-प्रीति रमण
हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तर हामीले एक वर्षमा ४५ अर्बको चामल बाहिरबाट आयात गरेर गुजारा चलाइ रहेका छौं भन्ने कुरा तथ्यांकबाट स्पष्ट भएको छ । यो अवस्था नेपालका लागि लज्जाजनक हो । नेपाली जनताले कृषि कर्मलाई महत्व दिएका छैनन् भन्ने यो ज्वलन्त प्रमाण हो । यस्तो अवस्थामा हामीले देशलाई कृषि प्रधान भनेर भन्नु पनि व्यर्थ छ ।
कृषि कर्ममा पाखुरा चलाउने युवा शक्ति ८० लाखको संख्यामा रोजगारीका लागि विदेशीएका छन् । कोरोना संक्रमणका कारण ती युवाहरु विदेशबाट स्वदेश फर्किने सम्भावना बलियो बनेको अवस्थालाई नेपाल सरकारले सदुपयोग गर्न सकेन । अभैm पनि सरकारले विवेक पु¥याएर कृषि उत्पादन बढाउने गरी कृषि क्षेत्रमा रोजगारी बृद्धि गराउने खालका योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने विदेशिएका युवाहरु स्वदेश फर्कने सम्भवाना छ । अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हुने महामारी संसारभरको संकट बनेको छ । र यो प्रमुख चिन्ताको विषय पनि बनेको छ । विकसित र शक्तिशाली भनिएका देशहरु पनि कोरोना संक्रमणका सामु निरीह बनेका छन् । कमजोर र कम विकसित देशको त झन कुरै गर्नु व्यर्थ हो । संसारभरी नै रोजगारीहरु प्रभावित भएका छन् । विदेशीएका नेपाली युवाहरु बेरोजगार बनेका छन् । कतिपय देशरुमा त बेरोजगारीका कारण नेपाली युवाहरु सडकमा बास बस्न बाध्य भएका छन् । तर उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउने र स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने कामलाई सरकारले ध्यान नदिदा समस्या झनै जटिल बन्ने सम्भावना रहेको छ ।
विश्व बैंकले गरेको एक अनुमानित प्रक्षेपणअनुसार अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरुको यो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ऋणात्मक अवस्थादेखि २ प्रतिशत र विकसित देशहरुको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ देखि ७ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार कोभिड–१९ महामारीको कारणबाट विश्वभर १३ करोड ५० लाख जनसंख्या भोकमरीको जोखिमतर्फ उन्मुख हुने आकलन छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएका कारणले यहाँ विश्वव्यापी रुपमै हुने सम्भावना देखिएको खाद्यसंकटलाई अवसरका रुपमा लिएर कृषि उत्पादन बढाउन तर्पm ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । तर कृषि उत्पादनतर्पm ध्यान नपु¥याउने हो भने कोरोना महामारीबाट खाद्य असुरक्षातर्फ उन्मुख हुने जनसंख्या नेपालमा पनि उच्च रहने खतरा सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ । ४५ अर्ब चामल खरिद गरिरहेको हाम्रो देश नेपालले थप कति सम्म समस्या झेल्नु पर्ला ? अनुमान गर्न सकिन्छ । अवस्था कहाली लाग्दो हुने निश्चित छ ।
नेपालको वर्तमान कृषि प्रणालीलाई नियाल्दा करिब ३५ प्रतिशत कृषक परिवारले मात्र कृषिलाई जीविकोपार्जनको भरपर्दो पेशाका रुपमा अपनाएका छन् । बाँकी ६५ प्रतिशतले न कृषिलाई जीविकोपार्जनको मुख्य माध्यम बनाउन सकेका छन् न त यो पेशा त्यागेर अरु पेशा नै रोज्न सकेका छन् । परिणाम, नेपालको कृषियोग्य भूमिको ठूलो हिस्सा लगानी र लगावको अभावले क्रमिक रुपमा बाँझो, सीमान्त र अनुत्पादक बन्दै गइरहेको छ । यसमा सहरी विकासका नाममा उत्पादनशील जमिनलाई प्लटिङ्ग गरेर घरघडेरीमा परिणत गर्ने कामले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्रभावित तुल्याएको छ । केही सीमित व्यक्तिहरु यस कामबाट लाभान्वित भए पनि देशमा खाद्यसंकट बढ्नुमा यो पनि मुख्य कारण बनेको छ ।
नेपाल विविधतायुक्त भूगोल रहेको देश हो । यो देशमा विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्त जातका उत्पादन गराउन सकिने क्षमताको माटो रहेको छ । संस्कृति र समुदाय पनि विविध नै भएकाले नेपालको कृषि प्रणालीमा पनि विविधता पाइन्छ । यो वास्तविकतालाई मध्यनजर गरी कृषि विकासका योजना बनाइनु आवश्वक छ । नेपालको कूल जनसंख्या मध्ये २१ प्रतिशत जनतासँग जमीनको स्वामित्व नै छैन तीमध्ये अधिकांश भने कृषि क्षेत्रसँगै जोडिएका छन् । एउटा तथ्यांकअनुसार देशका ४७ प्रतिशत किसान परिवारसँग ०.५ हेक्टर (करीब १५ कट्ठा) भन्दा कम जमीन छ । उनीहरूसँग कूल खेतीयोग्य जमीनको १५ प्रतिशत मात्रै स्वामित्व रहेको छ ।
चारदशक अघिसम्म नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो । नेपालले धान चामल निर्यात गर्ने हैसियत रहेको थियो । कृषिमा आउने विदेशी लगानी किसानसम्म पुग्ने वातावरण थियो । यो क्रम धेरथोर तीन दशक अघिसम्म पनि जारी थियो । तर देशमा राजनीतिक स्वतन्त्रताका नाममा दलीय प्रणाली प्रारम्भ भएदेखि दलहरुको नेतृत्वमा बन्ने सरकारहरुको गलत नीतिका कारण देश बेरोजगारीका समस्यामा पर्दै गयो । बेरोजगारी समस्याले युवाहरु विदेशतिर पलायन हुने अवस्था सृजना भयो । जुन कारणबाट आज देशमा खाद्यसंकट चुलिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघ कृषि तथा खाद्य संगठनको आयोजनमा १९९६ मा इटालीको रोममा पहिलो विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन भएको थियो । त्यो सम्मेलनले रोम घोषणापत्र जारी गर्दै विश्वमा ठुलो संख्यामा भोकमरीबाट मृत्यु भइरहेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिवेदनमा त्यसबेला विश्वभर ८० करोड जनता भोकमरीवाट ग्रस्त रहेको उल्लेख थियो । सम्मेलनमा उपस्थित प्रतिनिधिहरुले संसारवाट भोकमरी अन्त्य गरेर गरिबी निवारण गर्ने लगायतका खाद्य सुरक्षा रणनीति तय गरेका थिए । सम्मेलनले भोकमरीमा पर्नेको संख्या सन् २०१५ सम्ममा आधा घटाउने कार्ययोजना समेत पारित गरेको थियो। त्यही सम्मेलनले खाद्य अधिकारलाई हरेक मानिसको सक्रिय र स्वस्थ जीवन जिउन आवश्यक पर्ने पोषणयुक्त, आफनो संस्कृति सुहाउँदो पर्याप्त खाद्यमा नियमित पहुँचको अधिकार भनेर परिभाषित गरेको थियो ।
राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य–२ मा शून्य भोकमरी अन्तर्गत् सन २०३० सम्ममा भोकमरी हटाउने, सबै किसिमका कूपोषण हटाउने, साना किसानहरुको कृषि उत्पादन र आयआर्जन दोब्बर बनाउने, दिगो खाद्य उत्पादन प्रणाली अपनाउने र कृषि तथा पशु जैविक विविधता संरक्षण गर्ने उल्लेख छ । तर हाम्रो देश नेपाल यस्तो गम्भीर सवालहरुमा बेखबर छ, सरकारसँग कुनै योजना छैन । केवल प्राकृतिक सम्पदाहरुको दोहन गर्ने र परनिर्भरतालाई निरन्तरता दिने बाहेक अन्य काममा सरकारको ध्यान देखिदैन । सबै राजनीतिक दलहरुले गन्तव्य समाजवाद बनाएको छन्, संविधानमै पनि प्रस्तावनामा गन्तव्य समाजवाद लेखेका छन् । तर गन्तव्य समाजवाद होइन बर्वाद तर्पm उन्मुख देखिएको छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
