—प्रीति रमण
अध्यादेशबाट पार्टी फुटाएर सरकारको स्थिरताप्रति ढुक्क भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन दलका नेताहरुलाई समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन । सरकारलाई पूर्णता दिनकै लागि पार्टी विभाजन आवश्यक ठानिएको हो । पार्टी विभाजनकै लागि अध्यादेश ल्याइएको हो भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् । अध्यादेशले एउटा व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गराउने कि जनताको स्वार्थका निम्ति ध्यान दिने ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । तर राजनीतिक दलका नेताहरुले जनताका आवश्यकता र जनताका चाहना पूरा गर्नका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरुमा टेकेर पनि गर्न सकिने काम गरिरहेको छैन । तर दलगत स्वार्थ र नेताहरुको स्वार्थका लागि अध्यादेश मार्पmत देश चलाउने प्रयास पनि नेताहरुले गरिरहेका छन् ।
नेपालका नेताहरुले पछिल्लो घटनाका आधारमा अमेरिका र अफगानिस्तानबाट पनि पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली राजनीति र राजनीतिज्ञहरुमा राजनीतिको अर्थ, त्यसको सार्वजनिक पक्ष, मर्यादा र नैतिकताको सान्दर्भिकता तथा औचित्यबारे कुरा नगर्नेहरुको संख्या धेरै छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गराएको थियो । एउटा अध्यादेश जारी गराएकै दुई दिन पछि फिर्ता लिएको थियो भने अर्को अध्यादेश अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा छ । दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेर फिर्ता भइसकेको अवस्थामा पनि फेरी त्यसलाई जारी गरेर नौटंकी देखाइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आपैm जारी गर्ने, आपैm फिर्ता गर्ने र फेरी आपैm जारी गर्ने काम गर्दा सरकारको स्वार्थका निम्ति राष्ट्रपति खेलौना जस्तै भएको देखिन्छ । पछिल्लो पटक आदेश भएको अध्यादेशले केपी ओलीको नेतृत्वको नेकपा एमाले फुटेको छ । र महन्थ नेतृत्वमा जसपा फुटेको छ । यी दुवै फुटलाई निर्वाचन आयोगले पनि मान्यता दिइसकेको छ ।
उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको जसपाबाट ३३ मध्ये १४ सांसदसहित महन्थ ठाकुरको दलीय हैसियत र त्योसँग जोडिएको सम्मान बचेको छ हाललाई । तर यो पार्टी पदीय प्रलोभनमा जाने नेताहरुको अस्थिरताबाट जोगिन कठीन छ । नेताहरुले पार्टीको नाम अनुसारको काम र पार्टीको घोषणा पत्र अनुसारको काम गर्न तर्पm भन्दा पदीय जिम्मेवारी लिएर आर्थिक लूट मच्चाउने कामलाई प्राथमिकतामा दिने चरित्रको विकास र विस्तार भएको छ ।
विवादास्पद अध्यादेशबाट दुई नयाँ दल – माधवकुमार नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तथा महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका रुपमा बच्चा जन्माइसकेका छन् । यी दुवै दललाई तत्कालका लागि सत्ता प्यारो छ । सत्तामा जाने अवसर पनि छ । तर सत्तामा किन जाने ? यो प्रश्न उनीहरुलाई सोध्ने हो भने जवाफ हाँस्नु बाहेक अरु पाइने छैन ।
अध्यादेश प्रकरणबाट पार्टीहरुमा विभाजन गराएर पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई रमाइलो लागेको छ । यी विभिन्न राजनीतिक आरोह अवरोहबीच पनि केपी ओलीको गर्जन कम भएको छैन । एमाले टुक्रिएपछि उनले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको नियतको खुलेर ओलीले विरोध गरे । आफूले त्यो अध्यादेशलाई दुईपल्ट जारी गर्दा त्यसको नियत फरक रहेको पनि उनले दाबी गरेका छन् । तर ओलीको अध्यादेश प्रतिगमन तर्पm उन्मूख थियो । देउवाको अध्यादेश लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि हो भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दावी गरिरहेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अध्यादेश प्रवृत्तिको नै विरोध गर्नु भएको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा दुई तिहाई निकटको बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने र त्यस पार्टीलाई त्यही आधारमा विभाजित गराउने काम केपी ओलीको नेतृत्वबाट भयो । त्यसैले नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा बढी गुमेको विश्वसनीयता केपी ओलीकै देखिएको छ । यसले उत्पन्न गरेका विकृतिका नायक केपी ओली नै बनेका छन् । तीन वर्ष अघिको निर्वाचनमा माओवादीसँगको गठबन्धनलाई मिलाएर झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेका ओली पाँच बर्ष पूरा नहुँदै सरकारबाट बाहिरिएको मात्र नभई पार्टीलाई पूmटाएर अव फेरी सरकार निर्माण गर्नै नपाउने गरी कमजोर पार्टीको नेता बनेका छन् । यो भन्दा लज्जाजनक पराजय अरु के हुन सक्छ ?
सरकार र दललाई निजी सम्पत्तिका रुपमा प्रयोग गरेर, फरक मतलाई अपमानित गरेर, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेर, आफ्ना विरोध गर्नेहरुलाई पटकपटक अपमानित गरेर केपी ओलीले एक किसिमको जात्रा नै देखाउनु भयो । जनताका आवश्यकता तर्पm भन्दा अपराधीहरुका सहयात्री बनेर लूट मच्चाउने चाहनाले ओलीलाई उत्प्रेरित ग¥यो, यसैबाट उनी बदनाम पनि भए ।
ओलीलाई कुनै रुपमा नैतिकता र मर्यादासँग जोड्न उनका निकटस्थ सुभेच्क्षुकहरु असफल भए । तर, यो अवस्था र यस्तो राजनीतिक विचलनमा एक मात्र पात्र ओली हुन् भन्ने सोच्नु ओलीमाथि अन्याय हुनेछ । ओलीसँगै जिम्मेवार प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि हुन् । पार्टी एकीकरण भइसकेको असस्थामा महाधिवेशनसम्म पनि प्रतिक्षा नगरेर छुट्टाछुट्टै चुला चौका बनाउने चाहना हुनु निश्चिय पनि जनताको चाहना विपरितको गतिविधि हो । जनताले गठबन्धन दललाई चुनावमा विजयी गराएका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टाछुट्टै चुनाव लडेका भए आज उनीहरुको अवस्था जस्तो छ त्यस्तै परिणाम आउने थियो । नेपाली कांग्रेस नै एक नम्बर पार्टी बन्ने थियो । अहिले परिणाम कांग्रेसकै पक्षमा पुगेको छ, यस अर्थमा कांग्रेसले न्याय पाएको पनि ठान्नुपर्दछ । तर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको अध्यादेशयात्राले लोकतन्त्रको पतन गराएको छ ! कांग्रेसको राजनीतिक आदर्शमाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
