काठमाडौं । नागरिकता विधेयकबारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुन मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेका छन्। सोमबार बिहान खुमलटारमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, देवप्रसाद गुरुङ, वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेत लगायतका नेताहरुसँग गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीले छलफल गरेका हुन्।
सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेका नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसहितका विधेयकहरूबारे नेताहरूबीच कुराकानी भएको गृहमन्त्री खाणले जानकारी दिए। ‘सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसहितका अन्य विधेयकबारे कुराकानी भयो,’खाणले भने, ‘ती विधेयकहरूबारे संसद्मा सत्तारुढ गठबन्धनको एउटै धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने कुराकानी भएको छ।’
सरकारले नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक असार २५ गते शुक्रबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। त्यसैदिन सरकारले २०७५ साल साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको थियो। त्यो विधेयक संसद्मा पेस भएर संशोधनको प्रक्रियाका लागि अनुमति पाइसकेको छ।
छलफलमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि कुराकानी भएको छ। यो विषयमा पनि सत्तारुढ दलहरूको एउटै धारणा बनाएर अघि बढ्ने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या, यातना, अंगभंग, बेपत्ता, अपहरण तथा शरीर बन्धक, बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका हजारौं घटना भए। जसमध्ये झन्डै ६४ हजारले मात्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिए। द्वन्द्वको घाउमा मलमको अपेक्षा गरेका पीडितहरू सरकारले नुनचुक छर्कने काम गरेको बताउँछन्। सरकारले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग अधिकारकर्मीले गरेका छन्।
सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाको अध्ययन गरी टुंगोमा पुर्याउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गर्यो। २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र माओवादीबीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप आयोग गठन गरिएको हो। १ फागुन २०५२ देखि ५ मंसिर २०६३ सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको छानबिन सुस्त छ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर थापा मगरका अनुसार सातै प्रदेशबाट ६३ हजार ७ सय १८ जनाको उजुरी परेको छ। हालसम्म ६ सय १८ जनालाई द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र वितरण गरिएको छ। आयोगले ५ सय ३८ जनाको परिपुरणको निर्णय गरेको छ। २ हजार २ सय ६८ जनाको उजुरी तामेलीमा राखिएको छ। आयोगका पदाधिकारीले सरकारलाई ऐन संशोधन गर्नु पर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए।
सरकारले अन्य अत्यावश्यक विधेयकहरू पनि संसद्मा पेस गरेको छ। ती विधेयकका सम्बन्धमा पनि सत्तारुढ दलहरूको एउटै धारणा बनाएर अघि बढ्ने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ। गृहमन्त्री खाणले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग विभिन्न चरणमा वार्ता र छलफल गर्दै आएका छन्।
