काठमाडौं । सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालतमा मुद्दाका चाङ छन्। अर्कोतिर अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो हुँदा कैदमा एक लाख बढी वर्ष र जरिवानामा १७ अर्ब रूपैयाँ बाँकी देखिएको छ।
त्यस्तै सर्वोच्चबाट सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदनमा जारी भएका आदेशसमेत कार्यान्वयन हुँदैनन्। आव २०७६/०७७ मा सार्वजनिक सरोकारका २ सय १६ थान मुद्दामा आदेश भएको थियो। तीमध्ये २० थान मात्रै कार्यान्वयन भएका छन्। एक सय ९६ थान आदेश कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्।
एउटै मुद्दा छिन्न कम्तीमा वर्ष दिनभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको देखिएको छ। छिनिसकेका मुद्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। फैसला भइसकेपछि पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको सुझाव छ। नागरिक दैनिकबाट
