—लोकनारायण सुबेदी
भारतीय संबिधान निर्माता बिद्वान डा. भीमराओ अम्बेडकरले त पहिले नै प्रष्ट औंल्याएका थिए कि यदि यसै किसिमले असमानता जनताले ब्यहोरिइरहनु पर्दछ भने तिनले राजनीतक जनतन्त्रको त्यस ढाँचालाई नै उखेलेर फाल्ने छन् जुन असमानता यसले सिर्जना गरिरहेको छ । यद्यपि उनले भने जस्तो स्थिति अहिले नै देखापरेको त छैन । तर असमानता भने लगातार बढ्दै नै गइरहेको छ । त्यसले उनले भनेको दिशातिरै भारत लगातार धकेलिदै गइरहेको भने अबश्य देखिन्छ ।
निश्चयनै आर्थिक असमानता जस्तै सामाजिक असमानता पनि बितका ७२ बर्षहरुमा केही न केही अबश्य बढेको छ । दलित, महिला, अल्पसंख्यकका बिरुद्ध बढ्दो हिंसाले यस कुरालाई तीखो किसिमले घोचेरै सम्झना गराउँदछन् र गराइरहेका छन् । तर यसलाई चिर्ने स्थिति अझै किन बिकसित भइरहेको छैन भारतमा यो प्रश्न गम्भीर खोज र अन्बेषणको बिषय बस्तु बनेको छ ।
भारतमा २६ नोभेम्बर १९४९ मा भारतीय संबिधान सभालाई सम्बोधन गर्दै डा. अम्बेडकरले भनेका थिए कि स्वयं आफ्नो श्रमको फलकोरुपमा स्वतन्त्र भारतको एउटा आधारभूत कमजोरीको रेखांकित गरिएको र चेतावनी दिइएको थियो त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो हटाइएन या चिर्ने काम गरिएन भने यो ठूलो मेहनतले बनाएको संबैधानिक ढाँचा तहस–नहस हुने स्थिति पैदा हुनजानेछ । आज भारतले संबिधान कार्यान्वयन भएको ७३औं बर्षिकोत्सब मनाउन लाग्दा अम्बेडकरको त्यस चेतावनीपूर्ण दूरदृष्टिलाई सम्झनु पर्ने हो कि आज भारतमाथिको बास्तबिक खतरा कताबाट छ र यो खतरा कस्तो छ ?
अम्बेदकरकै शब्दमा भन्नुपर्दा ‘२६ जनवरी १९५० का दिन हामी एउटा अन्तरबिरोधपूर्ण जीवनमा प्रबेश गरिरहेका हुनेछौं । राजनीतिमा हामीकहा समता हुनेछ तर सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा असमानता हुनेछ । राजनीतिमा हामीलाई एक ब्यक्ति एक मत र एक मत एक मूल्यको सिद्धान्तलाई मान्यता दिइरहेको हुन्छौं । तर आफ्नो समाजिक तथा आर्थिक जीवनमा बिद्यमान सामाजिक आर्थिक ढाँचाका कारणले हामीले एक ब्यक्ति एक मूल्य सिद्धान्तलाई नकार्न जारी राखेका हुन्छौ । अन्तर बिरोधको यो जीवन हामीले कहिलेसम्म चलाइ रहन्छौं’ ?
अम्बेडकरले चेतावनी दिदै बनेका थिए ः ‘हामीले कहिलेसम्म आफ्नो सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा समानतालाई नकार्दै रहन्छौं, यदि हामीले लामो समयसम्म यसरी नकार्दै रह्यौं भने हामीले आफ्नो राजनीतिक जनतन्त्रलाई खतरामा धकेलेरै मात्र यसो गर्दछौं । हामीले यो अन्तरबिरोधलाई चाँडोभन्दा चाँडो हल गर्नै पर्दछ । अन्यथा यस अन्तराबिरोधलाई भोग्नै पर्नेछ, राजनीतिक जनतन्त्रको त्यस ढाँचालाई उखेलिदै गरेको देख्नुपर्नेछ जसलाई यस संबिधान सभाले ठूलो मेहनत गरेकार खडा गरेको हो’।
भारतको यो संबिधान लागु भएपछि गुज्रेका यी ७२ बर्षमा त्यो संबिधानको माध्यमबाट स्थापित राजनीतिक जनतन्त्रका बिरुद्ध जुन खतराको आशंका अम्बेडकरले त्यो संबिधान लागु हुनभन्दा पहिलादेखि नै औंल्याएका थिए त्यस खतरालाई कम गर्ने दिशामा अलिकति पनि भारत अगाडि बढेन नै । यो यथार्थ युग सत्यसलाई सामना गर्नुको साटो त्यसलाई मनपरी किसिमले दाउपेचहरुको माध्यमले छोपिइन्छ र सञ्चारका साधनहरुमाथि नियन्त्रणका माध्यमले सन्देशमाथि दबाउने गर्ने कोशिश गरिन्छ भने कम्तिमा पनि के इन्कार गर्न सकिन्न भने सामाजिक आर्थिक जीवनका जुन असमानताहरुले निरन्तरता पाउने र अझ बढ्ने चेतावनी अम्बेडकरले दिएका थिए त्यही हुनेछ र भइरहेको छ । अहिलेको मोदी शासन सत्ताको सात बर्षमा त त्यो स्थिति अझ खराब र अनियन्त्रित भइरहेको बिश्लेषण भारतमा गरिदैछ ।
भारतको गणतन्त्र दिबसको पूर्ब सन्ध्यामा डाभोसमा सम्पन्न बिश्व आर्थिक मञ्च अर्थात ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’को भाषणलाई भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको टेलिप्रिण्टरले धोका दिएकाले मोदीलाई असाधारण बक्ता भएको बर्तमान शासकद्वारा रचना गरिएको मिथक जसरी चकनाचुर भएको छ त्यसप्रति त स्वभाबिकैरुपले सबैको आँखा लाग्यो नै । तर कुन कुरामा कमै मानिसको ध्यान गयो भने ठूला आर्थिक शक्तिहरुका त्यस धनाढ्य मेलामा बिदेशी पूँजी अनुकूल ‘सुधार’ गर्ने यस अवसर अनुरुपका दाबीहरुको अतिरिक्त भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यस अबसरमा के भनेका थिए ? अनि यो भन्दा पनि ठूलो कुरा के भने प्रधानमन्त्री मोदी धनबानहरुको त्यस मेलामा भारतको अबस्था तथा खाशगरी त्यहाँ भइरहेको ‘बिकास’ का सम्वन्धमा ‘सबै सफा जस्तै’ ठीकठाक भएको जुन दाबी गरिरहेका थिए त्यस दाबीलाई बिश्व आर्थिक मञ्चकै पूर्ब सन्ध्यामा प्रकाशित गरिएको अक्सफामको प्रतिबेदन ‘इनइक्वालिटी किल्स’बाट खुलासा भएका रुझानहरुसँग नजिक या टाढाको कुनै पनि सम्वन्ध थिएन ।
अक्सफाम प्रतिबेदनको एउटा अनुच्छेदले बताएको छ कि २०२१ मा जसलाई ‘कोभिडले मारेको बर्ष’ पनि भन्न सकिन्छ, भारतमा ८४ प्रतिशत परिवारको आय घटेको छ । तर त्यसै अबधिमा भारतमा अर्बपतिहरुको संख्या १०२ बाट बढेर १४२ पुगेको छ । एकातिर त त्यसले बताउँदछ कि महामारी(मार्च २०२० देखि ३० नोभेम्बर २०२१ सम्म) का बीच भारतीय अर्बपतिहरुको सम्पत्ति २३.१४ लाख करोडबाट बढेर ५३.१६ लाख करोड रुपैया पुगेको छ, भने अर्कोतिर के अनुमान गरिदैछ भने २०२० मा ४.६ करोडभन्दा बढी भारतीयहरु अत्यन्तै गरीबीको रसातलमा पुगिसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार यो संख्या महामारीको क्रममा बिश्व स्तमा गरीबहरुको संख्यामा भएको बृद्धिभन्दा लगभग आधा रहेको छ ।
त्यो अक्सफाम प्रतिबेदनको अर्को अनुच्छेदनमा बताइएको छ कि २०२१ म भारतमा १०० सबैभन्दा धनाढ्य मानिसहरुको सामुहीक सम्पत्ति अभिलेख ५७.३ लाख करोड रुपैयाँको स्तरसम्म पुगिसकेको छ भने त्यसै अबधिमा तलका ६० प्रतिशत आबादीको भागमा केवल छ प्रतिशत परिसम्पत्ति मात्र रहेको देखिएको छ । त्यो अक्सफाम प्रतिबेदनले के पनि बताएको छ भने भारतका सबैभन्दा धनाढ्य १०० परिबारको सम्पत्तिमा भएको बृद्धिको लगभग पाँचौ हिस्सा केबल अडानीको कारोबारी घरानाको भागमा पर्दछ । त्यो धनाढ्यको सूचिमा गौतम अडानी बिश्व स्तरमा २४औं स्थानमा छन् । उनको कूल सम्पत्ति २०२१ म बढेर ५०.५ अर्ब डलर हुन पुगेको थियो जबकि २०२० मा यो ८.९ अर्ब डलर रहेको थियो । उनको सम्पत्तिमा एक बर्षमा आठ दोब्बर बढ्यो । जबकि फोबर्सको तथ्यांक अनुसार २४ नोभेम्बर २०२१ सम्ममा अडानीको कूल सम्पत्ति ८२.२ अर्ब डलर पुगिसकेको थियो । अनि २०२१ म नै मुकेश अम्बानीको कूल सम्पत्ति दोब्बर भएर ८५.५ अर्ब डलर हुनपुग्यो जबकि २०२० यो ३६.८ अर्ब डलर रहेको थियो । चलन चल्तीको भनाइलाई सहारा लिएर भन्ने हो भने गरीब तीब्र गतिले गरीब भइरहेका छन् भने धनाढ्हरु त्योभन्दा अझ तीब्र गतिले धनाढ्य बनिरहेका छन् ।
निसन्देह, यी तथ्यांकहरु कोभिड महामारीको क्रमका हुन् । महामारीले समाजमा पहिलादेखि नै रहेको असमानतालाई अझ बढाइदिने काम गरेको छ । तर त्यसो हुनु अबश्यंभावी थिएन । बिश्वका अनेक दोश्रो आर्थिक किसिमले समर्थबान देशहरुको बिपरीत भारतमा महामारीको कालखण्डमा असमानता अझ तीब्र गतिले बढ्नुको सोझो सम्बन्ध कस्तो रहेको छ भने एकातिर त भारतमा अन्य आर्थिकरुपले समर्थबान देशहरुको बिपरीत महामारीको क्रममा आजीबिका तथा आयमा ठूलो सकस झेलिरहेका श्रमजीवी जनताको बिशाल संख्यालाई खाद्यान्नका अतिरिक्त कुनै अरु उल्लेखनीय सहायता दिइएको थिएन । त्यसमाथि कोभिड महामारीलाई धनाढ्यहरुको लागि आफ्नो कमाई बढाउने अवसर बनाउदै ती मेहनतको रोटी खानेहरुमाथि अतिरिक्त बोझ उनीहरुमाथि थपिदिने काम भयो ।
हुन त बिश्वलाई महामारीको संकटबाट बचाउने प्रधानमन्त्री मोदीले झूटो शेखी नगरेका होइनन् । तर यथार्थ वास्तबिकता के हो भने स्वयं भारतका मानिसहरुलाई महामारीको कहरबाट बचाउन खर्च गर्नमा मोदी सरकार केवल असाधारण किसिमले कञ्जुस मात्र देखिएको होइन, वास्तवमा उसले त्यस्ता दिइएका सुबिधाहरु पनि कटौति गरिदियो । अक्सफाम प्रतिबेदनले के पनि सम्झना गराउँदछ भने महामारीको कहरका बीच स्वास्थ्य बजेटमा २०२०–२०२१को संशोधित अनुमानभन्दा १० प्रतिशत कम गरेको देखिएको हो । त्यसै समयमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट बाँडफाँडमा पनि ६ प्रतिशतले कटौति गरियो । यस अबधिमा सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुका लागि गरिएको बजेटको बाँडफाँडमा केन्द्रिय बजेटको १.५ प्रतिशतबाट घटाएर ०.६ प्रतिशत राखियो ।
एकदमै स्पष्ट छ कि यस्ता प्रकारका कटौतिहरु यस कारणले गरिदै थियो कि सरकारले धनाढ्यहरुलाई सुबिधाहरु दिनमा संसाधनहरु ल्गाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । यस संकटको क्रममा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको माध्यमबाट खुल्ला लूट यसकै एउटा उदाहरण हो । तर यो केवल संकटको समयको बिषय मात्र थिएन र होइन । त्यही अक्सफामको प्रतिबेदनले के पनि बताउँदछ भने बितेको चार बर्षमा भारतको केन्द्र सरकारको राजश्वको हिस्साकोरुपमा अप्रत्यक्ष करहरुमा बृद्धि गरिदै लगियो जबकि कर्पोरेटको करहरुमा कमी आएको देखियो । प्रष्ट छ, भारत सरकार स्वयं आफ्नै हातबाट गरीबहरुको भाग काटेर धनाढ्यहरुको भण्डार भर्न कस्सिएर लागेको छ । आश्चर्यको कुरा होइन कि ‘इनइ’क्वालिटी किल्स’ शीर्षकको प्रतिबेदनले यस परिणाममा पुर्याउँदछ कि असमानतका कारणले हरेक दिन कम्तिमा २१००० मानिसहरुको अर्थात हरेक चार सेकण्डमा एकजनाको मृत्यु हुने गर्दछ ।
आर्थिक असमानता जस्तै सामाजिक असमानताले पनि यो ७२ बर्षको कालखण्डमा केही न केही बढेकै छ । दलित, महिला र अल्पसंख्यकहरुका बिरुद्ध बढ्दो हिंसाले यसलाई निकै नराम्रोसँग हल्लाएर सम्झना गराउँने काम गर्दछ । त्यसैले यो प्रश्न उठाउनु स्वभाविक नै हुन्छ कि डा. भिमराव अम्बेडकरले त यसको आशंका गरेकै थिए कि असमानता यसरी नै चल्दै रह्यो भने जसले यो असमानताको बोझ बोक्नु पर्दछ तिनले अन्ततः राजनीतिक जनतन्त्रको त्यस ढाँचालाई नै उखेलेर फाल्नेछन् । तत्कालै यो परिघटना भएको नदेखिए पनि राजनीतिक जनतन्त्रका लागि कमभन्दा कम असमानता भोगिरहेकाहरुको तर्फबाट त कुनै खतरा तत्काल देखिदैन । बरु उल्टै असमानताको लाभ लिनेहरुको तर्फबाट अबश्य पनि राजनीतिक जनतन्त्रलाई संकीर्ण तुल्याउने काम लगातार बढाउने कोशिश गरिदैछ । भारतीय किसानहरले चलाएको एक बर्षभन्दा बढीको ऐतिहासिक संघर्षबाट फिर्ता गराइएको काला कृषि कानुनहरु राजनीति जनतन्त्रलाई सीमित गर्ने र खुम्च्याउने त्यस्तै कोशिशहरुमध्येको शास्त्रीय उदाहरण भएको एक थरी भारतीय बिश्लेषकहरु औंल्याइरहेका छन् । यद्यपि यो यथार्थको उपरी सतही पक्ष मात्र हो ।
यस वास्तबिकतको अझ गहिरो पक्ष पनि छ । त्यो के हो भने भारतीय स्वाधीनतको ७२ बर्ष पछि देशको सत्ता सम्हालिरहेका राजनीतिक शक्तिहरु जनताको बहुमतलाई सुन्दर भबिष्यको कुनै आशा भरोसा दिलाउन एकदमै असमर्थ रहेका छन् । बरु उल्टै आर्थिक तथा समाजिक जीवनका असमानता कायम राख्नका लागि तिनलाई बढ्दो परिमाणमा बिभाजन गर्ने कुराकै सहारा लिइरहेको पाइन्छ । त्यसो गरेर जसले असमानताको शिकार हुनु परिरहेको छ तिनको ध्यान त्यो असमानताको पीडाबाट अन्यत्र मोड्ने प्रपञ्च रचिएको देखिन्छ । यसै अर्थमा भारतमा कथित धर्म संसदहरुदेखि लिएर अल्पसंख्यक बिरोध कानुनहरुसम्मले मौजूदा सत्ताधारी तप्काद्वारा बिभाजकारी मुद्दाहरुलाई बढीभन्दा बढी सहारा लिदादेखि यताका त्रिहत्तर बर्ष पहिला संबिधान अंगीकार गर्दै गर्दा स्थापित राजनीतक जनतन्त्रका लागि जुन गम्भीर खतरा पैदा भइरहेको छ त्यो उतिबेलाको अम्बेडकरको चेतावनी गलत नरहेको एकदमै सत्य ठहरिएको नै पुष्टी भइरहेको छ ।यसर्थ त्रिहत्तर बर्ष पहिला भारतको संबिधानको माध्यमले जुन राजनीतिक जनतन्त्रको स्थापाना गरिएको थियो त्यसको हिफाजन गर्ने हो भने केवल ती बढ्दै गएका बिभाजनकारी हमला तथा हतकण्डाहरुको सामना गर्नु मात्रैले पुग्दैन सामाजिक तथा आर्थिक असमानतामाथि पनि जोडतोडकासाथ हमला गरिनु पर्दछ भन्ने बिश्लेषकहरु औंल्याइरहेका छन् । किनभने राजनीतिक समानता जस्तै आर्थिक समाजिक समानता कायम गरिनु अनिवार्य छ । अन्यथा राजनीतिक ढाँचा र आर्थिक सामाजिक स्थिति बिचको अन्तरबिरोध हल हुदैन । यसले बर्गीय शोषण र समाजिक उत्पीडनको समस्या हल हुनुपर्ने माग नै गर्दछ । जुन कुरा भारतको संबिधान लागु गर्दै गर्दा अम्बेडकरले औंल्याएका थिए ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
