धारा २७९ को उपधारा ४ हेरौं र एमसीसी सम्झौतामा नेपालको भौगोलिक अखण्डता मात्र हैन नेपालको सार्वभौम सत्ता नै समाप्त गर्ने प्रावधान उल्लेख छ भन्ने कुरा बुझौं ।
-निमकान्त पाण्डे
नेपाल सरकारका एक मंत्री र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को बीचमा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको विषय जनताको बीचमा स्पष्ट नै छ, तर यो सम्झौतालाई देशभित्र प्रबेश गराएर यस्को पक्षमा वकालत गर्दै आएका डा। बाबुराम भट्टराईले भने एमसीसीले नेपालको बिकासमा ठूलै सहयोग पुग्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
२०७४ भदौ २९ गते सरकारद्वारा गुपचुप रुपमै हस्ताक्षर गरिएको एमसीसी (कम्प्याक्ट) को कार्यान्वयन पनि गुपचुप रुपमा नै नेपालको लगानीमा सुरु गरिएको छ । वि।सं। २०७५ माघ २५ गते एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै यो विषय सार्वजनिक बहसमा आएको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, परराष्ट्र नीति, भूराजनीतिक संवेदनशीलता, सुरक्षा रणनीति, संवैधानिक व्यवस्था, परियोजनाको दूरगामी प्रभाव आदि सबै पक्षबाट सूक्ष्म ढङ्गले हेर्दा यो सम्झौताबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार भई आत्मनिर्णयको अधिकार उपर पनि गम्भीर असर पर्ने निष्कर्ष सजिलै निकाल्न सकिन्छ । यस अर्थमा यस्तो प्रकृतिको सम्झौता गर्नै हुँदैन भन्ने सम्बैधानिक प्रावधान नै छ । सम्बिधानको धारा २७९ ले यस्तो सम्झौतालाई स्पष्ट रुपमा निषेध गरेको छ । हेरौं सम्बिधाको धारा २७९ का प्रावधान र बिशेषगरी उपधारा २ को (घ) मा ध्यान केन्द्रित गरौं ! उपधारा ४ लाई बुझौं !
एमसीसी सम्झौताले नेपालको प्राकृतिक स्रोत (देखिने गरी जलसम्पदा र नदेखिने गरी खनिज पदार्थ) माथि भारत र अमेरिकाको कब्जा गराउने स्पष्ट उद्धेश्य बनाएको छ । अनि यो सामान्य बहुमतबाट कसरी पारित हुने ? धारा २७९ को उपधारा ४ हेरौं र एमसीसी सम्झौतामा नेपालको भौगोलिक अखण्डता मात्र हैन नेपालको सार्वभौम सत्ता नै समाप्त गर्ने प्रावधान उल्लेख छ भन्ने कुरा बुझौं । त्यसैले यस्तो सम्झौता संबिधानले नै निषेध गरेको छ भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक छ ।
बिज्ञहरुले दाबी गरिरहेका छन् कि( एमसीसीको एउटा निहित स्वार्थ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नवउदारीकरणको प्रक्रियामा लैजानु हो । यसका लागि अमेरिकाले आफ्ना विभिन्न निकायहरुमार्फत नेपालको नीतिगत तहमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि पूरा गर्नुपर्ने पूर्वसर्तमध्ये एक विद्युत् नियमन आयोगको गठन, ऐन र नियमावली पारित भई कार्यान्वयन भएको छ र आयोगले काम गर्न पनि थालिसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ ‘कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लान’ मार्फत विद्युत् प्र्राधिकरणलाई होल्डिङ कम्पनीमा रुपान्तरण गरी निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पिने कामको सुरुवात पनि भएको छ । विद्युत् विधेयक संसद्मा पुगेको छ । यी कामको अगुवाइ युएसएडको ‘नेपाल जलविद्युत विकास परियोजना’ ले गरिरहेको छ ।
यस्ता गतिविधिहरुले अन्ततः नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास भैरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । यो योजना कार्यान्वयन भइसक्दा विद्युत् व्यापारबाट प्राप्त हुने खर्बौँ मुनाफा विदेशी कम्पनीको हातमा पुग्ने निश्चित छ । नेपाल आफैँले लगानी गरी बनाउन सक्ने प्रसारण लाइनका लागि पाँच वर्षमा ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएर केही वर्षभित्रैमा खर्बौँ रुपैयाँ लैजाने खेल चलिरहेको छ ।
एमसीसीले नेपालमा नवउदारवादी आर्थिक नीतिको थप प्रवर्धन गर्छ नै । साथै यो देखावटी रुपमा विकास निर्माणका लागि अनुदानजस्तो देखिए पनि विशुद्ध राजनीतिक, सामरिक र फौजी प्रस्ताव हो, बाबुराम आफैले ल्याएकाले यस्मा रहेका त्रुटीहरु उन्को बिबेकले देख्न मान्दैन । यसको प्रमाणको रुपमा बाबुरामका अभिब्यक्ति नै छन् ।
पछिल्लो समय बाक्लिएको अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमणलाई बाबुरामले नदेखेका होलान् र रु हिन्द–प्रशान्त रणनीति अमेरिकाको सैन्य रणनीतिलाई अर्थ–राजनीतिक मोर्चाबाट लागू गरी सैनिक हस्तक्षेपको ढोका खोल्ने अमेरिकी षड्यन्त्र बाबुरामले नबुझेका होलान् र रु एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि राखेर यसलाई नयाँ ईष्ट इन्डिया कम्पनीको रुपमा स्थापित गरी नेपाललाई नव–औपनिवेशीकरणको बाटोमा धकेल्न अमेरिकी दलालहरु दिन दुगुना रात चौगुना प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गरेर नेपालको संवैधानिक सर्बोच्चता र कानुनको पहुँचमा नहुने गरी स्वायत्त बनाउने प्रयत्न जारी छ भने अर्कातिर संसदीय अनुमोदन नै नगरी २०७६ असोजमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता गरेर २०७६/७७ र २०७७/७८ को बजेटमार्फत एमसीसीका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदै कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतालगायतका अन्य १४ वटा सम्झौताहरु विभिन्न निकाय र मन्त्रालयबाट भएका बिषयहरु नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित २ वटा अध्ययन कार्यदलले बाहिर ल्याईसकेका छन् । ती सम्झौता रद्द नभएको अवस्थामा एमसीसी निरन्तर लागू भइरहेको बुझ्न सकिन्छ । संसदीय अनुमोदन मात्रै रोकेर एमसीसी अगाडि नबढ्ने भन्ने कुरा एमसीसीविरुद्ध बनिरहेको जनमतलाई भ्रमित पार्न रचिएको षड्यन्त्र हो ।एमसीसीको बिरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेकाहरुले पनि अब पारित नगर भनेर मात्र हुँदैन एमसीए कार्यालय खारेजी गराउने र कार्यान्वयनलाई रोक्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
एमसीसी किन राष्ट्रघाती छ ? बाबुरामले भारतको जेएनयूमा पढेको आर्किटेक्ट ईञ्जिनियरिङको आँखाबाट कानूनको भाषा नबुझे पनि एमसीसी सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाझिएमा नेपालको राष्ट्रिय कानुन निष्क्रिय हुने र अमेरिकी कानुन लागू हुने भनेर सम्झौतामै लेखिएको त बुझ्नै पर्ने हो क्यारे ! नेपालले एमसीसीसम्बन्धी कुनै पनि कानुन बनाउन नपाउने, नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार छोड्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका भन्सार महसुल र भ्याट सबै छूट दिनुपर्ने, योजना कार्यान्वयनमा जानु पूर्व भारतको सहमति लिनुपर्ने, अमेरिकाले चाहेमा एकपक्षीय रुपमा सम्झौता खारेज गर्न सक्ने, वित्तीय व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सम्झौताविपरितका कार्य गरेमा नेपालले ब्याजसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने, एमसीसीका विदेशी कर्मचारी र कामदारले गैरकानुनी कार्य गरे पनि मुद्दा नलाग्ने, एमसीसी अनिश्चितकालसम्म रहन सक्ने, ‘एमसीए नेपाल’ नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र रहने, लेखा परीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्र गर्नेजस्ता सम्झौताभित्र अन्तरनिहित असमान र हस्तक्षेपकारी सर्तहरु बाबुरामले नपढेका होलान् र रु बरु भन्न सकिन्छ नबुझे झैं गरिरहेका छन् !
एकातिर नेपालको सर्वभौमसत्ता, असंलग्न परराष्ट्र नीति र नेपालको भूराजनीतिलाई असर पार्ने गरी असमानता, अपमान र षड्यन्त्रहरुले भरिएको सम्झौता अस्वीकार गरी नेपालले भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्दछ भने अर्कातिर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमाथि भारत र अमेरिकाको एकाधिकार कायम गर्ने कुत्सित योजनाबाट पनि जोगिनु पर्नेछ ।एमसीसी अमेरिकाको रणनीतिसंग कहीं कतै सम्बन्धित छैन भनेर तर्क गर्ने बाबुराम लगायत केही वकिल आवरणका स्वनामधन्य बिज्ञहरुले अमेरिकाको एमसीसी कानूनको धारा ६११ पढ्न आवश्यक छ । बिवेक बिक्री नगरेका भए त्यही धाराबाट स्पष्टै बुझिने छ कि -एमसीसी अमेरिकाको युद्धनीति हो वा के हो ?
भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका क्षेत्रलाई आफ्नो भू–भागमा गाभेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि धावा बोलिरहेको छ भने अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामार्फत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई सामेल गराएर नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामाथि धावा बोल्न खोजिरहेको छ । यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा सार्वभौमिकतामाथिको गम्भीर चुनौती हो । यो बेला सबै सच्चा देशभक्त नेपालीहरु राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि एकताबद्ध भएर सङ्घर्षमा लामबद्ध हुनु जरुरी छ । बाबुराम जस्ता बिवेक बन्धक राखेका आत्मसमर्पणबादीहरुलाई बुझाउन समस्या त छँदैछ तर पनि बुझाउन प्रयास गरिरहनु पर्दछ, आगे सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
