-प्रीति रमण
तथ्यहरु पढेपछि र सम्भावनाका चेतावनी सुनेपछ कोभिड-१९ को प्रभावले ठूलै परिणामलाई अनुमान गर्न सकिन्छ । बितेको साता विश्वभर महामारीका दुईथरि दृश्यहरु देखापरे। एकातिर संसारभरका धनी मुलुकहरु थिए, जहाँ संक्रमणको मात्रा तीब्र गतिमा ओह्रालो लागेको थियो भने मृत्युदर पनि घट्दै गएको देखिन्थ्यो। यसो हुनुका पछाडि लकडाउनका अलावा धनी र शक्तिशाली देशहरुले सुरुमै प्राथमिकताका साथ प्राप्त गरेको भ्याक्सिनलाई प्रभावकारी रुपमा तत्काल वितरण गर्नसक्नु मुख्य कारण थियो। उनीहरुका मुलुकमा विस्तारै आर्थिक कारोबारले पनि गति लिन थालेको देखिन्थ्यो। निषेधाज्ञाहरु पनि विस्तारै खुकुलो बनाउँदै लगिएको थियो। ती देशहरुमा सिंगो समाजले विस्तारै गति समात्न थालेको देखिँदै गएको थियो। अझ बेलायतले त मुलुकभित्रको गतिविधि सामान्य बनाउने मात्र नभई घुमफिर गर्न रुचाउने उसका नागरिकहरुका निम्ति भ्रमणयोग्य मुलुकहरुको सूची नै सार्वजनिक गरेको थियो।
तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डा. टेड्रोस एड्हानोमले प्रस्तुत गरेको विवरणलाई स्वीकार्ने हो भने गत दुईसाता यता जे जस्तो तथ्यांक देखिएको छ त्यसले विश्वभर यो महामारीकै अघिल्लो ६ महिनाभन्दा निकै गुणा भयावह देखाएको छ। विशेषगरी दक्षिण एशियामा यतिबेला सल्किएको संक्रमणको डढेलोका आधारमा उनले यसो भनेका हुन्।
यो भनाइकै प्रतिध्वनि गत साता बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय निकायको रिपोर्टमा पनि प्रतिविम्वित भएको थियो।
रिपोर्टमा भनिएको थियो -‘महामारी खतम हुनका लागि अहिले धेरै टाढाको यात्रा बाँकी नै छ,’ उसले भनेको थियो, ‘दक्षिण एशिया र त्यसमा पनि विशेषगरी नेपाल, श्रीलंका र मालदिभ्समा देखापरिरहेको दृश्यका आधारमा यो समाधान उन्मुख होइन कि उल्टो भयावह किसिमले बढ्दो अवस्थामा छ।’ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकार फेरबदललाई प्राथमिकतामा राखेर बिदेशी दूताबासहरुमा दौड चलाईरहँदा सात समुन्द्रपारिकाहरुले यहाँको अवस्थाप्रति चिन्ता ब्यक्त गरिरहेका थिए ।
यी मुलुकहरुमा स्वास्थ्यका तमाम प्रणाली ध्वस्त हुनसक्ने र त्यसले धेरैको ज्यान जोखिममा पार्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
दुई साता अघि भारतमा देखिएका नयाँ संक्रमित केसहरु र मृत्युको संख्याले विश्वमै रेकर्ड कायम गर्नेगरी अनियन्त्रित भइरहेको उकालो तथ्यांक देखायो। यसले विश्वकै उदीयमान मुलुक दाबी गर्ने भारतको यो अवस्थाप्रति संसारका नेतृत्वकर्ताहरु के कस्ता धारणा राख्दैछन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
अहिलेसम्म ७० करोड भ्याक्सिन उत्पादन भएकोमध्ये केवल शून्य दशमलव दुई प्रतिशतमा मात्र पहुँच बनाउन सकेका न्यून आय भएका मुलुकहरुमा कसरी उनीहरुलाई पनि पुग्नेगरी पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्ने र व्यवस्थित तवरले वितरण गर्ने भन्ने अहम् प्रश्न अगाडि तेर्सिएको छ। सरकारमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएकाहरुले भने खोप आयातमै कमिशनका चाहना देखाएर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको पाईयो ।
त्यसैले कोरोनाले भन्दा पनि मानवसिर्जित महासंकट बन्न पुगिरहेका बिपन्न देशहरुले भोलिका दिनहरुमा झनै भयावह अवस्थाको सामना गर्नु पर्ने निश्चित छ ।
आर्थिक रुपमा सम्पन्न देश बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यक्रममा बोल्दै भनेका थिए, -‘संसारका सबै मुलुकमा युद्धस्तरले धमाधम खोप लगाउन छाडेर हामी सुरुमै को पहिले बाँच्नुपर्छ र को मर्नुपर्छ भन्ने कुराको निधो गर्नेतिर लागिरहेका छौं।’ यस्तो भनाई त गरीब देशका नेतहरुले बोल्नु पर्ने हैन र ? बिदेशी दूताबासमा पुगेर निर्लज्ज अनुहार देखाउने नेताहरुले यतातिर कहिले ध्यान देलान र ?
गत साताको मध्यसम्म पनि कोभिड १९ का विरुद्ध तयार पारिएका भ्याक्सिनहरुमा ‘प्याटेन्ट राइट’ (सम्पत्ति अधिकार) रहनै दिनुपर्छ कि हटाउनु पर्छ भन्नेमै बहस चलिरहेको थियो। ब्राउनले नै अग्रसरता लिएको यो अधिकार हटाउने अभियानमा बल्लतल्ल अमेरिकाको बाइडेन प्रशासन सहमत देखियो भने युरोपियन युनियनले आफूलाई अन्यौलमै राख्यो। अर्कोतर्फ भ्याक्सिनलाई यसरी विकासशील मुलुकहरुमा खुला गरिदिने हो भने त्यसले थप जटिलता निम्त्याउनसक्ने धारणा विज्ञहरुले अघि सारेका थिए। दक्षिण एशिया, अझ विशेषगरेर भारत र नेपालमा जुन प्रकारको भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसको पछाडि भ्याक्सिनको अभाव मात्र नभई अन्य कारकहरु पनि महत्वपूर्ण देखिन्छन्।उदाहरणका रुपमा भारतसँग विश्वकै सबैभन्दा बढी भ्याक्सिन उत्पादन गर्नसक्ने सेरम इन्स्टिच्यूटजस्तो संस्था छ र जसले अस्ट्राजेनेकाबाट भ्याक्सिन उत्पादन गर्नका निम्ति लाइसेन्ससमेत प्राप्त गरिसकेको छ, तर पनि भारतका जनताको हालत कस्तो छ ? हामी सबै जानकार छौं । तर राजनीतिमा त्यही भारतका शासकहरु नेपाल जस्ता छिमेकी देशहरुका लागि कोरोना भन्दा पनि खतरनाक भाईरस बनर प्रस्तुत भैरहेका छन् र नेताहरुलाई संक्रमित बनाईरहेका छन् ।
भारत र नेपालमा भाइरस फैलिनुका पछाडि विभिन्न कारण छन्। त्यसमा मानव बसोबास, रोकथामका उपायहरु अवलम्बन गर्नका निम्ति कमजोर राजनीतिक निर्णय र नाजुक अवस्थाको स्वास्थ्य प्रणाली मुख्य हुन्।तथापी भारत भन्दा फरक नेपालमा भारतसँगको खुला सिमाना र खुला आवागमन पनि मुख्य कारण रहेको छ ।
अर्को कुरा भ्याक्सिन लगाउन सुरुगर्दा अनेक तर्क वितर्क निकालेर लगाउनै नमान्ने मानिसहरुको प्रवृत्तिदेखि राज्यले गर्नुपर्ने भ्याक्सिनका प्रभावकारी वितरण र प्रचारसम्मका मामिलामा नेपाल र भारत जस्ता विकाशशील मुलुकहरु चुकिरहेको पनि देखिन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरिब तथा पिछडिएका मुलुकहरुलाई वितरण गर्ने हिसाबले थालेको ‘कोभ्याक्स’ अभियान अन्तर्गत मार्च महिनामा पहिलो चरणमा ४१ वटा अफ्रिकी राष्ट्रले भ्याक्सिन प्राप्त गरेका थिए। तर, गत सातासम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा केवल नौवटा मुलुकले पाएकोमध्ये एक चौथाइ भ्याक्सिन र १५ वटा मुलुकले पाएकोमध्ये आधाभन्दा कम भ्याक्सिन मात्र प्रयोग गर्न सकेको छ। यसले विकाशशील राष्ट्रहरुमा देखापरिरहेका कमी कमजोरीहरुले आउने दिनमा अझ खतरनाक प्रजाती विकास गर्दै थप लहरहरुलाई कसरी निम्त्याइरहेका छन् भन्ने संकेत पनि गर्छ।
कोभिड १९ ले अब कस्ता स्थानहरुमा आफ्नो प्वाँख फैलाउनेछ भन्ने विषयमा केही समयअघि मात्रै इस्टर डुफ्लो र अभिजित बनर्जीले संयुक्त रुपमा न्यूयोर्क टाइम्समा लेख प्रकाशित गरेका थिए। उनीहरु गरिबी निवारणका क्षेत्रमा गरिएको कामका लागि सन् २०१९का नोबल पुरस्कार विजेता हुन्।
‘हामीले हेर्दा अब अफ्रिकाबाट सबैभन्दा भयावह किसिमले भाइरस विस्तार हुने संभावना देखिन्छ। त्यहाँ भारतको वर्तमान अवस्थाले गर्दा पनि भ्याक्सिन वितरण कार्यक्रमलाई नराम्ररी प्रभाव परिरहेको छ। भारतले उसमाथि आश्रित धेरै मुलुकहरुमा भ्याक्सिन पठाउन बन्द गरिसकेको छ,’ उनीहरुले लेखेका छन्, ‘विशेषगरी अस्पतालका थोरै बेडहरु र अक्सिजन उत्पादन तथा वितरणको प्रणाली कमजोर रहेका मुलुकहरुमा भयावह स्थिति देखिनेछ। यस्तो अवस्थामा अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरुले आवश्यक पर्नासाथ तत्काल कदम चाल्नका निम्ति आफूलाई तैयार अवस्थामा राख्नुपर्नेछ। यसको अर्थ हो भ्याक्सिनको तत्काल उत्पादन र तत्कालै त्यसलाई जहाजबाट पठाइहाल्ने प्रणाली चुस्त हुनुपर्छ। पर्याप्त लगानीका साथ परिक्षणको मात्रा पनि उस्तैगरि वृद्धि गर्नुका साथै यसको निगरानी पनि बढाइनु पर्छ। त्यसैगरी अक्सिजन र उपकरणहरु कसरी पठाउनेदेखि लिएर लकडाउनका कारण थुनिएर बाँचेका जनसंख्यालाई आर्थिक सहयोगको जोहो पनि गरिनुपर्ने हुन्छ।’
यो विचारलाई गत साता नै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासनका प्रमुख स्वास्थ्य सल्लाहकार एन्थोनी फाउचीले पनि मनन गरेको देखियो । जतिबेला उनले भ्याक्सिन माथिको पेटेन्ट अधिकार हटाउने निर्णयको स्वागत गर्दै विकाशशील राष्ट्रहरुमा भ्याक्सिनको मात्रा बढाउनका लागि उत्पादन वृद्धितर्फ पश्चिमा राष्ट्रहरुले ध्यान दिनुपर्ने औंल्याएका थिए।
‘छिटोभन्दा छिटो विकासशील मुलुकका नागरिकहरुको पाखुरीमा भ्याक्सिन लगाउन जेजस्तो उपाय अपनाउनु परे पनि म त्यसको पक्षमै रहनेछु,’ फाउचीले भनेका थिए, ‘फरक परिस्थितिको मुलुकका नागरिक भएकै कारणले ऊ मृत्युको मुखमा पुग्ने अवस्था आउन दिइनुहुन्न। त्यो स्थितिबाट रोक्न सम्पन्न राष्ट्रका तर्फबाट तमाम श्रोत र साधनको परिचालन गर्न दबाब दिनु हाम्रो नैतिक दायित्व हुन्छ।’
यसरी एकातिर सम्पन्न मुलुकका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरुको प्रतिवद्धता आइरहेको देखिन्छ भने अर्कातिर भ्याक्सिनलाई लिएरै मानिस मानिसका बीचमा अपनाइएका भेदभावपूर्ण व्यवहारका तथ्यांक पनि सार्वजनिक भइरहेकै छन्।
विश्वभरि यतिबेला भ्याक्सिनको अभाव छ। तर, त्यो अभाव परिपूर्ति भइसक्दाको क्षण पनि झण्डै चार करोड ६० लाख मानिस यसबाट बञ्चितै रहनुपर्ने अवस्था संगठनकै तथ्यांकबाट देखिएको छ। ती भनेका अर्काको मुलुकमा विभिन्न कारणवश शरण लिनपुगेका मानिसहरु हुन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनकै तथ्यांक अनुसार संसारभर फैलिएका करोडौंका संख्यामा शरणार्थी आवेदन दिएका मानिसहरुले उनीहरु रहेका मुलुकमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको छ।
विश्वभरि यतिबेला भ्याक्सिनको अभाव छ। तर, त्यो अभाव परिपूर्ति भइसक्दाको क्षण पनि झण्डै चार करोड ६० लाख मानिस यसबाट बञ्चितै रहनुपर्ने अवस्था संगठनकै तथ्यांकबाट देखिएको छ। ती भनेका अर्काको मुलुकमा विभिन्न कारणवश शरण लिनपुगेका मानिसहरु हुन्।नेपालका शासकहरु र राजनीतिक दलका नेताहरुले कोरोनाबाट देशमा सृजना हुनसक्ने भयावह अवस्थाप्रति गम्भिर भएर र दूरदर्शी भएर साझा एजेण्डा बनाउन जरुरी छ , तर यहाँ ठूलो समस्या छ, राम्रो काममा पहल कस्ले गर्ने ?-जनधारणा साप्ताहिक
