काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमत नजिकको सरकार चलाएर देश र जनताको हितमा कुनै काम गर्न नसकेका कम्युनिष्ट आवरणका नेताहरुले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने वातावरण बनाएर आ—आफ्ना गूटहरुलाई बलियो बनाउने कसरत गरिरहेका छन् । यसैक्रममा नेकपा एमालले चितवनमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । विधान महाधिवेशन सकिए लगत्तै नेकपा एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको नेतृत्वको विषयले महत्व पाएको छ । विधान महाधिवेशनले वैचारिक विषयलाई टुंगो लगाइसकेको छ । त्यसैले महाधिवेशनबाट खासै नयाँ सन्देश आउला भनेर आशा गर्ने ठाउँ छैन ।
एमालेको दशौ महाधिवेशनले पार्टीको अध्यक्षको रुपमा केपी ओलीलाई नै निरन्तरता दिने अवस्था छ । ओलीको विरुद्धमा खुलेर उत्रन सक्ने नेतृत्व एमाले पार्टीमा देखिएको छैन । ओली पुनः अध्यक्ष बनेपछि महाधिवेशनले ओलीलाई प्राधिकार घोषणा गर्ने अनुमान पनि गरिएको छ । एमाले भनेको केपी ओली नै भन्ने सन्देश महाधिवेशनबाट दिइने आशंका पनि बढेको छ । ओलीबाहेकका नेताहरु एमाले पार्टीमा खासै नेतृत्वदायी क्षमताका छैनन् र कार्यकर्ताहरुको संयोजनकर्ताको भूमिकामा प्रस्तुत हुन सक्ने हैसियत पनि ओली बाहेकका अन्य नेताहरुमा विकसित भएको देखिदैन । त्यसैले गर्दा ओलीलाई प्राधिकार घोषणा गर्नुको विकल्प एमाले पार्टीसँग छैन ।
हुनत एमालेको पदाधिकारीमा आउन अहिले दुई दर्जनभन्दा बढी नेताहरु आकांक्षी देखिएका छन् । केपी ओली अध्यक्षमा दोहोरिने पक्का छ भने ईश्वर पोखरेलले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दाबी गरेका छन् । यस अघि महासचिवको हैसियतमा रहेका ईश्वर पोखरेलले पार्टीभित्र आफ्नो छवि राम्रो बनाएका छैनन् । पोखरेलकै कारणबाट पनि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार अलोकप्रिय बनेको थियो । खासगरी सेनासँगको सम्बन्ध र भ्रष्टाचारका कृयाकलापहरुमा सरकार बदनाम हुनुमा ईश्वर पोखरेलको कृयाकलाप बढि जिम्मेवार देखिन्छ । गोकर्ण रिसोर्ट लगायत नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिमा एउटा व्यापारी कम्पनीसँग पोखरेलको हिस्सेदारी चर्चाको विषय बन्न पुग्यो । त्यसैगरी कोरोना नियन्त्रणका लागि उपचार सामग्री आयातमा भएको आर्थिक अनियमिततामा ईश्वर पोखरेल विशेष चर्चित बन्न पुगे ।
त्यसैकारण पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सर्वाधिक भ्रष्ट सरकारको सूचीमा सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारको अलोकप्रियताको कारणमा एमसीसी सम्झौता पनि बन्न पुग्यो । एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने प्रावधानहरु उक्त सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख भएका देखिन्छन् । तर पनि ओली सरकारले त्यो सम्झौतालाई खारेज गर्नेतर्पm पहल नगरेर त्यसलाई पारित गर्न प्रयास गरेको थियो । त्यसमा पनि ईश्वर पोखरेल जस्ता पात्रहरु नै विशेषरुपमा जिम्मेवार देखिन्छन् । डबल नेकपालाई विभाजन गराएर सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थाको सृजना गर्ने काममा ईश्वर पोखरेलको भूमिका विशेष जिम्मेवार रहेको आरोप विभाजित पार्टीका नेताहरुले मात्र नभएर एमाले पार्टीकै केही नेताहरुले समेत भन्ने गरेका छन् ।
केपी ओलीको विरुद्धमा अध्यक्षमा उमेदवारी दिने संकेत गरेका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको पनि पार्टीमा प्रभाव छैन । एमालेबाट माधवकुमार नेपालको बहिर्गमनपछि झनै शक्तिशाली बनेका छन् केपी शर्मा ओली । ओलीको चाहनालाई एमाले पार्टीमा काउन्टर दिनसक्ने हिम्मत कसैले नगर्नुको कारणमा पदाधिकारी चयनको सवाल मुख्य रुपमा रहेको छ । त्यसै भएकाले अहिले कसैले ओली विरुद्ध मुख खोलेका छैनन् । पदाधिकारी चयनको काम सकिएपछि ओली विरुद्ध एमाले पार्टीमा एउटा मात्र होइन धेरै गूटहरु जन्मिन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । महाधिवेशनले क्रान्तिकारी धारको लागि निर्णय गर्ने आशा कसैले गरेका छैनन् ।
एमाले पार्टीको विधानमा पदाधिकारीमा १५ जना नेतृत्व रहेको उल्लेख छ । हाल नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित १४ जना पदाधिकारीमध्ये १२ एमालेमै छन् । यी पदाधिकारी सके माथिल्लो पद नभए कम्तीमा अहिलेकै पदमा दोहोरिन चाहन्छन् । त्यसैगरी ओलीलाई लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका नेताहरु, १० बुँदे सहमति गर्ने र पूर्वमाओवादी पक्षका नेताहरुको पनि पदाधिकारीमा चाहना देखिएको छ । तर त्यस विषयलाई बाहिर सार्वजनिक रुपमा दाबी गर्न भने सबै हिच्किचाइरहेका छन् । विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनको विषयमा बाहिर प्रचार निकै भएको छ । तर महाधिवेशनलाई लिएर आन्तरिक रुपमा जुन प्रकारको सरगर्मी हुनुपर्ने हो, त्यस्तो देखिँदैन । एमालेमा पदाधिकारीमै दोहोरिन चाहेका र नयाँ आकाक्षीहरु आधा दर्जनभन्दा बढी नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफल गर्न अध्यक्ष ओलीसँग चाहना नबुझिकन अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको देखिन्छ । पार्टीभित्र ओलीप्रतिको आस्था र विश्वास भन्दा भय र आतंक बढि देखिन्छ ।
एमाले पार्टीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो दुई तिहाई बहुमत दावी गरिरहेको छ । तर दुई तिहाई बहुमत पाएर पनि त्यसलाई टिकाउन नसकेका केपी ओलीकै नेतृत्वमा फेरि दुई तिहाई बहुमतको परिकल्पना गर्नु निरर्थक देखिन्छ । दुई तिहाई बहुमत अव बाम आवरणका पार्टीहरुले पाउने सम्भावना देखिदैन । जनधारणा साप्ताहिकबाट
