राज्यलक्ष्मी शाक्य
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सोमवार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन् । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु. आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४ दशमलव ३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु. तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३ दशमलव ९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारले खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वतर्फ रु ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख ब्यहोर्दा रु चार खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख बजेट न्यून हुनेछ । बजेटमा देखिएको न्यून पूर्ति गर्नका लागि वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख जुटाइने र राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खुद रु एक खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने जनाइएको छ ।
बजेट प्रस्तुतपश्चात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियानलाई साकार पार्ने गरी आएको जनाएका छन् । वामपन्थी सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेटमा महिलाका लागि केके व्यवस्था सार्वजनिक भए त ? भन्ने चासो पनि रहेको छ । सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई विस्तार गरी विपन्न र पिछडिएका सबै महिलालाई रोजगारीको अवसरमा पहुँच पु¥याई स्व–आर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन रु २९ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले बाल विवाह, दाइजो प्रथा, बोक्सी र छाउपडी लगायत सबै प्रकारका कुरीति, अन्धविश्वास र महिला हिंसाको विरुद्धमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने भएको छ । त्यसैगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूका लागि आपत्कालीन उद्धार गर्न सरकारले एयर एम्बुलेन्सको प्रबन्ध मिलाइने जनाइएको छ ।
सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मनोबल, मर्यादा, सीप र क्षमता बढाउन पुनःस्थापना कार्यक्रम लगायतका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यस्तै, बेबारिसे र जोखिमपूर्ण जीवन विताइरहेका असहाय बालबालिका र अन्य नागरिकको समेत उद्धार, व्यवस्थापन र पुर्नस्थापन गरिने भएको छ । अर्टिजम भएका मानसिक रोगी, टुहुरा बालबालिका, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेरचाह गर्ने संस्थालाई निश्चित कार्यविधिको आधारमा अनुदान प्रदान गर्ने बजेट विनियोजनमा उल्लेख छ । प्रत्येक प्रदेशमा एक ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम स्थापना गरिने, दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरूको सहकारी तथा उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा प्रति समूह रु. दश लाखसम्मको ऋण पाँच प्रतिशत ब्याजमा अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ । दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकतर्फ रु. एक अर्ब ८८ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, महिलाहरूबाट प्रवद्र्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यका लागि पूँजी, सीप र उद्यमशीलता तालिम सुनिश्चित गरिने सरकारले उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्यतर्फ सरकारले आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चित गर्न गर्भावस्थादेखि नै प्रसूति सुरक्षा सेवा पु¥याइने, गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको लागि प्रदान गरिने यातायात खर्च रकम दोब्बर गरिएको जनाइएको छ । उद्यमशीलता र सीप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरूबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित रु. १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको पनि व्यवस्था गरिएको छ । [email protected]
(- जनधारणा साप्ताहिक)
