काठमाडौं । सेवा निववृत्त हुन छ महिना बाँकी रहँदा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा विवादमा मुछिनु भएको छ । नियुक्तिगत्तै नेपाली सेनाको आन्तरिक शुद्धिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएर चर्चा कमाउनु भएका थापा अहिले ठूला ठेक्कामा विवादमा पर्नु भएको हो ।
विशेषगरी सेनाले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं तराई फाष्ट ट्रयाक सडकमा थापाका नेतादारको भूमिका देखिएको छ । यसले उहाँ विवादमा तानिनु भएको हो ।
फाष्ट ट्रयाक ठेक्कामा कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गर्दै योजनाबद्ध तरिकाले चिनियाँ कम्पनीलाई नै जिम्मा लगाउने कदम चालिएको छर्लङ्ग भएको छ ।
गत मंगलबार हतार हतार टेन्डर आह्वान भएको हो–जसमा एउटा चिनियाँ कम्पनी स्वतः छनोट भए सरह छ । अर्को कम्पनी पनि छनोटको सम्भावना बलियो बनाएको अवस्थामा छ ।
दुई चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाउने सम्भावना छ । सेनाले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ठेक्का आह्वान गरेको छ– जसमा प्रि क्वालिफाइड अर्थात् प्रारम्भिक छनोट भइसकेका कम्पनीले मात्र प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने उल्लेख छ ।
पहिलो ठेक्काअन्र्तपगत चोक्रेडाँडादेखि धोद्रेखोला खण्डको दुई लेन एक्सप्रेस सुरुङमार्ग, पुल निर्माणका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ लिमिटेड, चीन र पोलि चाङ्डा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, चीनले मात्र प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने छन् ।
यसैगरी, दोस्रो नम्बरको टेन्डरमा धेद्रेखोलादेखि लानेडाँडा खण्डको दुई लेन एक्सप्रेस सुरुङमार्ग, पुल निर्माणका लागि पालि चाङ्डा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, चाइना मात्र प्रतिष्पर्धी रहेको छ । यसको अर्थ पोलि चाङ्डाले दुई वा एक खण्डको ठेक्का निश्चित रुपमा पाउने गरी योजनाबद्ध तरिकाले भूमिका खेलिएको छ ।
यसबारे प्रश्न उठ्न थालेपछि सेनाले राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपेर हतार हतार काम बढाएको हो । प्रारम्भिक छनोट प्रक्रियामा प्रतिष्पर्धी अन्य कम्पनीलाई असफल बनाएर वित्तिय प्रस्तावमा बढी मुनाफा आउनेगरी सजिलो बनाइएको छ ।
प्रतिष्पर्धी अन्य कम्पनीलाई योजनाबद्ध तरिकाले प्रारम्भिक छनोटमा समेत असफल बनाएर चिनियाँ कम्पनी निश्चित रुपमा छनोट हुने अवस्था बनाइएको थियो । चिनियाँ कम्पनीलाई योजनाबद्ध तरिकाले ठेका दिलाउन खोजिएको खुलासा भइसकेको थियो–जुन प्रमाणित हुँदै गएको छ ।
चिनियाँ सेनासँग नजिक रहेर काम गर्ने पोली चाङ्डाले फाष्ट टर्याकको ठेक्का पाउने गरी सुनिश्चित गराउनुले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको छ । रणनीतिक महत्वको सडकमा चिनियाँ सेना नजिकको कम्पनीलाई प्रवेश दिलाउन खोज्नुले सामरिक अयोग्य बनाउनुभित्र ठूलो स्वार्थ देखिन्छ ।
यसमा ऐनको छिद्रबाट काम गरिएको छ । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम ठेक्का स्वीकृत गर्दा वित्तीय रुपमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानलाई छल्न सुरुदेखि नै सेटिङ गर्दै ठेक्का मिलाउने गतिविधि चलेको छ ।
फाष्ट ट्रयाकको प्याकेज १ र प्याकेज २ मा टेन्डर आह्वान गर्दा पहिलोमा २१ र दोस्रोमा २२ कम्पनीले प्रतिष्पर्धामा भाग लिएका थिए । तर, प्याकेज १ को सुरुङ निर्माणमा १९ वटा नाम चलेका कम्पनी फालिए ।
यसबाट पनि प्रतिष्पर्धाहीन अवस्था बनाएर कम्पनीलाई नियोजित रुपमा फाइदा दिलाएर राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी पुर्याउन खोजिएको बुझ्न सकिन्छ । ५० अर्बको ठेक्कामा राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी पुग्ने देखिन्छ ।
७२.६ किलोमिटर प्रस्तावित राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं तराई द्रुत मार्गमा ठेक्का प्रक्रियाका कारण सेना विवादमा तानिँदै आएको छ । सेनाले १० पुसमा सूचना प्रकाशन गरी दुई चिनियाँ कम्पनीमात्र प्रारम्भिक छनोटमा योग्य भएको उल्लेख गरेको थियो, विमर्शमा उल्लेख छ ।
फाष्ट ट्रयाकको पहिलो चरणको निर्माण खर्च २५ अर्ब पर्ने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो चरणको ट्रयाकमा दुई लेनको सुरुङ, पाँच पुल र चार लेन सडक छन् । यसरी ठूलो निर्माणको काममा ठूलै रकमको कमिशन लेनदेन भएको आशंका बढिरहेको छ ।
