काठमाडौं । पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने र पर धकेल्ने कुरालाई नेपालमा अस्थिरताको सिर्जना गर्नको लागि गरिएको खेतीको संज्ञा दिएका छन् ।
आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको चुनावकेन्द्रित विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै बडालले भने,“अहिले कुन–कुन पार्टी सहयोगी र नेताहरुको मुखबाट अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने भनेर कुरा बाहिर ल्याईएको छ, यो संविधान र कानूनसँग सम्बन्धित विषय होईन । हाम्रो देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्नको लागि गरिएको खेती हो ।”
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने सवालमा विवाद भन्दापनि नेपालमा के गर्दा अस्थिरता सिर्जना हुन्छ ? त्यो गर्नको लागि र अस्थिरता कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेबारे खेलिरहेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, नेपाललाई नियन्त्रित अस्थिरतामा राख्न चाहने तत्वहरुले धेरै लामो समयदेखि नै कुनैपनि बहानामा कुनैपनि विषयमा अस्थिरता जे गर्दा सिर्जना हुन्छ त्यही बाटो प्रयोग गरिरहेको हामी पाउँछौं । स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा, २०७९ सालमा बैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा तय भैसकेको छ । यो कुरा हाम्रो संविधानले स्पष्ट गरिसकेको छ । संविधानको धारा २१४ देखि हेर्दै गयौं र धारा २१९ सम्म हेर्यौं भने स्थानीय कार्यपालिकाको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । यसबारेमा च्याप्टर १७ मा छुट्टै व्यवस्था छ । यसले स्थानीय कार्यपालिकाको बारेमा बोल्छ । यसअन्तर्गत २१५ को ५ ले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्इक्ष र सदस्यहरुहरुको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुन्छ भन्छ। यो गाउँपालिकाको सम्बन्धमा हो, र यसको ८ ले पदावधि समाप्त भएपछि पदमुक्त हुन्छ भन्छ ।”
बडालले संविधानको धारा २१६ ले नगरपालिकाको बारेमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे छ । उनले धारा २१६ को उपधारा ६ मा पदाधिकारीको पदावधि ५ वर्ष हुने उल्लेख गरेको र यसको उपधारा ८ले पदमुक्तको बारेमा व्यवस्था गरेको सुनाए ।
त्यस्तै, संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको बारेमा व्यवस्था गरेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने,“संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको बारेमा लेखिएको छ। गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको ५ वर्ष हुनेछ भनिएको छ, त्यसको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ र नगरसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था स्थानीय व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित हो । मनोनित गर्नुपर्ने भएकोले ६ महिनाको समय दिएको हो । जेठ ५ गते किन ? जेठ ५ गते किन भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले प्रष्ट रुपमा निर्वाचनको पहिलो निर्वाचनको मितिको ७ औं दिन यसको कार्यकाल सकिन्छ भनिएको छ। ऐन यथावत छ । यसलाई चूनौति दिन सकिँदैन् । नेपालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ बैशाख ३१ गते भएको हो, ऐनअनुसार जेठ ५ गते हो ।”
स्थानीय तहको निर्वाचन यो मितिमा नगरेर अरु कुनै मितिमा सार्नुपर्छ भनेर भन्नुको अर्थ स्थानीय तहलाई भ्याकुमा राख्नु भएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने,“स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा नगर्नु भनेको यसमा शुन्य अवधि सिर्जना गर्नु हो । शून्यतामा लगेपछि नेपालमा चलखेल गर्न चाहने तत्वहरुलाई उपयुक्त समय र प्लेटफर्म सिर्जना हुन्छ । नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना खोज्नेहरुले खेल्न पाउँछन् ।”
बडालले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन् ? भन्ने पनि अहिले उठेको सुनाए । उनले सुन्दा यो सुन्दर कुरा भएपनि व्यवहारिक रुपमा असम्भव भएको भनेर यसअघि नै निर्वाचन आयोगले भनिसकेको स्मरण गराए । उनले भने–“यो तर्क ५ वर्ष अगाडि पनि अएको थियो । त्यतिवेला पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरुले त्यतिखेर तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्भव छैन भनेर बोल्नुभएको थियो । व्यवहारिक र कानुनी हिसाबले सम्भव छैन भनिएको हो । अनि स्थानीय तहको अगाडि भएको हो ।”
उनले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानूनले स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि मतगणना स्थानीय तहमा नै गर्ने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गरे । तर, प्रदेश र संघको मतगणना जिल्ला सदरमुकाममा गर्ने व्यवस्था गरिएकोले कसरी तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिन्छ ? भन्दै प्रश्न उठाए ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने कुरा गर्नु भनेको असंवैधानिक र गैरकानूनी कुरा भएको उनको आरोप छ । उनले भने,“यो असंवैधानिक र गैराकानूनी कुरालाई छिर्के दाउको रुपमा लाएर देशलाई अनन्त कालसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने जुन खेती अहिले केही राजनीतिक दलका नेताहरुको प्रस्तावको रुपमा आएको छ । यो गलत कार्य हो । यसको निन्दा र भत्र्सना गर्छु ।”
पूर्व महान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधानले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेबारे छलफल गर्न सकिने बताएका छन् । के गर्दा मुलुकलाई फाईदा हुन्छ ? त्यसो गर्नतर्फ सोच्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
उनले नेपालमा व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको समस्या हावी रहेको सुनाए । तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने मतमा छलफल गर्न सकिने उनको भनाई छ । उनले भने,“सकारात्मक ढंगले छलफल गर्नुपर्छ । यो कुनै अमुक नेताले भन्नुपर्दा आतंकित हुनुपर्ने विषय होईन । निर्वाचन स्वतन्त्र, निर्भिक र मितव्ययी हुनुपर्छ । सहज र सरल अनि प्रभावकारी निर्वाचन गर्नुपर्छ । यसतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ । सबै निर्वाचन प्रणालीको हकमा छलफल गर्नुपर्छ । गाली, गलौच गर्ने काम गर्नुहुँदैन् । सहमतिको विन्दुबाट जानुपर्छ ।”
तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा मुलुक र जनतालाई फाईदा हुन्छ कि हुँदैन् त्यसतर्फपनि सोच्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले भने,“यो हुकुमसँग जोडिएको विषय होईन । एउटा पार्टीले गरेको छलफललाई अर्को पार्टीले टाउको दुखाउनुको कारण छैन् । अहिले बहुदलीय प्रणालीलाई फेल खुवाउने ष्यन्त्र भैरहेको छ । जनताले जुन अपेक्षा गरेको छ, सारमा त्यो हुन दिईएको छैन् । अस्थिरतामात्रै पैदा गरिएको छ । सत्तामा जसरी पनि टिक्ने खेल भैरहेको छ। यो कल्चरतर्फ हामी नजाऔं । जनताको मत जितौं । एकै चरणमा भएपनि निर्वाचन गर्नेबारे छलफल गरौं ।”
उनले संविधानको धारा ८५ ले संघीय संसदको कार्यकाल ५ वर्ष हुने भनेर व्यवस्था गरेको र संविधानको धारा १७७ ले प्रदेशको पनि ५ वर्ष नै तोकेको सुनाए । त्यस्तै, संविधानको धारा २१६ को ६ ले स्थानीय तहको पाँच वर्ष नै तोकेको र संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहको अवधि तोकेको उनले सुनाए ।
उनले निर्वाचनको लागि आयोगले आफ्नो राम्रो होमवर्क गरोस भन्ने सुझाव दिए । उनले सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार भएको उल्लेख गर्दै देशको हितको कोणबाट छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निर्वाचनलाई संस्थागत गरेर अघि जाने कुरा नै ठूलो हुने र सानातिना विषयमा गालीगलौज गर्न नहुने उनको तर्क छ । उनले भने,“के गर्दा राम्रो हुन्छ ? यसमा छलफल हुनुपर्छ । सरकराले सबै दलसँग परामर्श गरोस । निर्वाचन आयोगसँग निश्कर्षमा पुगेर निर्णयमा पुगोस् ।”
नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सरकारले अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने,“स्थानीय तहको निर्वाचनबारे धेरै कन्फ्युजन हुनुहुँदैन थियो । स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि सकिएपछि यसलाई अर्डिनरी रुपमा लिनुपर्ने थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले गर्नुपर्छ, अनि प्रदेश र संघको गर्नुपर्दछ ।”
संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको पदावधिक पाँच वर्षको भनेर तोकेकोले सरकारले विलम्ब नगरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले भने,“आवधिक चुनाव हुनुपर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको समयावधि अब सकिँदैछ, निर्वाचन बैशाखमै गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर मिति दिनुपर्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार बैशाखभन्दा अगावै निर्वाचन हुनुपर्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ ले पदावधि सकिनुभन्दा २ महिना अगावै त्यो निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । फागुनको मितिमा निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले भनेको छ ।”
उनले नेपाल सरकारले अविलम्ब निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ कुरा दोहोर्याए । उनले भने,“स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ मा निर्वाचनको मिति तोक्नेबारे स्प्ष्ट पारेको छ। एकैपटक हुन सकने भने तहगत रुपमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकार अब अल्झिन जरुरी छैन् । स्थानीय तह रिक्त राख्नुहुन्न । सरकारको पहिलो काम भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन गराओस् । एक दिनपनि स्थानीय तहको सरकार खाली राख्नुहुँदैन् । आयोगसँग परामर्श गरेर निर्वाचन बैशाखसम्म निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।”
तीनै तहको निर्वाचनको कुरा गर्न नहुने भन्दै यसले द्धिविधामा राख्ने पनि उनले टिप्पणी गरे । उनले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने विषय झन्झटिलो रहेको सुनाए । उनले स्थानीय तहको सरकार बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । २०७९ निर्वाचनको वर्ष भएकोले सरकारले प्रक्रियागत रुपमा निर्वाचन गरेर जानुपर्नेृ पनि उनको सुझाव छ ।
