निर्वाचन आयोगले राजनीतिक स्वार्थका लागि सामाजिक सञ्जालमा गरिएको दुष्प्रचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र नपर्ने जनाएको छ।
नक्कली फेसबूक पेज र ग्रूप हटाउन दिइएको निर्देशनको आलोचना भएपछि आयोगले अभिव्यक्त स्वतन्त्रताबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। आफ्नो निर्देशनलाई गलत रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै आयोगले लोकतन्त्र, निर्वाचन, आचारसंहिता र सुसूचित मतदाताको अन्तर्सम्बन्धलाई मनन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा कात्तिक ११ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवार विरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्दैन भन्ने आयोगको बुझाइ छ।”
बरु अन्य देशको अनुभव हेर्दा, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको आयोगको ठहर छ। स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय, भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मात्रै नक्कली फेसबूक पेज बन्द गर्न आदेश दिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले भनेको छ, “संगठित रूपबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट फेसबूक पेज र ग्रूपहरूबाट निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलहरू तथा उम्मेदवारहरूका विषयमा विभिन्न मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति श्रव्य/श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, प्रचलित कानून र निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल छ।”
पहिचान नखुलेका निहित राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भई निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्देश्यबाट सञ्चालित पेज र ग्रूपहरू कसले सञ्चालन गरेको हो भन्ने नखुलाई छद्म नामबाट राजनीतिक दल र उम्मेदवार समेतका विरुद्ध दिइने अवाञ्छित, अनावश्यक र असामाजिक रूपमा प्रस्तुत गरिएका अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनमा व्यवधान खडा हुने आयोगको निचोड छ।
