काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी सरकारले बजेटको आकार घटाएर संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेको छ ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को चर्को नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको आकार घटाइएको छ भने दायित्व थप्ने काम भएको छ ।
जेठ १५ मा तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने शर्माले घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडमा सीमित गरेका छन ।
मन्त्री शर्माले ल्याएको कुल विनियोजन बजेटमध्ये संघले खर्च गर्ने चालूतर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हो । चालू खर्चमा १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कटौती भएको छ । बैठक र भ्रमण भत्ता, इन्धन, मर्मत, तालीम, गोष्ठी, अनुगमन तथा मूल्यांकनलगायत शीर्षकबाट कम्तीमा १० प्रतिशतले बजेट कटौती गरिएको छ । यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुने ५ अर्ब कोभिड खोप खरीदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा बताए ।
पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी बजेट छुट्ट्याइएको छ । अध्यादेशमा भन्दा ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ शर्माले वृद्धि गरेका हुन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ६१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बेहोर्ने उल्लेख छ र चालू, पूँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा ५ खर्ब २२ अर्ब ९ करोड न्यून हुने देखिन्छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकमसमेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब बेहोरिने उल्लेख छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले खवर लेखेका छन् ।
