–प्रीति रमण
देशभर निर्वाचनको माहोल सुरु भइसकेको छ । उम्मेदवारहरु जनताको घरदैलोमै पुगेर प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । पाँच वर्षमा एक पटक आउने निर्वाचन लोकतान्त्रिक उत्सव हो । आफ्नो प्रिय र योग्य जनप्रतिनिधि छान्नका लागि पनि जनतामाझ उम्मेदवारबारे सूचना पुग्नु जरुरी छ । जनप्रतिनिधि चुन्न पाउनु जनताको आधारभूत अधिकार भएकाले पनि जनप्रतिनिधिबारे यथेष्ठ सूचना उपलब्ध गराउन राज्यका निकायले पनि सघाउ पुग्ने नीतिनियम बनाउन आवश्यक छ । तर, निर्वाचन आयोगले भने उम्मेदवारलाई प्रचारप्रसारमा अंकुश लगाउने गरी नीतिनियम बनाएको छ । आचारसंहिताका नाममा लगाइएका यस्ता कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक र व्यर्थ छन् । यसले उम्मेदवारलाई प्रचारप्रसारमा असर पार्नेदेखि जनतालाई पनि उम्मेदवारबारे पर्याप्त जानकारी पाउन अप्ठयारो पर्ने देखिन्छ । आयोगको नियमका कारण जनता र उम्मेदवारबीच अन्तक्र्रिया र छलफल पनि न्यून हुने देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले अहिले प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेदवारहरूलाई आउँदै गरेका मुख्य चाडहरू तिहार, नेपाल सम्वत्को नयाँ वर्ष र छठ पर्वसम्म मतदाता भेट्न र घरदैलो गर्न रोक लगाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताले उम्मेदवारहरूलाई मतदानको १७ दिन अघिबाट १५ दिनसम्म मात्रै चुनावी प्रचारप्रसार गर्न समय दिएका कारण उम्मेदवारहरू मतदातासँग फुर्सदमा रहने समयमा चुनावी प्रचारप्रसारमा हिँड्न नपाउने भएका हुन् । निर्वाचन आचारसंहिताले मतदानको १७ दिनअघि ‘जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न, सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन गर्न र निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्न’ रोक लगाएको छ । मतदानको दुई दिन अघिबाट मौन अवधि शुरू हुने भएकाले उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारका लागि १५ दिनको मात्रै समय पाउने छन् ।
आचारसंहिताको यो व्यवस्थाले असोज २३ गते प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारहरू अफ्ठ्यारोमा पर्ने भएका हुन् । समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा परेका उम्मेदवारहरूको नाम भने आयोगले सार्वजनिक नगरिसकेकाले उनीहरुलाई यो नियम तत्काल नलाग्ने भएको छ । अब कात्तिक १७ गतेपछि मात्र उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्न पाउने भएका छन् । आयोगको यस्तो व्यवस्थाको भने नेताहरुले विरोध गरेका छन् । लोकतन्त्रमा आमसभा, गोष्ठी, सेमिनारजस्ता कार्यक्रममा रोक लगाउनु ठीक नहुने उनीहरुको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले निर्वाचन आयोगले उर्दीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । निर्वाचनका बेला मौन अवधिबाहेक अरु बेला कार्यक्रम गर्न रोक लगाउन नहुने उनको भनाइ छ । आयोगको यस्तो व्यवस्थाप्रति दलहरु कसरी सहमत भए भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
उनीजस्तै अन्य उम्मेदवारले पनि आचारसंहिताका कारण खुलेर प्रचार गर्न नपाएको जनाउँदै आएका छन् । जनतालाई आफ्नो एजेन्डा, विकासका योजना, प्रतिबद्धता र हालसम्मका कामबारे बुझाउन नपाइएको उम्मदेवारहरुको भनाइ छ । आचारसंहितामा २५ जनाभन्दा बढीको समूहमा घरदैलो गर्न रोक लगाइएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी समेत रद्द हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले दिएको आदेश अटेर गर्ने दल, संस्था वा उम्मेदवारलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । जनताले भने उम्मेदवारलाई भेट्न नै मुस्किल भएको जनाउँदै आएका छन् ।
आयोगको यो उर्दीका कारण चुनाव जस्तो लोकतान्त्रिक महोत्सवलाई खल्लो बनाइदिएको छ । आयोगले मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने, अनैतिक गतिविधि गर्ने, चुनावी सुरक्षालाई प्रभावित पार्ने जस्ता गतिविधिमा संलग्न उम्मेदवारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो । चुनावमा रोकावट पार्ने कुनै पनि त्यस्तो गतिविधि हुन्छ भने त्यसलाई रोक्न कदम चाल्ने हो । तर, उम्मेदवारले प्रचार नै गर्न नपाउने, मतदातालाई भेट्नै नपाउने, आफ्नो योजना सुनाउनै नपाउने गरी आमसभा, प्रचारप्रसारमा रोक लगाउनु उचित मान्न सकिन्न । अझै पनि नेपालको ग्रामीण भेगमा मतदाता डिजिटल माध्यमबाट टाढा छन् । उनीहरुसम्म उम्मेदवार पुग्ने भनेको नै आमसभा, घरदैलो कार्यक्रम लगायत हो । प्रचार गर्न पाउनु उम्मेदवारको अधिकार पनि हो, जसलाई आयोगले वञ्चित गर्नुहुन्न । यदि बञ्चित गरिन्छ भने त्यो नितान्त अलोकतान्त्रिक ब्यवहार हो ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
