–निमकान्त पाण्डे
नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन भनेर गर्व गर्ने हामी नेपालीहरु अब त्यो गर्व गर्ने अवशरबाट बञ्चित हुने अवस्थामा प्रवेश गरिसकेका छौं। देशको अवस्था स्वतन्त्र मुलुकको रुपमा अब नरहने स्थिति बिकसित भैरहेको छ भन्ने महशुस गराउने खालका कृयाकलापहरु देखिएका छन् । यस्तो अवस्थालाई टुलुटुलु हेरेर मात्र बसियो भने देशप्रति नै ठूलो गद्धारी ठहर्ने छ ।
जनताले कम्युनिष्टका नाममा बिश्वास गरेर अत्यधिक मत दिएर सत्तामा पुगाईएका डबल नेकपाका नेताहरु पदीय झगडामा फसेर आफैहरुले बनाएको पार्टीको बिधान र आफैहरुले ८ बर्ष समय लगाएर र अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको नेपालको संबिधानलाई मात्र हैन जीवनभरको राजनीतिक निष्ठालाई समेत समाप्त गरेर शक्तिराष्ट्रहरुको दलाली गरिरहेका छन् । नेताहरुले आ–आफ्ना निजी र पारिवारिक स्वार्थका लागि जनता र देशलाई धोका दिईरहेका छन् । कम्युनिष्टको आवरणमा तीनवर्षसम्म सत्तामा भागबण्डाको लडाई गर्ने बाहेक जनता र देशका लागि केही गरेर देखाउन सकेनन् । सामन्त भनिएका राजाहरुलाईसमेत उछिनेर घृणित गतिबिधिमा नताहरु रमाएर बस्न सक्ने अवस्था देखियो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा नेताहरुले चुईंक्क सम्म बोलेनन् । प्रधानमंत्री केपी ओलीबाट भएका अन्य कामहरुको बिरोध गरे पनि बिदेशी शक्तिहरु खासगरी अमेरिका र भारतसँग गरेका गोप्य सम्झौताहरुको बिरोध भैरहेको छैन । बरु अमेरिका र भारतलाई रिझाएर नेपाली जनताको शासक कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने सवालमा कम्युनिष्ट आवरणका नेताहरुबीच प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको जस्तो परिणाम देखिने गरेको छ । यस्ले गर्दा कसैको उपनिवेश नभएको हाम्रो देश नेपाल पूर्णरुपमा बिदेशी सेनाको बूटमुनी कुल्चिएर तड्पिनु पर्ने वातावरण निर्माण हुँदै गैरहेको देखिन्छ ।
केपी ओलीले सत्ताको सम्पूर्ण बागडोर हातमा लिएर अगाडि बढ्ने क्रममा पहिले निकै राष्ट्रबादी चरित्र देखाएका थिए । तर क्रमिक रुपमा उन्को राष्ट्रबाद नक्कली साबित हुँदै गएको छ । उन्ले सबैभन्दा पहिले भारतीय सत्तापक्षलाई नै रिझाउन सुरु गरे । ओलीको दलाली चरित्रलाई उन्को पार्टी भित्रबाट खबरदारी गरिएन , बरु प्रतिस्पर्धी नेताहरु भारतकै दलालीमा केपी ओलीलाई उछिन्ने प्रयासमा लागे । यही कारणबाट नै केपी ओलीमा भारतपरस्त कृयाकलापले प्रश्रय पाएको आंकलन गर्न सकिन्छ । कल्पना पनि गर्न नसकिने खालका गतिबिधिहरुमा प्रधानमंत्री ओलीका निर्लज्ज सहभागिता रहेका देखिए । मध्यरातमा बिदेशी गुप्तचर प्रमुखसँग भेटघाट हुनु र त्यसपछिका कामहरु सबै दूताबासबाट निर्देशित भएका देखिनुले सरकार स्वतन्त्र छ भन्न सकिने अवस्था रहेन । पछिल्लो पटक ओलीको प्रधानमंत्री पद टिकाउन सहयोगी भूमिकामा प्रस्तुत भएका जसपाका नेताहरुको निरन्तर रुपमा भारतीय दूतावासमा भएको आवागमनले नेपालको राजनीतिमाथि छिमेकी देशको सरकार प्त्यक्ष हस्तक्षेमा उत्रिएको स्पष्ट हुन्छ ।
भारतको मोदी सरकारले ओलीको कदमलाई समर्थन जनाउँदै आएको अवस्था छ । भारतीय गुप्तचर प्रमुखको शंकास्पद नेपाल भ्रमण पछि भारतीय राजदूतका कृयाकलापहरु बिदेशी कुटनीतिक ब्यक्तिको भूमिका भन्दा धेरै फरक देखिएका छन् । नेपालको सरकार पूर्ण रुपमा दूताबासबाटै संचालित भैरहेको आशंका बढाउने खालका कृयाकलापहरु भईरहेका छन् । यो अवस्थाले ओली सरकारले भारतसँग केही शंकास्पद सम्झौताहरु गरेको आशंका बढाएको छ । तर पनि ओलीलाई प्रधानमंत्रीबाट हटाउन उद्यत रहेका सत्तासीन पार्टीका नेताहरु प्रचण्ड र माधव नेपालले भारतसँगको संकाश्पद सम्बन्ध र सम्झौताका बिषयमा मुख खोलेका छैनन् , बरु उछिनेर दलाली गर्न तत्पर देखिन्छन् । यसैक्रममा नै भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार नेपालमा बनाउन आफू लागिपरेको भनेर प्रचण्डले खुला रुपमै बोलेका थिए । तर ओलीले नै प्रचण्डलाई उछिनेर नागरिकता अध्यादेश जारी गरेका छन् र भारत सरकारका लागि नेपालमा कम्फर्टेबल सरकार बनाउने मार्ग प्रशस्त गराएका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न प्रचण्ड र माधवबाट हरेक किसिमका चलखेलहरु भए । ओलीले पनि आफ्नो सत्ता बचाउन साम ,दाम , दण्ड र भेद सकेसम्मका खेलहरु खेलेका न् । सबै खेलहरु काम नलागे पछि र आफू सत्ताच्यूत हुने पक्का भैसकेको संकेत पाएपछि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर नयाँ नेपाली बनाउने कारखाना बनाएर देशलाई भड्खालोमा हालिदिएका छन् ।
प्रचण्डले प्रधानमंत्रीको हैसियतमा भारत भ्रमण गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा भारतलाई समर्थन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएका थिए । योसँगै अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका मुख्य बिषयहरुमा नेपालले भारतसँग परामर्श गरेर सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता पनि सो सम्झौतामा जनाईएको छ । ओली प्रधानमंत्री बनेपछि परराष्ट्रमंत्री प्रदिप ज्ञवालीलाई भारत पठाएर उनैमार्फत प्रचण्डका प्रतिवद्धतामा थप प्रतिवद्धता जनाएर भारतीय सत्ताको दलाली गरेका छन् । भारतीय सत्तापक्षसँग अरु पनि केही राष्ट्रघाती सम्झौताहरु गरेको आशंका गरिएको छ । तर त्यसतर्फ संसदबादी धारका कुनै पनि दलका नेताहरुले चासो राखेको पाईएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गरेर उक्त कुर्सीमा कब्जा जमाउन लागिपरेका नेताहरु भारतसँग भएका र हुने गरेका राष्ट्रघाती सम्झौताबारे प्रतिकृयाबिहीन हुनुको कारण के हो ? लामो समयसम्म सत्ता बाहिरै बस्नु पर्ने बाध्यता भयो भने मात्र प्रचण्ड र माधवले मालेमाबादका कुरा गर्लान् र राष्ट्रबादका कुरा पनि गर्लान् नत्र यी नेताहरुले भारतको दलाली गरेरै मात्र सरकारको नेतृत्वमा पुग्न सकिन्छ भन्ने दास मानसकता बनाईरहेका छन् भन्ने कुरा उनीहरुका शंकास्पद कामहरुको मूल्यांकनबाटै गर्न सकिन्छ ! कुर्सी बचाउनका लागि जस्तोसुकै राष्ट्रघाती सम्झौताका लागि पनि ओली तयार हुनै पर्ने वातावरण बिकसित भएको छ । अन्यथा ओली सत्तच्यूत भए भने उनी र राष्ट्रपतिसमेत महा अभियोगको सामना गर्नु पर्ने अवस्थाको त्रास सृजना गरिएको छ । राजनीतिक आदर्शलाई एकातिर पन्छाएर भन्ने हो भने यस्तो अवस्थामा देशको भन्दा आफ्नो जीवनको सुरक्षातर्फ चासो हुनु स्वाभाविक हो । संसारका धेरै देशहरुमा यस्तो अवस्था देखिएकै छ ।
नेपाल र भारतबीच बिगतमा भएका राष्ट्रघाती सम्झौताहरुलाई पनि ओलीले निरन्तरता दिएका छन्। कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सन्धि, माथिल्लो कर्णाली सम्झौता , अरुण तेस्रो सम्झौता लगायतका राष्ट्रघाती सम्झौताहरुले ओलीबाट निरन्तरता पाएका छन् । ओली सरकारले पछिल्लोपटक भारतमा गरेको पञ्चेश्वर परियाजनाबारेको छलफल र त्यहाँ भएका सहमतिहरु पनि नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैनन् । तर प्रचण्ड र माधव नेपालहरु भारतसंगका सम्झौताहरुबारेमा बोल्न चाहेका छैनन् । कारण के हुन सक्छ ? कतै ओलीले भन्दा अलि धेरै नै दिने सवालमा भारतसँग यिनिहरुको बार्गेनिङ त चलिरहेको छैन ? यिनीहरुको मौनता र सरकारको नेतृत्लेवमा पुग्ने लालचले यस्ता आशंका बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
ओलीले भारतको स्वार्थका लागि जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरा एमसीसी प्रकरणमा उन्ले देखाएको भारतभक्तिबाट धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकाले नेपाललाई कथित अनुदानमा गर्ने भनिएको एमसीसीको ट्रान्समिशन लाईन (भण्डारगृह) नेपालमा नजोडेर किन भारतको गोरखपुरमा लगियो ? नेपाललाई नै बिजुली नपुगिरहेको अवस्थामा भारतलाई बेच्ने योजनामा किन लगानी गर्नु आवश्यक भयो ?
एमसीसी संझौतामा भारतको समर्थन खोजिनु र गोरखपुरमा बिद्युत भण्डारण गर्नुको कारण के हो ? नेपाललाई हस्तान्तरण नगरेर भारतले स्वतन्त्र ढंगले चलाउने आफ्नै स्वायत्त विद्युत नियामक संस्था बनाउनुको कारण के हो ?
त्यसैगरी राजतन्त्रकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले भारतसँग एउटा गम्भीर राष्ट्रघाती सम्झौता गरेका थिए । सो सम्झौता अनुसार भारतले नेपालका कुनै पनि ठाउँमा उस्को चाहना अनुकूलका योजनामा स्वतन्त्रतापूर्वक आपूm खुशी लगानी गर्ने अधिकार दिइएको थियो । यो सम्झौतालाई पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । यही सम्झौताका आडमा भारत सरकारले नेपालका बिकट जिल्लाहरुका बिकट गाँउहरुमा आफ्नो स्वार्थका आयोजनाहरु छनोट गरेर लगानी गर्दै आएको छ । यसै मार्पmत भारतले नेपालको राजनीतिमा सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । विकास र सामाजिक सहयोगका नाममा देशका कुना—कुनासम्म आफ्ना गुप्तचरहरूलाई खटाउने काममा भारतीय दूतावासले यही सम्झौतालाई प्रयोग गरिरहेको छ । अब एमसीसी पास नहुँदै जंगल फडानी गर्ने र बस्ती उठाउने अभियान सुरु भैरहेको छ । यो एमसीसी मार्फत पनि अमेरिकाले गर्ने यस्तै काम हो ।
नेकपा एमाले र जनयुद्धकालीन माओवादीका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादी समूहबीच एकीकरण भई डबल नेकपा निर्माण भएको र दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त सरकार निर्माण भएको अवस्थामा विगतमा आपैmहरुद्धारा विरोध गरिएको राष्ट्रघाती सम्झौतालाई निरन्तरता दिन कुन हैसियतले दस्तखत गर्न पुगियो ? सबैले आफैसँग प्रश्न गरौं , राष्ट्रघातमा प्रतिस्पर्धा बन्द गरौं ! हालसम्मका राष्ट्रघाती जनबिरोधी काम र परिणामहरुका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्र हैन कम्युनिष्टको आवरणमा राजनीति गरेर नेता बनिसकेपछि राजनीतिक आदर्शबाट च्यूत भएका लम्पसारबादी नेताहरु -प्रचण्ड, माधव र बाबुराम सबै जिम्मेवार छन् । आगे सबैलाई चेतना भया !
