–निमकान्त पाण्डे
मुलुक निर्वाचनको तयारीमा रहँदै गर्दा निर्वाचन आयोगको एउटा कदमले सम्पूर्ण प्रेस जगत्लाई नै झस्कायो । आयोगले डिजिटल पत्रिका सेतोपाटी डटकमलाई एउटा समाचारको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्दै २४ घण्टाभित्र समाचार हटाउन निर्देशन दिएको थियो । स्पष्टीकरण सोधे पनि त्यसको मौका नदिई समाचार हटाउन आयोगले दिएको उर्दी तानाशाही शैली थियो । पहिलो त सञ्चारमाध्यममा आएको सामग्रीको नियमन वा कारबाहीको क्षेत्राधिकार आयोगलाई छैन, न त उसलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नै । यो काम प्रेस काउन्सिलको हो । त्यसैले आयोगको यो कदम पञ्चायतकाल वा राजतन्त्रकालको सरकारको भन्दा कम थिएन । अझ पंक्तिकारलाई त पञ्चायतकाललाई पनि उछिन्ने गरी निर्वाचन आयोगले कार्यशैली अपनाएको महसुस भयो ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि निर्वाचन ठूलो उत्सव हो । सामान्यतया पाँच वर्षमा गरिने यो उत्सवमा जनताले आफ्नो भावी प्रतिनिधिको चयन गर्छन् । यद्यपि, निर्वाचन स्वीकार गर्ने वा बहिष्कारका आआफ्ना कारणहरु हुन सक्लान् । निर्वाचनलाई सफल बनाउने जिम्मा आयोगको हो । नेपालमा पनि निर्वाचन आयोगले चुनावलाई सफल बनाउन आफ्नो किसिमले तयारीहरु गर्दै आएको छ । तर, पछिल्लो समय आयोगको निर्णय र निर्देशनले भने यो संस्था जनउत्तरदायी भन्दा नेतामुखी र जनताविरोधी बन्दै गएको छ । मतदाताको अधिकारका विषयमा उदार हुनुपर्ने आयोग यो अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने, सीमित नेताको फाइदा हुनेगरी निर्णय गर्ने र निर्वाचनप्रति नै नैराश्य जगाउने क्रियाकलाप गर्न थालेको छ । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, सेतोपाटी डटकमलाई समाचार हटाउन उर्दी जारी गर्नु ।
विगतमा पनि धेरै शासकहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि सञ्चारमाध्यमलाई प्रहार गर्ने प्रयास गर्दै आएका थिए । आफ्नो विरुद्धमा समाचार आएमा एकाध सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने ‘ट्रायल’ हुने गरेको थियो । तर, सफल भने हुन सकेका थिएनन् । तिनै शासकहरुलाई सम्झाउने गरी अहिले आयोगले पनि सञ्चारमाध्यममाथि प्रहार गर्ने प्रयास गरेको छ । यसले हजारौंले बलिदानी दिएर ल्याएको गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमाथि नै प्रहार गरेको मान्न सकिन्छ ।
आयोगको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि ऊ अहिले एक कदम पछि हटेको छ । आयोगले आमसञ्चार नीति र मान्यताभन्दा फरक हुने गरी प्राविधिक कारणवश सेतोपाटीलाई पत्र गएको भन्दै उक्त पत्र फिर्ता लिएको हो । आफ्नो सरोकार नभएको विषयमा संवैधानिक आयोगका सीमा र मर्यादा नाघेर आयोगले यो कदम चालेको पंक्तिकारको ठहर छ । यति मात्र नभई आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियानमाथि पनि कुदृष्टि लगाएको थियो । उक्त अभियानअन्तर्गत लामो समयदेखि सांसद रहेका र देशको नेतृत्व गरेका तर मुलुकलाई कुनै योगदान दिन नसकेका पुराना नेताहरुलाई पुनः किन निर्वाचित गर्ने भन्ने प्रश्न गरेको थियो । यो प्रश्न फगत एउटा अभियानको मात्र होइन, लाखौं मतदाताहरुको पनि हो । तर, निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर ‘नो नट अगेन’ को प्रचार रोक्न निर्देशन दिँदै त्यस्तो प्रचार गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवानादेखि पाँच वर्ष कैद हुने चेतावनी पनि दिएको थियो, जसको चौतर्फी विरोध भएको छ । अदालतले पनि उक्त अभियानलाई कारबाही नगर्न आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले यति बुझ्न जरुरी छ, जसरी उम्मेदवारले चयन हुने अधिकार पाउँछन्, त्यसैगरी कुनै पनि मतदातालाई कुन उम्मेदवारलाई मत दिने वा नदिने भन्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ । कुन राजनीतिज्ञ मत पर्छ वा पर्दैन, कुन उम्मेदवारलाई मत दिन उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अधिकार पनि मतदातालाई छ । त्यसकारण राम्रा उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्न प्रचारप्रसार गर्न मिलेजस्तै नराम्रा उम्मेदवारलाई हराऔं भन्न पनि मिल्छ नै । त्यसकारण मतदाताको सुसूचित हुने अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने अधिकार आयोगलाई छैन । मतदाताको यो अधिकारलाई सञ्चारमाध्यमले पनि आफ्ना समाचारमा प्रस्तुत गर्न पाउँछ, छाप्न पाउँछ । सञ्चारमाध्यमले पाएको यो अधिकारलाई पनि निर्वाचन आयोगले खोस्ने कुचेष्टा गर्नुहुँदैन ।
यदि कुनै सञ्चारमाध्यमले निर्वाचनलाई नै प्रभावित गर्ने गरी बिना आधार र बिना प्रमाण सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्छ भने, कुनै समाचारले कसैको चरित्रहत्या हुने अवस्था आउँछ भने पनि त्यसका लागि उजुरी गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल छ । प्रेस काउन्सिलले नै आवश्यक अनुसन्धान र निर्णय गर्ने अख्तियारी पाएको छ । त्यसकारण त्यो अधिकारलाई मिच्ने र आफूलाई सर्वेसर्वा सोच्ने तानाशाही शैली कुनै पनि निकायले अवलम्बन गर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो । आयोगले नागरिक र प्रेसको संवैधानिक अधिकारको बर्खिलाप हुने गरी आगामी दिनमा कुनै निर्णय नगरोस्, आगे सबै नेताहरुलाई र सम्बन्धित निकायमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेकाहरुलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
