त्रिपरिषद्को पुस ५ को जुन निर्णय छ। त्यसमा राष्ट्रपतिबाट बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा म २०७४ साल ११ महिना ३ गते भनेर अरू व्यहोरा लेखिएको छ’, न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘जुन मितिमा पार्टी एकीकरण भएकै छैन। मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट २०७४/११/३ मै पार्टी एकीकरण भैसकेको थियो र म त्योबेला बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा चुनिएको थिएँ भनेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उल्लेख गर्नु पछाडि के हो? स्पष्ट पारिदिनुहोस्।’
