काठमाडाैं । विपक्षी दल नेकपा(एमाले)को होहल्ला र बिरोधका बीच चालू वर्षको बजेट पारित भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद छलेर गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई संशोधनसहित वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो । चार दिनअघि नै पारित हुनुपर्ने विधेयक पारित नहुँदा सरकार बेखर्ची भएको थियो । सो विधेयक पास हुन नदिँदा देश इतिहासकै अप्ठ्यारो ठाउँमा पुगेको थियो ।
आफ्नो अक्षमता स्वीकार गर्न नसकी पटकपटक संसद् विघटन गरेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सिद्धान्त, निष्ठा, इमानदारी र नैतिकता गुमाएकै कारण देशको राजनीतिक एवं आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको थियो । त्यतिमात्र होइन सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्जीवन पाएको संसद्को अधिवेशन चल्दाचल्दै पनि एमालेले संसद्को बैठक रोकेर राज्य बजेटविहीन अवस्थामा पु¥याउने गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा प्रदर्शन गरेकै कारण यो अवस्था आएको हो । बजेटमाथि हुने छलफलका लागि पनि संसद् चल्न नदिएर गैरजिम्मेवार दल सिद्ध भएको आम जनतामाझ नाङ्गिदा पनि एमालेले विरोध नै ग¥यो । यद्यपि यो अवरोधका बीच सरकारले बजेट पास गरेर आगामी दिनमा आउन सक्ने आर्थिक अप्ठ्यारोलाई सुल्झाउने काम गरेको छ ।
विधेयक पारित भएसँगै सरकारको बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले चालू वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । अब यससँगै सरकारलाई छ खर्ब ७७ अर्ब नौ सय ९९ करोड रुपैयाँको चालू खर्च, तीन खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सरकारले १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेट पारितसँगै सरकारलाई दुई खर्ब ८३ अर्ब नौ करोड वैदेशिक ऋण र दुई खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने बाटोसमेत खुलेको छ । बजेट पारितसँगै अब सरकारले कोभिडका कारण रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक र असङ्गठित क्षेत्रका अति विपन्न परिवारले असोजभित्र १० हजार पाउने भएका छन् । यस्तो सङ्ख्या करिब पाँच लाख छ ।
राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारले पनि जीवनवृत्तिवापत मासिक तीन हजार पाउने भएका छन् । बजेट पारित नहुँदा कर्मचारी तलब सुविधा, दसैं भत्ता, पेन्सन, साजाजिक सुरक्षा रोकिएको थियो । अब यो सबै खुलेको छ ।
सरकारले खर्च गर्ने कानुनी आधार गुमाउँदा सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिएको थियो । सरकारले भदौ ३० गते राति १२ बजेबाट खर्च गर्ने कानूनी आधार गुमाउँदा झन्डै एक खर्ब सरकारको खातामा थुप्रिएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले असोज ३ गतेसम्म एक खर्ब ८६ अर्ब ६१ करोड प्राप्ति गरेको थियो । यस्तै खर्च भने ८९ अर्ब भएको थियो । राजस्व शीर्षकमा सरकारले एक खर्ब ५० अर्ब सङ्कलन गरेको छ । यस्तै गैरकर शिर्षकमा २० अर्ब सङ्कलन गरेको छ । यस्तै अन्य शिर्षकमा १६ अर्ब सङ्कलन भएको छ । खर्च गर्ने कानूनी आधार नहुँदा सरकारले ३० गते मात्रै १५ अर्ब ३१ करोड भुक्तानी दिएको थियो ।
