काठमाडौं / भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन र मापन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थामा खासै सुधार हुन नसकेको देखिएको छ । यसअघि ११७ औं स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०२२ मा भने ११० औं स्थानमा आइपुगेको छ ।
दशकौंदेखि भ्रष्टाचारको जालोमा जेलिएको नेपाल यो सूचकांकको आधारमा अझै भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरुको श्रेणीमा कायमै रहेको स्पष्ट पारेको छ । राजनीतिज्ञदेखि कर्मचारीसम्म भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने, उच्चपदस्थहरुलाई कारबाही हुन नसक्ने जस्ता कारणले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार कम हुन सकेको छैन । जब कि दक्षिण एसियाकै अन्य देशले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सफलता हासिल गर्दै आएका छन् । भुटान २५ औं, माल्दिभ्स ८५ औं, भारत ८५ औं, श्रीलंका १०१ औं स्थानमा छन् । नेपालभन्दा पछि पाकिस्तान १४० औं, बंगलादेश १४७ औं र अफगानिस्तान १५० औं स्थानमा छन् । छिमेकी मुलुक चीन ६५ औं स्थानमा छ ।
केही वर्षयता मात्रै नेपालमा ओम्नी, यती, वाइडबडी जस्ता भ्रष्टाचार आरोप लागेका काण्डहरु भए । साढे ३३ किलो सुन तस्करीलगायतका चर्चित घटनाहरु घटे । यी घटनामा संलग्न रहेको आरोप ठूला नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुलाई नै लाग्यो । तर, यस विषयमा पर्याप्त तथा प्रभावकारी अनुसन्धान र छानबिन हुन नसक्दा आरोपितहरुको दायरामा आउन सकेनन् । टीआईले यस्तै घटनाहरुको अनुसन्धान गरेर नै नेपाललाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमा कायमै राखेको हो ।
भ्रष्टाचारको यो समस्याकै कारण पछिल्लो समय सत्तामा पुग्ने जुनसुकै नेतृत्वले पनि आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने घोषणा गर्दै आएका छन् । अझ नयाँ दलहरुले त आफूहरु सत्तामा पुगे ५० को दशकयताका नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा नै गरेका छन् । तर, पुरानै नेता था दलको नेतृत्व भइरहँदा भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरुमाथि अनुसन्धान केवल भाषणमा नै सीमित भइरहेको छ । अझ भ्रष्टाचारका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् ।
भ्रष्टाचारकै कारण मुलुककै अर्थतन्त्र पनि जोखिममा परेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारसँग नोटबन्दीको सुझाव दिएको छ । देश आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएको भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट गर्दै समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
नेता नेपालले बुझाएको २० बुँदे ज्ञापनपत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउन नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न माग गरिएको छ । यस्तै अर्थतन्त्रलाई दलालतन्त्रको कब्जा र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने अभियान सुरु गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गरियोस्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा ४ प्रतिशत (चार प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र ऋण प्रवाहमा बढीमा ७ प्रतिशत (सात प्रतिशत) मात्रै ब्याज लिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् । यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा ८प्रतिशत (आठ प्रतिशत) ब्याज दिन पाउने र कर्जा दिँदा बढीमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस्’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
नेता नेपालले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न पनि माग गरेका छन् । ‘खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा आफूल परिवर्तन गरियोस् । वर्तमान परिपाटी अनुसार हरेक तहको निर्वाचन धेरै खर्चिलो भएको छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको एक प्रमुख कारक रहेको तथ्यलाई ध्यान दिँदै यसमा आवश्यक सुधार गर्नेतर्फ यस सरकारले तत्कालै पहल गरोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । उनले समस्याग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायले जरिमाना नतिरी कर तिर्ने सुविधा आगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्म प्रदान गर्ने र भाखा नाघेका ऋणीहरूले लिएको ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्ने अवधि अगामी आषाढ मसान्त २०८० सम्म बढाउन पनि माग गरेका माग गरेका छन् । जनधारणा साप्ताहिकबाट
