गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशी चरित्रजस्ता विशिष्टतासहित नयाँ संविधान निर्माण र कार्यान्वयन भएको ८ वर्ष पुगेको छ । ६२÷६३ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा संविधान जारीलाई लिने गरिन्छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र प्रमुख राजनीतिक दलबीचको विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र विभिन्न समयमा विभिन्न पक्ष र समूहसँग भएको सहमति तथा सम्झौताका आधारमा अगाडि बढ्दै संविधान लेखन प्रक्रियाले पूर्णता पाएको हो । तर आठ वर्ष लगाएर राज्यको ढुकुटी, स्रोतसाधन खर्च गरेर जारी गरेको संविधानमा उल्लेखित नयाँ व्यवस्थासँगै अब मुलुकको कायापलट हुने अपेक्षामाथि भने तुषारापात भएको छ । राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले एकपछि अर्को गर्दै देशको अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्ने सम्झौता र गतिविधि गर्न थालेपछि राजतन्त्रकाल र गणतन्त्रकालमा खासै भिन्नता जनताले अनुभूति गर्न नसकेका हुन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी संविधान जारी भएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणलाई लक्ष्य बनाएको छ । देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान र अस्तित्वको रक्षाको त झन् प्रमुख नै हुने भयो । संविधानमा उल्लेख गरिएका यी विषय के सरकार तथा प्रमुख नेताहरुबाट अहिले पालना भएको छ त ? उत्तर स्पष्ट नै छ, यसको पालनाभन्दा पनि उल्लंघन र बेवास्ता ज्यादा भएको छ । यसका कारण जनतामा चरम निराशा र राजनीतिक दलप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्वभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति जनताको आशा र भरोसा देखिन थालेको छ ।
पछिल्ला सरकारले राष्ट्र र राष्ट्रियता नै संकटमा पार्ने गरी काम गर्न थालेपछि अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो । त्यस्ता निर्णयहरुमा एउटा हो, अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसीलाई संसदबाट पारित गरेर स्वीकार गर्ने विषय । नेपालको कानुनभन्दा पनि माथि हुने गरी एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्दा अहिले मुलुक अमेरिका र चीनको टकरावको मैदान बन्ने जोखिम बढेको छ । दुई देशका नेताहरुको एकपछि अर्को भ्रमणले पनि नेपाली विदेशी शक्तिको चलखेल र स्वार्थको लागि प्रयोग भइरहेको स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तै, विदेशीहरुलाई नागरिकता प्राप्त गर्न सहज हुने गरी सरकारले ल्याएको नागरिक विधेयकका कारण त अहिले संवैधानिक संकट नै देखापरेको छ । सरकार र राष्ट्रपति टकराव नै बढेको छ । अमेरिकी सैन्य कार्यक्रम एसपीपीको विवाद र नेपाली जलसम्पदा र जलविद्युत् आयोजना भारतलाई सुम्पने गरी भएका निर्णयहरु र त्यसले मात्र वैधानिकता पाउने अवस्था आउनुले पनि यतिका वर्ष लगाएर बनाइएको संविधानको के अर्थ रह्यो भन्ने प्रश्न चौतर्फी रुपमा उठेको छ ।
विगतमा पनि नेतृत्वले राष्ट्रघाती निर्णयहरु गरेका थिए । सामन्त र शोषक वर्गबाट जनता पिल्सिएका थिए । सर्वहारा वर्ग सधैं दमित र पीडित थिए । त्यो व्यवस्थालाई ढालेर मुलुकमा गणतन्त्र आयो । गणतन्त्र व्यवस्था मात्र थिएन । यो त एउटा सपना थियो । सर्वहारा वर्गको मुक्तिको, न्यायको अनि मुलुकको विकासको । विगतमा भएका राष्ट्रघाती कदम सच्याउने र एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको इतिहास र गरिमालाई अझ उचो बनाउने । तर, राजनीतिक दलका नेतृत्व राष्ट्रको गरिमालाई कायम राख्न चुकेका मात्र छैनन् । उल्टै मुलुकको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने गतिविधिमा संलग्न भएका छन् । होसियारी जरुरी छ , सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
