नागरिकतालाई चुनावी मुद्दा बनाइयो/ मधेश समस्या झनै जटिल बन्ने !
काठमाडौं / नागरिकता विधेयकलाई संसदमा छलफल नै नचलाएर दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएर राष्ट्रपतिको मानमर्दनसँगै संसदमा छलफल गरी जनतालाई जानकारी नगराउने काम संघीय संसदबाटै भयो । केन्द्रबाटै यस्तो काम भएपछि राष्ट्रपतिप्रति थप घृणा फैलाएर देशलाई जटिल बनाउने काममा प्रदेश सरकार पनि अग्रसर भएका छन् । यस्तो अभियान चलाएर मधेश प्रदेशलाई अलग पहिचान दिलाउने अभियान उत्कर्षमा पुगेको सन्देश दिइएको छ ।
मधेसलाई टुक्र्याउनका लागि विगतदेखि हुँदै आएको आन्तरिक र बाह्य चलखेलमा संलग्न पक्षहरुले अहिले राष्ट्रपति र सरकारबीचको टसललाई आफ्नो स्वार्थअनुकूलमा व्याख्या र प्रचार गर्न थालेपछि लामो समयको संघर्षपछि प्राप्त गणतन्त्र र देशको अस्तित्व नै संकटमा परेको हो । निर्वाचनको संघारमा नै वैदेशिक शक्तिको स्वार्थमा सरकारले जबर्जस्ती ल्याएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि मधेस समस्या झनै जटिल बन्ने पनि देखिएको छ । मधेसमा अहिले नागरिकताको समस्या धेरै देखाउने प्रयास गरिएको छ । विधेयकले पारित भएमा त्यस्तो समस्या हट्ने जनाउँदै राष्ट्रपति विरुद्ध प्रदर्शन पनि गरिएका छन् । तर, नागरिकता विधेयक कानुन बनेमा खुला सीमाका कारण सबैभन्दा पहिले मधेसी जनतालाई त्यसको असर पर्ने देखिएको छ । अझ विधेयकले मधेसको समस्यालाई झन् जटिल बनाउने पनि राष्ट्रपतिको सुझाव छ ।
सरकारले हतारमा ल्याएको नयाँ नागरिकता विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानले भारतसँग खुला सीमा रहेको र भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशील नेपालमा झनै समस्या निम्त्याउने विश्लेषकहरुले जनाउँदै आएका छन् । नेपालमा भेटिएका तर आमाबुबा पहिचान नभएकालाई नागरिकता दिने, विदेशी बुहारीलाई तत्काल नागरिकता प्रदान गर्ने जस्ता व्यवस्थाका कारण वास्तविक नेपालीहरु नै भविष्यमा अल्पमतमा पर्ने र देशको अस्तित्व नै जोखिममा पर्ने उनीहरुको धारणा छ । पूर्वसैनिक लगायत बुद्धिजीवी वर्गले पनि यही सुझाव राष्ट्रपतिलाई दिएका थिए । राष्ट्रपतिले पनि विभिन्न १५ बुँदे सुझाव सहित नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् ।
तर, चुनावी मुद्दा नै नागरिकता विधेयक बनाउने निर्णय गरेर कांग्रेस लगायत गठबन्धन दलले यो विधेयक वैदेशिक चलखेलको आएको पुष्टि गरेका छन् । आगामी निर्वाचनबाट आउने संसदलाई विधेयकको जिम्मेवारी दिन सकिने हुँदाहुँदै पनि अहिले जबर्जस्ती पारित गराउन खोज्नुले पनि गठबन्धन दल अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई संकटमा पार्ने बाटोमा देखिएको छ । त्यही अनुरुपमा सर्वोच्च अदालतले पनि अहिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे राष्ट्रपति कार्यालयसँग जवाफ माग गरेको छ । विधेयकसँग सम्बन्धित पाँच वटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर हेर्न समेत आदेश दिएको छ । सर्बोच्च अदालतले पनि राष्ट्रपतिलाई थप अपमानित गर्ने गरी कारण देखाउ आदेश गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट संसदलाई दिईएका १५ वटा सुझाव नै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नुका कारण हुन् भन्ने स्पष्ट छ । कारण माग्नु भनेको थप अन्यौल सृजना गराउने काम बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । के छन् राष्ट्रपतिले दिएका सुझाव :-
नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन आवश्यक
राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको सन्देशमा नागरिकता सम्बन्धी कानुनी अभ्यास र परम्पराको छोटकरी विश्लेषण गर्दै यसबारे संसदमा अझ गहिरो गरी छलफल गर्न आग्रह गरिएको छ । वि.सं. २००९ सालमा जारी पहिलो नागरिकता ऐन, पुराना संविधान र तिनमा गरिएका विभिन्न संशोधनमा नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्थाबारे भएका परिवर्तन र उतार चढाव, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रोकेको भनिएको नागरिकता ऐन, बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि गठन भएका नागरिकता समस्या सुझाव आयोगसमेतको चर्चा राष्ट्रपतिको सन्देशमा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नागरिकता ऐन, २०६३ तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभामा तीन वर्षअघि पेश भई प्रतिवेदन समेत बनेको बिधेयक समेतका पक्षहरूको अध्ययन गरेर मात्र नयाँ कानुन बनेको खण्डमा नागरिकताको विषय विवादित नहुने सुझाव दिंदै राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ– ‘सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू समक्ष नागरिकताबारे हाम्रो उतारचढावयुक्त इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै वर्तमानका लागि त्यसबाट उत्सर्जित शिक्षा एवं भविष्यका लागि मार्गदर्शन समेत स्थापित हुनेगरी कानुनको निर्माण गर्ने जनताको अपेक्षा एवं संवैधानिक दायित्व रहेकोतर्फ सम्मानित सदनको यथेष्ट ध्यान आकृष्ट हुनु आवश्यक छ ।’
नागरिकताका सिद्धान्तहरूमा स्पष्टताको खोजी
नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व कायम रहेको अवस्थामा अर्को जबर्जस्त बहस पनि समाजमा भित्रिएको छ– ‘नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउने ? आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने ? सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनियता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने ? योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट कतिन्जेल वञ्चित हुनुपर्ने ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नागरिक एकता नै पहिलो र अनिवार्य शर्त भएको हुनाले नागरिकताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतामा प्राप्त हुने सामथ्र्यलाई मध्यनजर गरी यी प्रश्नहरूमाथि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र विमर्श हुन अत्यावश्यक छ,’ राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ ।
अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्ने
नेपालको संविधानको भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यस अनुसार नेपालमा चार प्रकारका अंगीकृत नागरिकता हुने प्रावधान देखिन्छ । पहिलो, नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो जन्म देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने छ । दोस्रो, नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिले निजको बाबुको ठेगान नभएसम्म प्राप्त गरेको वंशजको नागरिकता बाबु विदेशी देखिएमा अंगीकृतमा परिवर्तन हुने व्यवस्था छ । तेस्रो, नेपाली नागरिक आमा र विदेशी नागरिक बाबुबाट जन्मेको सन्तानले नेपालमा नै बसोवास गरेको र निजले बिदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको भए नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । र चौथो, नेपालको संघीय कानुन बमोजिम प्रदान गर्न सकिने अन्य अंगीकृत नागरिकता भनी संविधानको धारा ११ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई नेपाली जनताको सापेक्षतामा, यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुनेगरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिंदै अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायीरूपले समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो
नागरिकतालाई समाजमा विभाजन ल्याउने माध्यम बनाइएको दुःख प्रकट गर्दै राष्ट्रपतिले विवाद कम गर्न र विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन संसदलाई सुझाव दिनुभएको छ । २०७५ सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक उपर प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई पनि थाती राखी पुनः नयाँ विधेयक दर्ता गराउनुको विश्वसनीय र स्पष्ट कारण सम्मानित संसद्का माध्यमबाट सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिएको खण्डमा वर्तमान विधेयकका बारेमा यदाकदा उठेका प्रश्नहरू स्वतः निवारण हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
मधेसको भावना सम्बोधन
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोकेको भनेर उठेको विवादलाई सन्देशले सम्बोधन गरेको छ । यस विधेयकले समाधान गर्न खोजेको नागरिकता सम्बन्धी समस्या मधेसको मात्र होइन । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने समस्या देशभरि रहेको भएतापनि मूल रूपले यो समस्या ५३ वटा जिल्लामा रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार मधेसका ८ वटा जिल्लामा यो ऐनबाट लाभ लिन पाउने जनसंख्या ३५ देखि चालीस हजारको बीचमा मात्र छ भने देशभरी करिब सात लाखले यस ऐनबाट लाभ पाउने विश्वास गरिएको छ ।
अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई मधेसीहरूले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेकोतर्फ विचार गर्दै राष्ट्रपतिले यससम्बन्धी विवादलाई स्थायी रुपले समाधान गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सन्देशमा भनिएको छ– ‘हाल अवलम्बन गरिंदै आएको अङ्गीकृत नागरिकता प्रणाली नै असल अभ्यास हो र हाम्रो अन्तिम यथार्थ हो भने यसका बारेमा सोही अनुरूपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टि पुग्नुपर्दछ । यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई तत्कालीन राजनीतिमा नाफा–घाटाको विषय बनाउन वा कुनै खास वर्ग वा समुदायका नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी सधैं लम्ब्याइरहनु उपयुक्त हुँदैन ।’
स्वघोषणाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण
आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाको स्वघोषणा प्रस्ताव गरिएकोप्रति राष्ट्रपतिको चासो र चिन्ता व्यक्त भएको छ । स्वघोषणाको प्रावधानले बालबालिकाको मौलिक हक सम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवं मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग तादात्म्य राख्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ । महिलाको प्रजननसम्बन्धी गोपनियतालाई सन्तान र राज्यका सामु अभिलेखीकरण गरिएको अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मान र निजी जीवनको गोपनियता समेत नरहने र आमाले अझै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै यसलाई सच्याएर मात्र ऐन बनाउनुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव रहेको छ ।
राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ– ‘मातृत्व र प्रजननका लागि बाबुको अनिवार्यता नहुने पक्षलाई संविधानले नै आमाको मौलिक हक मानिसकेपछि नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजी गरिने बाबु बारेको स्वघोषणाले एकातिर संविधानसँग तादात्म्य कायम गर्नुपर्दछ भने अर्कोतिर यसले आमाको आत्मसम्मानमाथि के कति न्याय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर र विचारणीय हुन आउँछ । यो प्रश्न संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र स्पष्ट हुन सक्दछ । यस धाराले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । यसमा कुनै अपवाद लागू हुन नसक्नेतर्फ समेत सम्मानित संसद्को ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।’
प्रादेशिक पहिचानबारे संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको
संविधानको धारा १० (२) मा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकता हुने व्यवस्था गरिएकोमा विधेयकले यसलाई समेट्न नसकेकोप्रति राष्ट्रपतिले संसदको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
केपी ओलीद्वारा जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेशका सम्बन्धमा
संसदका दुवै सदनले नागरिकता विधेयकलाई ‘अध्ययनका लागि’ भन्दै राखेपछि राष्ट्रपतिको आलोचना भएको पक्षलाई समेत शीतल निवासको सन्देशले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । अध्यादेशबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया फरक रहेको तथ्यलाई सन्देशले स्मरण गराएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको अध्यादेश रोक्ने वा अध्ययन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन किनभने त्यसमाथि संसदले मात्र छलफल गर्न पाउँछ। त्यसैगरी, संसदले बनाएको कानुन अध्ययन गर्ने र आवश्यकता अनुसार सन्देशसहित फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई दिएको भन्ने कुरा स्मरण गराउंदै राष्ट्रपतिले अध्यादेश उपर हुने संसदमा छलफलहरू सम्वोधान अनुकूल हुनुपर्ने आग्रह गर्नुभएको छ । तत्कालीन केपी ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशले पनि नागरिकताबारे सबै प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको राष्ट्रपतिको भनाइ छ ।
सन्देशमा भनिएको छ– ‘प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले पुनरावलोकन वा अध्ययन गर्ने सीमा संविधानको धारा ११४ बाट निर्दिष्ट गरिदिएको हुनाले हुनाले त्यस प्रक्रियाका बारेमा सार्वभौम संसदमा हुने समीक्षा संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुकूल हुन आवश्यक छ । विषयवस्तुका आधारमा नभई प्रक्रियागत कारणहरू औंल्याउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त अध्यादेश निस्क्रिय भएको देखिन्छ ।’
विधेयकका रूपमा प्रस्तुत र अध्यादेशका रूपमा जारी ती व्यवस्थाले पनि नागरिकता प्राप्तिका बारेमा उठेका केहि गम्भीर प्रश्नहरूलाई थाती नै राखेका थिए भन्ने राष्ट्रपतिको विश्लेषण छ ।
नागरिकता कानुन बनाउन ढिलो गर्नुहुँदैन
नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउन नागरिकलाई नागरिकता दिन ढिलाई गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा तत्काल छलफल गरी पुन प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेश गर्न संसदलाई आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ– “प्रस्तुत विधेयकका सन्दर्भमा आवश्यक पुनर्विचार गरियोस् भन्ने उपर्युक्त सन्देशसहित नेपालको संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिदिएको छु । नागरिकता सम्बन्धी संघीय कानुन आवश्यक भएको पक्षलाई मनन् गर्दै उल्लिखित विषयउपर सम्मानित सदनमा छलफल गरी प्राप्त भएका निष्कर्षसहित विधेयकमा आवश्यक सुधार गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेश हुने अपेक्षा गर्दछु ।’ जनधारणा साप्ताहिकबाट
