– राज्यलक्ष्मी शाक्य
कोरोनाको संक्रमण बिस्तार नहोस् भनेर सरकारले जनतालाई घरभित्र थुनेर छिमेकी देशका नागरिकहरुलाई नागरिकता बितरण गर्न लामबन्दी लगाउँदै छ । सरकारको यस्तो राष्ट्रघाती कामको बिरोध सडकमा हुने अवस्था छैन । देशका उद्योगपतिहरु समेत उद्योगहरु बन्द गरेर घरभित्र बसिरहेका छन् । ब्यापार ब्यवशाय ठप्पप्राय बनेको छ । व्यवसायीहरु राहत तथा पुनरुत्थानका लागि सरकारको मुख ताकेर बसेका छन् । तर सरकार नागरिकता बेचेर ब्यापार गरिरहेको अवस्था देखिन थालेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहँदा आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि कस्तो कार्यक्रम आउँछ भन्नेमा व्यवसायीहरुको चासो देखिएको छ । यसअघि २०७६ साल चैतबाट सुरु भएको लकडाउन करिव ९ महिनासम्म चल्दा देशको निजी क्षेत्र संकटमा परेको थियो । अतिआवश्यकीय बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग मात्रै सञ्चालन भएका थिए । अहिले पनि बैशाख १६ गतेबाट सुरु भएको निषेधाज्ञा जारी छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न भनेर गरिएको निषेधाज्ञा कहिले अन्त्य हुने हो भन्ने एकिन छैन ।
निषेधाज्ञाकै बीच अब छिटै नै नयाँ बजेट आउने छ । निजी क्षेत्रले पहिलेको लकडाउनमा पनि राहतको माग गरेका थिए । तर सरकारले स्रोत अभावका कारण प्रभावकारी राहत प्याकेज ल्याएन । अब आउने नयाँ बजेट त झन् निर्वाचन केन्द्रित हुने भएको छ । सरकारले नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्था छ ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, निर्माण व्यवसायी महासंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रले नयाँ बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र रोजगारी वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निषेधाज्ञा हुनुभन्दा पहिले महासंघले अर्थमन्त्रीसँग निरन्तर नयाँ बजेटको विषयमा छलफल गरिरहेको जनाएका छन् । उनले भने, ‘अब बजेट कसरी आउँछ भन्ने हो । सरकारले नयाँ बजेटमा कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्छ ।’
कोरोनाका कारण समस्यामा परेका पर्यटन र साना तथा घरेलु उद्योगका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने गोल्छाको भनाइ छ । अब कोरोना कति समय रहन्छ र त्यसको असर के के हुन्छ भन्ने आधार बनाएर नयाँ बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा गोल्छाले जोड दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिसकुमार मोरले देशको अर्थतन्त्र माथि उठाउनका लागि पूर्ण बजेट आउनुपर्ने बताए । मोरले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । अब त्यो संकटलाई अन्त्य गर्न सरकारले निजी क्षेत्रको माग बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । नेपालमा नै उत्पादन वृद्धि गरेर व्यापार घाटा कम गर्नमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कोरोनाको कारणले देशको अर्थतन्त्र थला परेको छ । अब यसलाई माथि उठाउनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ । सबैलाई कोरोना विरुद्दको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाएर स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्यलाई ध्यान दिंदै निर्माण क्षेत्रलाई पनि नयाँ बजेटले अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । ‘निर्माण उद्योगको पहिलेको भुक्तानीमा नै समस्या छ । नयाँ बजेटले त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ । प्रदेशमा गएका आयोजनाको सम्बोधन भएको छैन । अब त्यो सम्बोधन हुनेगरी बजेट आउनुपर्छ । पहिलेको परियोजनाहरुलाई पुग्ने गरी बजेट दिएर मात्रै नयाँ परियोजना अगाडि बढाउनु पर्छ,’ सिंहले भने ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश सिंहले घरेलु तथा साना उद्योगहरु नै कोरोनाको सबैभन्दा धेरै मारमा पारेको र यसलाई माथि उठाउन सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘घरेलु तथा साना उद्योगलाई बैंकले लिलाम र व्याज तिर्न भनेर पत्र पठाइरहेका छन् । धेरै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन् । व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था नगरे साना उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था छ ।’ दुई वर्षसम्मको नवीकरण छुटका लागि सरकारलाई भनेको उनले जनाए । ‘१५ लाख रुपैयाँको विनाधितो सहुलियत कर्जाको सीमा वृद्धि गरेर २५ लाख पुर्याउन पर्छ,’ उनले सुझाव राखेका छन् । तर सरकार भने देशभित्र कसैका कुरा सुन्ने पक्षमा देखिएको छैन । भारतीय शासकहरुलाई रिझाएर नेपाली जनतामाथि शासन गर्ने सोचमा सरकारले देशलाई दुरावस्थातिर पुराउने काम गरिरहेको छ ।
