काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपति चयनको विषयले असमझारी र विवाद बढ्दो छ । उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक पुर्व सहमतिअनुसार अगाडी बढ्ने वा के गर्ने भन्नेमै केद्रित हुन थालेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यता नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि माओवादीलाई फकाउने प्रयत्न पनि जारी राखेकै गरिरहेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनकै रस्साकस्सीले वर्तमान गठबन्धन र सरकारनै संकटमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका एकपछि अर्को गर्दै बढ्न थालेको छ ।
आगामी फागुन २५ गतेका लागि तय राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण सत्ता गठबन्धन दलहरुबिच असन्तुष्टी चुलिएको छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनभित्रको खटपटलाई सुक्ष्म ढंगले नियालिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको साथ पाउने विश्वासमा कांग्रेस छ । पछिल्ला दिनहरुमा प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेससँगको सामिप्यता र भेटघाट समेत बढाएका छन् । शुक्रबार बेलुका प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिचको भेटवार्तामा यो विषयले प्रवेश पाएको आंकलन गर्न सकिन्छ ।
कांग्रेससँगको बढ्दो सामिप्यताले सत्ता गठबन्धनमा भने हलचल पैदा गरि दिएको छ । उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओली लगाएत रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिंग्देनले राष्ट्रपतिमा पुर्वसहमति अनुसारनै एमालेको उम्मेदवार हुनुपर्ने दवाव प्रधानमन्त्रीलाई दिइरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, राष्ट्रपति चयन गठबन्धनबाट भन्दापनि सर्वदलीय बैठकमार्फत गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । गठबन्धनको सहमति विपरित प्रचण्डका प्रयासलाई एमालेले रुचाएको छैैन । एमालेकै दोस्रो पंक्तिका नेताहरुले त प्रधानमन्त्रीको आलोचना नै सुरु गरिसकेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ती, जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीकै कारण सरकारबाट बाहिरिनु परेको बुझाइ रास्वपामा रहेको छ । रास्वपाले सरकारलाई कायमै राखेको समर्थन प्रधानमन्त्रीको भन्दापनि एमाले अध्यक्ष ओलीको अनुरोधमा रहेको बुझ्न कठीन छैन । एमालेको हितैसी बनेका रास्वपा र राप्रपाले गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीमाथि संयुक्त दवाव बढाइरहेका छन् । तर प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको अडान कायमै राख्ने हो भने सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीकै पद गुम्ने त होइन भन्ने खतरा सतहमा आएको छ । राष्ट्रपति पदकै लागि संसदकै ठुलो दल कांग्रेसले पनि सघन कसरत गरिरहेको छ ।
सरकारलाई विश्वासको मत दिनेदेखि माओवादीका विरुद्दमा उम्मेदवार नउठाउनेसम्मको गुण लगाउँदै आएको कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीसँग सहयोगको अपेक्षा गर्नुलाई स्वभाविक ठान्दै आएको छ । भने कांग्रेसले यसैलाई आधार बनाएर गठबन्धन फुटाउने दाउ खेलेको हो भन्ने बुझ्न कठीन छैन । गठबन्धन भत्काउन सके प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेर आफ्नो उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउँदै पुरानो गठबन्धन फर्काउने ढोका खुल्नेछ ।
अझं, एमाले लगायत दलहरु सरकारबाट बाहिरिए कांग्रेरलाई सुदूरपश्चिममा जस्तै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले सरकार निर्माण गर्ने अर्को बाटो खुल्नेछ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि दलहरुको प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाने हो भने सत्ता गठबन्धन लगायत संघ र प्रदेश सरकारकै संरचना परिवर्तन हुनेछन् । पुस १० को सहमति अनुरुप एमालेले आफ्नो अडान नछाड्ने र एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने चाहनामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको अडान नछाड्ने अवस्था रहेमा सरकार मात्रै नभएर सिंगो प्रणाली नै संकटमा पर्नेमा कुनै आशंका छ ।
