अदालतमा पेस भएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिएको अल्टिमेटमको कुनै अर्थ नहुने

‘ओली कमरेड रहेको त्यो कमिटीलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध भनिसकेको छ। अवैध कमिटीले दिएको अल्टिमेटम मान्न बाध्य छैनौं। तीनदिने अल्टिमेटको कुनै अर्थ छैन,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै झाँक्रीले भनिन्, ‘अस्ति बसेर आयोजक कमिटीको नाम फेरेर केन्द्रीय कमिटी नाम दिनुभएको छ। त्यो अवैध कमिटीले दिएको निर्देशन मान्न बाध्य हुँदैनौ। हामीसहित कमिटी नै एमालेको कमिटी हो।’

माधवकुमार नेपालसहित बसेर गरेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय सहमति/असहमति जे भए पनि मान्न भने बाध्य हुने झाँक्रीले बताइन्। ‘हामीसमेत बसेर निर्णय गरे पो मान्न बाध्य हुने थियौं। बैठकमा असहमति राख्न सकिन्छ, निर्णय भएपछि मान्न बाध्य हुने थियौं,’ झाँक्रीले भनिन्।