—निमकान्त पाण्डे
कार्तिक महिनाको अन्तिम साता विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु मार्पmत गठबन्धन सरकारलाई खबरदारी गर्न सफलता हासिल गरेको छ । अन्तिमदिन कार्तिक ३० गते नेपाल बन्दको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपाल बन्द नेपाली जनताका निम्ति ज्यादै अलोकप्रिय कार्यक्रम बन्न पुगेको छ ।
तैपनि आन्दोलनको अन्तिम चरणमा बन्द कार्यक्रम नै रोजाई बनिरहेको छ । बन्द कार्यक्रम मार्पmत आफ्नो हैसियत मापन गर्ने, सरकारलाई दबाव सृजना गर्ने लगायतका कारणबाट आन्दोलनकारीहरुका लागि बन्द कार्यक्रम नै प्रभावकारी र परिणामदायी महसुस भइरहेको छ । त्यसैले बन्द कार्यक्रम जतिसुकै जनताका लागि अरुचिको विषय भए पनि आह्वानकर्ताहरुले यसलाई नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
नेपाल बन्दको कार्यक्रमले धेरै नोक्सानी पु¥याउँछ र जनतालाई दुखः र शास्ती पनि हुन्छ भन्ने मान्यता रहि आएको छ । तर बन्द कार्यक्रमले नेपाल जस्ता देशका लागि धेरै फाइदा पु¥याउने निश्कर्ष विश्लेषकहरुले निकालेका छन् । नेपाल बन्दको कार्यक्रम जनताका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई दवाव दिनका लागि अपनाइने सबैभन्दा धक्कामूलक कार्यक्रम हो, त्यसकारण यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ । व्यापारघाटामा गइरहेको देश भएकाले छिमेकी देशबाट आयात गरिने दैनिकीलाई बन्दको कार्यक्रमले अवरोध गर्छ । त्यसैले आयात गरिने सामानको मूल्य बचत हुन जाने भएकाले दैनिक रुपमा हुँदै आएको व्यापार घाटा रोकिन्छ । नेपाल बन्दको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रभाव यही हो । देशभित्र उपभोग्यबस्तुहरुको उत्पादन गर्ने, बाहिरबाट उपभोग्यबस्तुहरु आयात गर्न नपर्ने र उत्पादित बस्तुहरुको निर्यातबाट लाभ लिइरहेका देशका लागि नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रम निश्चय पनि नोक्सानदायी हुन्छन् । तर नेपाल यस्तो देशको रुपमा रहेको छ । जुन देशले उपभोग्यबस्तु र निर्यातमूलक बस्तुहरुको उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले नेपाल जस्ता देशलाई नेपाल बन्दका कार्यक्रमले घाटा पु¥याउँछ भन्ने कुरा गलत हो ।
नेपाल बन्दका कार्यक्रमले महंगीको र मूल्यबृद्धिको विरोध गरेको छ । मूल्यबृद्धि स्वाभाविक भनेर सरकारीस्तरबाट दावी गरिएको भए पनि यो अस्वाभाविक र कृत्रिम छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । खासगरी पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले महंगीको भार प्रत्येक नागरिकको लागि पीदादायी बन्न पुगेको छ । बाहिर मूलुकबाट आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरिएको मूल्य भन्दा दोब्बर मूल्यमा नेपालका उपभोक्ताहरुलाई विक्री गरिएको छ । परेको मूल्य बराबर भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करको नाममा दोब्बर मूल्य बनाएर बिक्री वितरण गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयाल निगमले व्यापार घाटा देखाउँदै यसरी दोब्बर मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने काम गरेको छ । यस्तो सरकारी लूटको विरोधमा आन्दोलन गर्नु जनताको अहितमा होइन भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
कार्तिक ३० गते आयोजना गरिएको नेपाल बन्दमा व्यापक धरपकड गरिएको छ । बन्द आह्वानकर्ताहरुलाई सडकमा देख्नासाथ प्रहरीले पक्राउ गर्ने पुरानैशैलीलाई निरन्तरता दिइएको छ । कार्यकर्ताहरुलाई सडकबाट नियन्त्रणमा लिने गरेपछि स्वाभाविक रुपमा बन्दको प्रभाव कम हुँदै गएपछि त्यसैलाई आधार बनाएर सरकारले बन्द आयोजक पार्टीका बिरुद्ध प्रचार अभियान थालेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आयोजना गरेको नेपाल बन्दको कार्यक्रम सामान्य प्रभाव रहेको समाचार प्रचारित भएको छ । तर यथार्थ यो भन्दा फरक छ । आम जनताले भोग्नु परेको महंगीको बिरोधमा उठाइएको आवाज कमजोर रहेको भनेर सरकारले मूल्यांकन गर्छ भने जनहितकारी काममा सरकारको ध्यान छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । सरकारले मूल्यबृद्धिको जनताबाट समर्थन भएको अर्थमा प्रचार गर्न खोजेको देखिन्छ । जनताले मूल्यबृद्धिको समर्थन कहिल्यै गर्न सक्दैनन् । सरकारले यस्तो परिकल्पना गर्नु पनि जनबिरोधी काम हो ।
जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य बस्तुहरुमा भएको चर्को मूूल्य वृद्धिको विरोधमा सिलसिलावद्ध रुपपा आन्दोलन गर्दै कार्तिक ३० गते नेपाल बन्द कार्यक्रमा भएको थियो । नेपाल बन्द भन्दा अघिल्लो दिनसम्म कार्यक्रमहरुमा देशभरिका जिल्लाहरु आन्दोलित बनेको तथ्यलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको हुँदैन । सानो सलाईको काटीले पूरै जंगललाई डढेलो लगाउन सक्छ । यस अर्थमा जनतामा चुलिएको असन्तुष्टिलाई सरकारले बुझ्न सक्नुपर्दछ । जनतामा चुलिएको समस्या सामान्य हो कि जटिल हो ? जनताका समस्यालाई सामान्य ठानिन्छ भने त्यो जनविरोधी चिन्तन हो । जनताका जटिल समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने शक्ति सानो भए पनि, कमजोर भए पनि त्यो शक्ति शक्तिशाली बन्न सक्छ । सरकार र सबै राजनीतिक दलहरुले २०५२ साल फागुन १ गते भन्दा पहिले कमजोर शक्ति आकलन गर्दै आएको तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले देशमा व्याप्त रहेको जन असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै जाँदा उस्को शक्ति कुन उचाईमा पुगेको थियो भन्ने कुरा स्मरण गर्न जरुरी छ । त्यो शक्ति अहिले निराश बनेको छ । १० वर्षसम्म चलाइएको सशस्त्र संघर्षले बाँडेका आश्वासनहरु लावारिश बनेका छन् । राजामहाराजाहरुको ठाउँमा पुगेका सशस्त्र संघर्षका नायकहरु जनताबाट टाढिएका छन् । असन्तुष्टि चुलिएका जनताका बीचमा जो शक्तिको पहुँच हुन्छ त्यही शक्ति जनताको निकट बन्छ । त्यही शक्तिलाई जनताले शक्तिशाली बनाईदिन्छन् भन्ने कुरा आजको अवस्थाका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईबाटै स्पष्ट हुन्छ । जनताका समस्याहरु छोडियो भने अर्को कसैले जनतालाई साथ दिएर अगाडि बढ्न सक्छ । जनतालाई साथ दिएर, जनताका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न दबाब सृजना गर्ने उद्देश्यले गरिएका आन्दोलनलाई सामान्य ठानियो भने त्यसले देशमा ठूलो क्रान्ति ल्याउन सक्छ भन्ने तर्पm समयमै सचेत बन्न जरुरी छ ।
कार्तिक ३० गतेका दिन कलकारखाना, विद्यालय, विश्वविद्यालय, सडक, यातायात लगायत बन्द रहे । प्रायः गरेर शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको त्यस दिनको नेपाल बन्दका गतिविधिले जनता पनि प्रभावित भएका छन् । बन्दकर्ताहरुले सडकमा सफाई गर्ने, सडकमा जेब्रा क्रसिङ्गमा सेतो लगाउने लगायतका कामलाई प्राथमिकता दिएका थिए । पार्टीका नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार भए पनि बन्द कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ । बन्द कार्यक्रमले जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाव दिएको हो भन्ने कुरा सरकार सञ्चालक दलहरुले समयमै बुझ्न सकेनन् भने जनतामा चुलिएको असन्तुष्टि बिस्फोटक भएर प्रस्तुत हुन पनि सक्ने छ । समयमै बुद्धिको बिर्को खुलोस्, आगे सत्ता सञ्चालक दलहरुलाई चेतना भया !
जनधारणा साप्ताहिकबाट
